सिमान्तकृत वर्गका समस्याबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई २३ बुँदे सिफारिस (सिफारिससहित)

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ को महामारीका विचमा सिमान्तकृत वर्ग र आप्रवासी कामदारको उपचारमा ध्यान दिन भन्दै सरकारलाई २३ बुँदे सिफारिस गरेको छ । आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, आप्रवासी नेपाली श्रमिकलगायत आर्थिकरुपमा गरीब, विपन्न तथा असहाय व्यक्तिले समयमै स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्न नसकेकोप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै २३ बुँदे सिफारिस गरेको जनाएको हो ।

आयोगले यि सबै वर्ग अन्य आधारभूत मानव अधिकारको उपभोगबाट पनि वञ्चित भएको भन्दै त्यतातिर ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो । कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा आप्रवासी नेपाली श्रमिक लगायतको मानव अधिकार उपभोगको अवस्था सम्बन्धमा आयोगको उच्च स्तरीय, केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गर्दै आएको पनि जनाएको छ ।

आयोगले विभिन्न संघ संस्थाबाट गरिएको अनुगमन प्रतिवेदनको अध्ययन, विश्लेषण समेत गरेको आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव डा। टिकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । आयोगले विभिन्न माध्यमबाट गरेको अनुगमन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट प्राप्त तथ्य समेतकोे आधारमा आयोगको ५ दिन अघि बसेको वैठकले कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा आप्रवासी नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई तपसिल बमोजिमको २३ बुँदे सिफारिस पनि गरेको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण जोखिममा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा आप्रवासी नेपाली श्रमिक लगायतका समुदायको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र आयोगले गरेका सिफारिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले सरकारलाई गरेको २३ बुँदे सिफारिस यस्ता छन् ।