सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटउपर आज सुनुवाइ

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि आजबाट सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा रिटको पेसी तोकिएको छ ।

संवैधानिक प्रावधानविपरीत सरकार पुनर्गठन गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै बिहीबार अदालतमा रिट दर्ता गरिएको थियो । कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले दर्ता गराएको रिटमाथि आइतबार अधिवक्ता दलबहादुर धामी , रामबहादुर शाह , अपेक्षा निरौलाले बहस गर्ने निवेदक रानाले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको उनले बताए ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा मन्त्रालय कायम रहेको र ११ मन्त्री बनाएकाले यो कार्य अन्तरिम आदेशबाट बदर हुनुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ।

१४ जेठमा सरकारले ३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेर ११ जनाको मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको थियो । हाल प्रदेशमा १ मुख्यमन्त्री, ६ मन्त्री र ४ जना छन् । संवैधानिकरूपमा १० जनासम्म मात्रै मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था हुँदा हुँदै ११ जना मन्त्री बनाएपछि सर्वोच्च अदालतका मुद्दा परेको थियो ।