कर्णालीमा नयाँ किचलो, चार एमाले सांसदको पुनर्वहालीले सरकार फेरि अप्ठ्यारोमा !

सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि ४ एमाले सांसद पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि कर्णालीको राजनीतिमा नयाँ उल्झन पैदा भएको छ ।

गत वैशाख ३ गते फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकारलाई जोगाइदिएका एमालेका चार सांसद पदबाट बर्खास्त भएकोमा सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरिदिएको थियो ।

जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा कारवाहीमा परेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले आफूहरूलाई गलत ढंगले सांसद र पार्टीबाट निष्कासन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले चारैजनाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर उनीहरूलाई दलको काममा फर्किन आदेश जारी गरेका थिए ।

सर्वोच्चबाट आदेश जारी भएसँगै चारैजनाले आफूहरू एमाले सांसद नै भएकाले दलको बैठकमा भाग लिने बताएका छन् । संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले पनि सदनभित्र दुई एमाले रहन नसक्ने भन्दै उनीहरुलाई सरकार त्यागेर दलको बैठकमा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन् । यसले कर्णालीमा फेरि सत्तामा हलचल आउन सक्ने वा एमालेभित्र किचलो बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश कर्णाली प्रदेश सभामा अहिलेसम्म आइपुगेको अवस्था छैन । उक्त आदेश आएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशसभाको जारी अधिवेशनको बैठकमा पत्र पढेर सुनाउन सक्छन् । त्यसपछि चारैजना एमाले संसदीय दलको कुर्सीमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ । सांसदभित्र एमाले प्रतिपक्षमा छ ।

तर, समस्या के छ भने चारमध्ये प्रकाश ज्वालाबाहेक तीनजना अहिले सरकारमा मन्त्री छन् । ज्वालालाई प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी सिटमा बस्न कुनै समस्या नभए पनि अन्य तीनजनाको हकमा भने समस्या सिर्जना भएको छ ।

सांसदमा पुनर्वहाली भएका अम्मरबहादुर थापा अहिले भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्री छन् भने नन्दसिंह बुढा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । यस्तै कुर्मराज शाही भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी भइरहेका छन् ।

२०७७ चैत ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा तीनजना मन्त्री सरकारमा बसिरहन नैतिक र वैधानिक समस्या उत्पन्न भएको छ । कथंकदाचित राजीनामा दिएको खण्डमा सदनमा एमालेका सांसदको संख्या २० पुग्ने र मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

अब के होला ?

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी सर्वोच्च अदालतको एक्त आदेशले थप अन्योल सिर्जना गरेको बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समयमा एक कोर्षमा यहाँको राजनीति अघि बढिरहेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले थप अन्योल बढाएको छ,’ उनले भने, ‘यदि चारैजना प्रतिपक्षको सिटमा बसेको खण्डमा सरकार अल्पमतमा पर्ने स्वतः देखिन्छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री ज्यूले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि सक्छ ।’

तर कानूनी रूपमा यी कुरा आएपनि व्यवहारिक रूपमा मिलाउन कठिन रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सभामुखले पत्र सुनाएको समयमा नै उहाँहरू संसद पदमा बहाली हुनुहुन्छ र बहाली भइसकेपछि उहाँहरू दलको निर्णयमा फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सभामुखले उक्त पत्र नपठाउञ्जेल स्वतन्त्र हैसियतमा सरकारमा तीनैजना बस्ने अवस्था रहन्छ । त्यसपछि संसद पदको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री ज्यूले सपथ ग्रहण गराउनुपर्ने हुन्छ । नभए उहाँहरू त्यही समयमा नै पदमुक्त हुने देखिन्छ ।’

पर्ख र हेरको अवस्थामा मन्त्री

यता, सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले आफूहरू पर्ख र हेर को अवस्थामा रहेको बताए ।

‘यहाँ प्रकाश ज्वाला र यामलाल कंडेलबीच सहमति भएको खण्डमा हामीलाई त्यही सहमतिअनुसार अघि बढ्न कुनै समस्या छैन । एमालेको कर्णालीका उहाँहरू दुईजना नेता नै प्रमुख हो । एमाले एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका हौं ।’

ती मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘हिजो माधव नेपालले भनेको कारण फ्लोर क्रस गरेका हौं । सकेसम्म केन्द्रमा नै पार्टी मिलोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अहिले तत्कालका लागि यहिँ दुवै नेता मिलेर सहमति गरे कर्णालीको समस्या समाधान हुन्छ । पार्टी मिलेको खण्डमा हामी एक सेकेण्ड पनि सरकारमा बस्दैनौं ।’

नेता कँडेलको आव्हान- मिलेर जाऔं

संसदको रोष्टम नै प्रयोग गरेर एमाले नेता कंडेलले एमालेको रूपमा आउन चारैजनालाई आग्रह गरिसकेका छन् । विगतमा भएका कुरा भन्दा पनि अब एमालेलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान आफूहरू तयार भएको भन्दै नेता कँडेलले प्रष्टरूपमा सदनमा दुई ओटा एमाले रहन नसक्ने र एकै एमाले बनेर समस्याको समाधान खोज्न आव्हान गरेका हुन् ।

यो सँगै कर्णालीमा एमाले तरंगित भएको छ । पार्टी केन्द्रले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भनिरहेको समयमा कर्णालीमा एमाले एक हुने सम्भावना कार्यकर्ताहरूले देखिरहेका छन् ।

प्रदेशसभामा हाल ३५ सदस्य छन् । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएको खण्डमा यो संख्या ३९ पुग्नेछ । त्यसमा सभामुखसहित एमालेका २० सांसद, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद हुनेछन् । अहिले राप्रपा र एमाले प्रतिपक्षमा छन् भने माओवादी र कांग्रेस सत्ता पक्षमा छन् । प्रदेशसभाले आदेश कार्यान्वयन गरेको खण्डमा सरकारको पक्षमा १८ र विपक्षमा सभामुखबाहेक २० जना हुनेछन् ।