कृषि आधुनिकीकरणका नाममा १० अर्ब खर्च, उपलब्धी नगन्य

काठमाडौं । सरकारले तीन वर्षअघि महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै ल्याइएको उक्त कार्यक्रमले लक्ष्यित उपलब्धी हासिल हुन नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

१० वर्षमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने उद्देश्य राखिएको यो परियोजनाअन्तर्गत तीन वर्षमा करिब ८ अर्ब खर्च भएको छ । कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम नै खर्च हुन सकेकाे  छैन ।

मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले ल्याएको उक्त परियोजना स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा कार्यक्रम सफल हुन नसकेको बताउँछन्, कृषिविज्ञ उद्धव अधिकारी ।

‘परियोजना सफल बनाउन सरकार नै गम्भीर देखिएन’ उनले भने, ‘सरकारी उदासिनताले राम्रो कार्यक्रम पनि सार्थक बन्न सकेन ।’

सरकारले परियोजनाअन्र्तगत प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टीकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्माजनक नाफामूखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्ने, व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्रको विकास गर्ने, व्यवासयिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र विकास गर्ने, कृषि उत्पादन र औद्योगिक केन्द्र (सुपर जोन) निर्माण गर्नेलगायत महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रलयका सचिव डा. योगन्द्रकुमार कार्की भने परियोजना सफल भएको दावी गर्छन् । भन्छन्, ‘मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन ल्याइएको यो परियोजनाअन्तर्गत धेरै कामहरु भएका छन्, जुन सफल छन् ।’

नेपालका ७७ वटै जिल्लामा परियोजना लागू भएको छ । कार्कीका अनुसार परियोजनाअन्र्तगत सरकारले धान, मकै, गहुँ, फलपूmल र माछा उत्पादनमा लगानी गरेको छ । तर, तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा २८ अर्बको तरकारी विभिन्न देशबाट नेपाल भित्रिएको छ । यसले सरकारी उक्त परियोजना प्रभावकारी नभएको पुष्टि गर्छ ।

अहिले पनि प्रमुख अन्नबालीका रुपमा रहेको धान उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । तर, यो परियोजना अन्तर्गत २४ ब्लक, ५ जोन र एक सुपरजोनमा धानबाली समावेश गरिएको छ । अहिले पनि नेपालमा भारत, इटाली, बहराइन, चीन, थाइलान्ड, कोरिया, जापान, मलेसिया, बंगलादेश, सिंगापुरलगायतका देशबाट धान नेपालमा आयात भइरहेको छ ।

परियोजना अन्तर्गत गत वर्ष २ सय ५० कृषि पकेट क्षेत्र थप्ने, स्थानीय तहमा कम्तिमा एक कृषि पकेट क्षेत्र बनाउने भनिए पनि त्यसका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छैन । जसकारण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।