प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् – अदालतको आदेशले संविधानको आधारशीला भत्किने खतरा भयो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि ४ जना प्रदेश सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न दिएको आदेशलाई लिएर एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको आदेशबाट संविधानको आधार स्तम्भ नै भत्किने खतरा औंल्याउँदै यसको कानूनी प्रतिवाद गरिने बताए ।

कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गरेका ४ सांसदलाई एमालेले पार्टी र सांसदबाट हटाएको थियो । सो कारवाहीका विरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार सर्वोच्चको आदेशमाथि भ्याकेटमा जाने तयारी एमालेले गरेको छ । दलहरूको आन्तरिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै उनले यसको कानूनी प्रतिवाद नगरे गलत नजिर बस्न सक्ने औंल्याए ।

नेपाल प्रेससँग ज्ञवालीले व्याख्या गरे, ‘यदि त्यो नै अन्तिम फैसलाका रूपमा आउने स्थिति भयो भने संविधानको आधार स्तम्भ नै भत्किन्छ । किनकी हाम्रो संविधानको मुल चरित्र भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । त्यसको पिल्लर भनेका दलहरु हुन् । दल भनेको निश्चित विचारधारा र अनुशानमा स्वेच्छिकरुपमा बाँधिन तयार भएको संगठन हो । यस्तो दलले आफ्ना सांसदलाई निश्चित अनुशासनमा बाँध्न नसक्ने र जसले जे पनि गर्न मिल्ने हो भने दलीय सिस्टम सकिन्छ । संविधानको आधार भत्किन्छ ।’

आफ्नो पार्टीलाई अप्ठेरो परेकोले भन्दा पनि गलत नजिर स्थापित हुने चिन्ताले भ्याकेटमा जान लागेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।