लुम्बिनीको विवादित मिडिया विधेयकः ल्याउने एउटा, अपजश खेप्ने अर्को

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको मिडिया विद्येयक सञ्चार जगतलाई अंकुश लगाउने खालको भएको भन्दै पत्रकार महासंघ तथा यससँग सरोकारवालाले विरोध मात्र गरेका छैनन् तत्काल पुनःलेखन नगरे आन्दोलनमा जाने घोषणासमेत गरेका छन् ।

विधेयकका कारण प्रदेश सरकार तथा विभागीय मन्त्रीको आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यले मिडिया विधेयक संसदमा पेश भएपनि यसलाई छलफल गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताएका छन् । ‘विद्येयक यसअसघकै मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा आएको हो, यसका कमीकमजोरीबारे बुझेर अघि बढाउँछु’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मसँग बाझिने कुनै बुँदा रहेमा छलफलका लागि आउन पत्रकार महासंघलाई आग्रह गर्छु ।’

जेठ २४ गते लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रदेश सञ्चार परिषद्को गठन स्वरुप, सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण तथा दण्ड, जरिमानाका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत भएको भन्दै पत्रकार महासंघले पुनर्लेखनको माग गरेको छ । माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने महासंघले घोषणा गरिसकेकोे छ ।

‘विधेयक संघीय सरकारका कानूनसँग बाझिएका र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत रहेको भन्ने कुराहरु आएको छ । विधेयकका कुनैपनि कुरा अपरिवर्तनीय होइनन्, त्यसैले पत्रकारहरुलाई चित्त नबुझेका कुरामा छलफल गर्न आउन आह्वान गर्छु ।’ उनले आफ्नो मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन् ।

निवर्तमान कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी छँदा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेकाले विधेयकलाई फेरि मन्त्रिपरिषदमा लैजान नमिल्ने उनको दावी छ । तर विधेयक छलफलकै क्रममा रहेकाले विषयगत समितिका छलफलहरुमा चित्त नबुझेका बुँदाहरुमाथि छलफल गरेर सच्याउन भने सकिने उनको भनाइ छ ।

विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘प्रदेश सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा कानून मन्त्री नै रहने’ व्यवस्था पनि अपरिवर्तनीय नरहेको मन्त्री आचार्यले बताएका छन् । उनले विधेयकमा केही कुरा ‘करेक्सन’ गरेमा अझैं राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई पनि लागिरहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले सबै प्रकासका सञ्चारमाध्यमलाई लागू हुनेगरी एकीकृत कानून निर्माण गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘कानून बनिसकेको छैन । संघका कानूनसँग बाझिएका तथा पत्रकारहरुलाई नमिल्दा लागेका बुँदाहरु सच्याउन सकिन्छ । यो छलफलबाटै टुंगिने विषय हो ।’

प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले संचार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नेदेखि ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखिएको छ । सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायँको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकको आठौं परिच्छेदको दफा ६९, ७०, ७१ र ७२ मा संचार माध्यम तथा पत्रकाहरुलाई जरिवाना र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । पत्रकार महासंघसहित प्रेस स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्नेहरुले दर्ता भइसकेको विधेयक निषेधात्मक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालको रहेको बताएका छन् ।

दुई दिनअघि महासंघले विज्ञप्ती नै जारी गरेर प्रेसमाथि अंकुश लगाउने कानून पुनःलेखन गर्न माग गरिसकेको छ । तर मन्त्रालयले भने दर्ता भइसकेको विद्येयक फिर्ता भन्दा पनि सरोकारवालाको सुझावको आधारमा अगाडि बढाउने संकेत गरेको छ ।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका निवर्तमान उपाध्यक्ष भरत केसीले मिडिया विद्येयकमा धेरै विषय सच्चाउनुपर्ने रहेको, सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै नगरिएको र आफूसहितको टोलीले दिएको सुझावलाई विद्येयकमा नसमेटिएको प्रतिक्रिया दिए ।

यसअघिको प्रसारण विद्येयक पनि संसदमा दर्ता भएपछि पनि दिएका सुझाव समेटेर आएको नजिर भएको बताउँदै उनले विभागीय मन्त्रालयलाई त्यो समन्वय गर्न आग्रह गरे । पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष वसन्त गिरीले विद्येयक स्वतन्त्र प्रेसविरोधी भएकाले फिर्ता गरी पुनःलेखन गर्नुपर्ने, अन्यथा महासंघ आन्दोलनमा जाने बताए ।