मलको अभाव टार्न सरकारको पहलः चीन र बंगलादेशबाट ४९ हजार मेट्रिकटन आयात

काठमाडौं । धान रोप्ने समयमा रासयनिक मलको चरम अभाव खेप्नुपर्ने वाध्यता लामो समयदेखि कृषकले भोग्दै आएका छन् । सरकारले भने किसानले यो वर्ष कृषकले समयमा नै मल प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको दावी गरेको छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार अहिले सरकारसँग ९० हजार मेट्रिक टन रासयनिक मल मौजाद रहेको थियो । हालै चीन र बंगलादेशबाट भारतको कोलकत्तामा ६५ हजार मेट्रिक टन मल आइपुगेको छ । बंगलादेशबाट साढे १९ हजार मेट्रिक टन र चीनबाट ३० हजार मेट्रिक टन मल रहेको हो ।

बंगलादेश सरकारसँग गत वर्ष नै सौझौता भएर अहिलेसम्म नेपाल नआइसकेको १५ हजार मेट्रिक टन मल पनि चाँडै नै आउन लागेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जानकारी दिएको छ ।

बाली लगाउने समयमा रसायनिक मलको अभावलाई मध्यनजर गर्दै यसपाली अभाव हुन नदिनका लागि कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनी समय अगावै लागि परेको मन्त्रालयका प्रवक्त डा. श्रीराम घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढेको छ ।

तर, रासयनिक मल विक्री वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवत्ता विष्णुप्रसाद पोख्रेलले भने किसानले मागे जति मल अझै उपलव्ध गराउनै नसकिने बताउँछन् । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष रासयनिक मलको मौजाद धेरै भएपनि पर्याप्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले नेपालका लागि वर्षैभरि चाहिने मल साढे सात लाख मेट्रिक टन भएपनि असार साउन र भदौमा लगाइने धान बालीका लागि मात्र युरिया मल १ लाख मेट्रिक टन आवश्य पर्ने छ । यसैगरी, डीएपी मल ६० हजार मेट्रिक टन आवश्यक हुन्छ । र, पोटासको मात्रा पनि लगभग वर्षभरी १० हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ ।

‘यो वर्ष मौजाद मलका कारण किसानले मल खोज्नैका लागि गत वर्षको जस्तो भौतारिनु भने पर्दैन । तर, यो नै पर्याप्त भयो भन्ने चाहिँ होइन,’ उनले भने ।

सरकारले मल किन्नका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन नगरेको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा रासयनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानमा १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालु आवका लागि सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, यो रकमले साढे चार लाख मेट्रिक टन रासयनिक मल किन्न मात्र पुग्ने उनी बताउँछन् ।

‘सरकारले पर्याप्त बजेट नै छुट्याएको हुँदैन् कसरी हामीले पर्याप्त मल किनेर किसानलाई वितरण गर्ने,’ पोख्रेलले भने ।
साउनबाट पुनः मल भित्र्याउनका लागि कृषि सामग्री लिमिट्डले विभिन्न देशसँग टेन्डरका लागि आहन गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

गत वर्ष लकडाउनको समयमा २४ घण्टा मल लिनका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत मल वितरण गर्दै आएका कार्यालय तथा सहकारी संस्थामा लाइन बस्दासमेत मल पाएका थिएनन् । कोरोनाको कहरबीच पनि सामाजिक दूरीको ख्यालै नगरिकन कृषक ठेलामठेल गरेर मल लिनका लागि विक्री केन्द्र धाउँदा समेत नपाएपछि कृषक र वितरक संस्थाका कर्मचारीबीच झडपको स्थिति सृजना भएको थियो । मोरङको रतुवामाई नगरपालिकामा कृषक र मल विक्रीवितरण गर्ने कर्मचारीबीच झडपहुँदा स्थानीय राजनीतिकर्मी आएर झडप साम्य बनाएका थिए र, ठूलो दूर्घटना हुनबाट बचाएका थिए ।

यी सबै कुरालाई कृषि मन्त्रालयले मध्यनजर गर्दै यो वर्ष मल अभाव नपार्ने स्पष्ट पार्छन् मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरे । ‘करिब डेढलाख मेट्रिक टन रासयनिक मल हामीसँग हुने भएकाले गत वर्षको जस्तो परिस्थिति आउदैन भन्नेमा छौं,’ उनले भने ‘यो वर्ष धानबालीका लागि कृषक मल नपाएर तड्पिनु पर्दैन ।’ कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण ढुवानीमा केही समस्या आएपनि अहिले त्यो समस्या समाधान भएर गएको र अब ढुवानी समस्या पनि नहुने उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को फागुन महिनासम्ममा २ लाख ५० हजार ५ सय ३५ मेट्रिक टन रासयनिक मल वितरण गरिएको थियो । चालु आवको जेठ महिनासम्ममा १ लाख ७६ हजार ७ सय मेट्रिक टन रासयनिक मल सरकारले कृषकलाई वितरण गरेको छ ।

नेपालमा अहिले बढी खपत हुने मलमा युरिया रहेको छ । त्यसपछि डीएपी र पोटास हरेको छ । तर, किसानले पनि यी मलको सन्तुलित प्रयोग बैज्ञानिक ढंगले नगरेको बताउँछन् कृषि विज्ञ उद्धव अधिकारी । ‘किसानलाई वैज्ञानिक ढंगले कति जमीनमा कति रासयनिक मल आवश्यक पर्छ त्यो सिकाइएको हुँदैन् । जथाभावी ढंगले रासयनिक मलको प्रयोग गर्ने हो भने दीर्घकालमा यसले माटोको उर्वर क्षमतामा ह्रास ल्याउने पक्का छ,’ उनले भने ‘हामीले सके रासयनिक मलको प्रयोग नै गर्नु हुँदैन् गरे पनि सँगसँगै प्रांगरिक मलको उपयोगितालाई पनि बढाउनु पर्छ ।’

सरकारले वर्षेनी रासयनिक मलको अभाव खेप्नु पर्ने भएकाले गत चैतमा रासयनिक मल कारखाना बनाउने मन्त्रिपरिषद्ले निणर्य नै गरेको छ । मल कारखाना बनाउनका लागि तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री पद्या कुमारी अर्यालले कारखाना बनाउनका लागि प्रस्ताव गरेकी थिइन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडालिटीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि लगानी बोडलाई जिम्वेवारी दिएको छ ।

अहिले नेपालमा करिब १४.८ लाख हेक्टरमा खेती गरिने गरिएको छ । सरकारले चालु आवमा ५६ लाख टन धान फलाएको छ र आगामी वर्षमा ५८ लाख टन धान फलाउने योजनामा कृषि मन्त्रालय रहेको छ । अहिले नेपालमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले मल वितरणको जिम्वेवारी सम्हालिरहेका छन् ।