वादी उत्थानको बाधक समुदायकै अगुवा !, सरकारले लिखित सहमति कार्यान्वयन गरेन

सुर्खेत । गत फागुनमा बादी समुदायले दुई सातासम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अगाडि धर्ना दिएपछि सरकारले पाँच बूँदे सहमति गरेको थियो । तीन महिनामा माग पूरा हुने लिखित सहमति पाएपछि दंग हुँदै गाउँ फर्किएका बादी समुदाय पुनः निराश बन्न थालेका छन् ।

दैलेख, सुर्खेत र जाजरकोटका बादी समुदायष्ले पुरानो पेशा धरापमा परेकाले नयाँ पेशा र जीवन निर्वाहको बाटो खोजिदिन सरकारसँग माग गरेका थिए । खेती गर्ने जग्गा दिलाइदिन उनीहरुले माग गरेका तिए । यी मागको सरकारले सम्बोधन गरेको पनि हो । तर, कार्यान्वयनमा भने सुस्तता देखायो ।

सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्र र वादी संघर्ष समितिका हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उक्त सहमतिमा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने पनि सहमति भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आय आर्जनका विषय समावेश गर्ने, वादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र वादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेश सरकार र वादी समुदायीचको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै वादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

तर सहमति भएअनुसार अहिलेसम्म उक्त समुदायका नाममा प्रदेश सरकारले केहि पनि गरेको छैन । घुम्ती कोष स्थापना गर्नु त परै जाओस, सामान्य रुपमा वादी समूदायको अहिलेको अवस्था के छ भन्नेमा पनि ध्यान नदिएको गुनासो सीता वादीले गरेकी छन् ।

‘हामीलाई आश्वासनको पोका बाँडेर घर फिर्ता गराइयो तर अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि मागको सुनुवाई गरेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले विगतमा काम गरेर खाने भनेको कि गिट्टी चाल्ने हो कि खोलामा माछा मारेर खाने हो वा गाउँमा गएर खाने हो ।’

उनी मात्रै होइनन्, वादी समूदायले उतिबेला हाताहाती सहमति गर्नुपर्ने माग नगरेका होइनन् । तर समुदायका अगुवाले नै सरकारसँग सहमति गरिदिए । ‘हामीहरु हाताहाती माग पूरा नभएसम्म कतै नजाने भनिरहेका थियौं । हाम्रा अगुवाले के–के सहमति गरेर कुरा मिल्यो भनेर हामीलाई फर्काएका हुन्,’ रमेश वादी गुनासो गर्छन्, ‘हामी गाउँ फर्किएको तीन महिना भन्दा बढी हुँदा पनि सरकारका कुनै पनि व्यक्तिले हाम्रो मागको सुनुवाई गरेको छैन । हामीलाई सानो घरमा बस्न बाध्य बनाएका छन् । भोकभोकै बस्न विवश बनाएका छन् । फेरि एक आन्दोलन गर्ने योजना बनाइरहेका छौं ।’

अर्का एक वादीले भने सरकारलाई भन्दा आफ्नै अगुवालाई दोष दिएका छन् । ‘मेरो नाम नछापिदिनुहोला । हाम्रो नाममा राजनीति गर्नेहरुकै कारण हाम्रो माग पूरा नभएको हो । उनीहरुले आश्वासन बाँडेकै कारण हामीहरु घर फर्किन बाध्य भएका थियौं । आन्दोलन तुहाउने वादी समुदायकै अगुवाहरु नै हुन् । यसमा सरकारको मात्र दोष छैन,’ ती वादीले भने, ‘सरकारको काम त जनतालाई ढाँटने, सकेसम्म छल्ने नै हो । हाम्रै अगुवा पनि त्यस्तै निस्के ।’

सहमती हस्ताक्षरकर्ता एवम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रले वादी समूदायकालागि सरकारले केहि गर्न नसकेको स्वीकार गरे । प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘हामीले चालू आर्थिक वर्षमा केहि गर्न सकेनौं । तर आगामी वर्षको बजेटमा उहाँहरुका समस्या समाधानका लागि ५÷७ करोड बजेट विनियोजन गरेर बढीमा दुई जिल्लामा नमूना बस्ती बसाउने योजना ल्याउँदैछौं,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने वादी समुदायसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘हामीले नीति तथा कार्यक्रममा उहाँहरुको मागलाई समेटेका छौं । अब बजेटमा पनि केहि व्यवस्था गर्छौं ।’