सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा ६ गते पेसी

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि आगामी असार ६ गते थप सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले आगामी असार ६ गते अन्तरिम आदेशको लागि पेसी तोकेको हो ।

कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले दर्ता गराएको रिटमाथि आइतबार अधिवक्ता महेश भट्टराई, दलबहादुर धामी, रामबहादुर शाह र अपेक्षा निरौलाले बहस गरेका थिए ।

आइतबारको बहस सुनेर निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित पेस गर्न भनिएको छ ।

आइतबार १५ दिन भित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश जारी गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै बिहीबार रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो ।