कोरोनाको खोपमा लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारी समुदायस्तरमा समेत फैलिँदै जाँदा स्वास्थ्य परीक्षणको दायरामा कमी आएको एवम् नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न गएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यका लगायतका केही सहरमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आउँदै गएको भए पनि रुकुम, रोल्पा, कैलालीलगायतका ठाउँमा गम्भीर बिरामीको संख्यामा कमी नआएको जनाएको छ ।

गतवर्षदेखि नै कोभिड–१९ तथा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गर्दै आएको प्रयासका सन्दर्भमा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आइरहेको आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

आयोगले गरेको पछिल्लो अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यअनुसार गाउँमा परीक्षणको दायरा नबढाइएकोले संक्रमण बढेको, समाजमा कोरोना संक्रमितलाई हेर्ने र गर्ने व्यवहार अझै नकरात्मक रहेकोले लक्षण देखिएका बिरामी समेत परीक्षण गर्न नमान्दा समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको, अक्सिमिटर र रेम्डिसीभर जस्ता स्वास्थ्य सामग्री चर्को मूल्यमा विक्री भैरहेको पाइएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, अहिले सरकारले प्रदान गर्दै आएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने क्रममा खोप केन्दको व्यवस्थापन हुन नसक्दा संक्रमण झनै फैलिने सम्भावना देखिएको, ज्येष्ठ नागरिक खोप लगाउन लामो समय लाइनमा बस्नु परेको पाइएको छ । यस्तै कतिपय केन्द्रमा दिनभर लाइनमा बस्दा समेत खोप लगाउन नपाएको, कतिपय स्थानमा विवाद भई खोप लगाउने काम अवरुद्ध भएको र लक्षित वर्गभन्दा अन्यले पहँुचका आधारमा खोप लगाएको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ ।

कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज प्राप्त गरेकाका लागि दोस्रो डोज खोपको सुनिश्चिितता हुन नसकेको भनी आयोगमा गुनासो समेत आएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । यसै सन्दर्भमा आयोगले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्थापनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै सोमबार नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै खोप लगाउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, खोपमा लक्षित वर्गको पहँुच सुनिश्चित गर्न, समुदायस्तरमा परीक्षणको दायरालाई वृद्धि गर्न, कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएकालाई दोस्रो डोजको व्यवस्था मिलाउन र खोप लगाउनपर्ने सबै नागरिकलाई पर्याप्त हुने गरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।