धेरै मन्त्री बन्नु प्रदेश-२ का लागि साैभाग्यः विमल श्रीवास्तव (भिडियो)

काठमाडौं । कोरोना कहरको प्रत्यक्ष असर श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा परेको छ । अघिल्लो वर्ष नै कोरोना महामारीका कारण श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गरिनसक्दै यो वर्ष पनि कोरोनाका कारण भएको लकडाउन जारी छ ।

जसका कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा सक्रिय श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । यही बीचमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व पाएको छ ।

नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमल श्रीवास्तव मन्त्रालयमा नयाँ भए पनि श्रमक्षेत्रमा नयाँ होइनन् । यसअघि प्रतिनिधिसभाकोउद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापति भइसकेका श्रीवास्तवसँग श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका विषयमा नेपाल प्रेसका लागि केशव भुलले गरेको कुराकानी, नेपाल टकमा–

संसदीय समितिको नेतृत्व गरे पनि मन्त्रालयको नेतृत्व पहिलोपटक सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, कस्तो हुँदैछ अनुभव ?

राजनीतिकर्मीका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व स्वभाविक अवसर हो । मैले विगतमा संसदीय समितिबाट योगदान गर्ने मौका पाएको थिए । अहिले विषय परिस्थितिमा श्रम मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको छु । अनुभव त खासै फरक छैन तर मन्त्रीको रुपमा एक प्रकारले अवसर र अर्को प्रकारले चुनौती थपिएको महसुस गरेको छु ।

श्रम मन्त्रालय तपाईंको रोजाइ हो वा प्रधानमन्त्रीको ?

प्रधानमन्त्रीज्यूको रोजाई नै हो । चाहेर म यो मन्त्रालयमा आएको होइन । प्रधानमन्त्रीको आशीर्वादले यो जिम्मेवारी पाएँ । यद्यपि, म जुनसुकै जिम्मेवारीका लागि तयार नै थिएँ ।

मन्त्री भएपछि केही नयाँ कामको थालनी गर्नु भयो कि !

कोरिया रोजगारीसँग सम्बन्धित फाइलमा हस्ताक्षर गरेर काम सुरु गरेको छु । ४ वर्ष १० महिनाका लागि भिसा लगाएर नेपाली कोरिया गएका छन् । कोरोना महामारीले गर्दा कोरियन सरकारले एक वर्ष समयसीमा थपेको थियो । कोरिया सरकारले एक वर्ष समयसीमा थपेपछि मन्त्रालयका स्वीकृति चाहिने रहेछ, मैले सदर गरें ।

त्यस्तै मन्त्रालय मातहतका महाशखा, शाखा तथा विभाग, बोर्डको बस्तुस्थितिको बारेमा अध्ययन गरें । हालको स्थिति, बजेट, कर्मचारी, स्रोत साधनबारे बुझ्न ५/६ वटा बैठक तथा छलफल आयोजना गरे । अहिलेसम्म मैले ब्रिफिङ लिने र बुझ्नेमै आफूलाई केन्द्रित गरिरहेको छु । अब आफ्नो एजेण्डाअनुसार काम गर्छु ।

के-कस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?

असार मसान्तसम्म म्यानपावर व्यवसायीले आफ्नो संस्था नवीकरण गरिसक्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारी ऐन तथा निवमावलीमा कुनैपनि म्यानपावर व्यावसायीले वर्षभरमा एक सय जना कामदार पठाएकै हुुनुपर्नेछ । तर कोरोना महामारीले गर्दा अधिकांश कम्पनीले एक सय जना त के पाँच जना पनि कामदार पठाउन सकेका छैनन् । यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यस्तै, श्रम संगठन अर्थात् ट्रेड युनियनको निर्वाचन नहुँदा अवैधानिक हुन पुगेको छ । ४ वर्षे कार्यकालयमा कोरोनाका कारण निर्वाचन हुन सकेन । विषम परिस्थितका कारण सरकारले एक वर्ष म्याद पनि थप्यो तर त्यो अवधिमा पनि दोस्रो चरणको कोरोनाले गर्दा निर्वाचन हुन सकेन । अब त्यो गराउनुपर्नेछ । कतिपय साथीहरु सरकारले म्याद नथपेका कारण बाध्य भएर अदालतमा गएको भन्ने पनि सुनिएको छ । यसलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै अहिले कोरिया, इजरायल र जापानसँगै विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि समस्या देखिएका छन् । कतिपय देशसँग श्रम सम्झौताको विषय छन् । खासगरी अड्किएर बसेका कामहरु अघि बढाउँदै जानेछु । कानुनी रुपमा बाधा नभएका कामहरु फटाफट गर्दै जाने हो ।

कुन काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा श्रम समितिसँगै विज्ञसँग छलफल तथा परामर्श गर्नेछु । र उहाँहरुको सुझावअनुसार अघि बढ्नेछु ।

यसअघि संसदीय समितिमा हुँदा सरकारलाई धेरै निर्देशन दिनुभयो । अब ती काम आफैं नेतृत्वमा आएपछि त गर्नुहुन्छ होला नि !

संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्नैपर्छ, म पनि गर्छु । यद्यपि, कतिपय काम गर्न साधन, स्रोत, जनशक्ति तथा आर्थिकलगायतका समस्या पनि छन् । मन्त्रीको जिम्मेवारी छिटोछिटो फेरिँदा पनि विगतमा समस्या भएको छ । अब केही वर्ष एउटैले काम गर्न पाए देखिने गरी धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो ।

अहिले पनि कतिपय देशमा नेपाली राजदूतावास नै छैन । कतिपय देशमा दूतावास भएर पनि राजदूत नियुक्त भएका छैनन्, श्रम सहचारीले काम चलाइरहेका छन् । राजदूतावास भएको ठाउँमा आफ्नो भवन छैन । दूतावासलाई काम गर्नका लागि निर्देशन दिए पनि स्रोत–साधन नभएको गुनासो आउँछ । यस्ता कुराले चाहेजसरी काम गर्न त कठिन छ । यद्यपि, सकेसम्म प्रभावकारी ढंगमा काम गर्ने योजना छ ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि रोजगारीका लागि कोरिया जान नपाएका धेरै युवा छन् । उनीहरुको हकमा के गर्नु हुन्छ ?

यो मेरो गम्भीर चासो र गर्नैपर्ने कामको सूचीमा छ । यसका लागि मैले मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखासँग पनि छलफल गरिसकेको छु ।

अहिले कोरोना महामारीका कारण कोरियाले पनि आफ्नो उडानमार्फत मात्रै कामदार ल्याउने र लैजाने नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि पनि अनुमति लिनुपर्ने र दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो पर्यटन मन्त्रालयले हेर्ने हो । त्यसको पनि आफ्नै नीति होला । यसकारण अलि समस्या छ । हामी कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने बिषयमा पनि आवश्यक छलफल गरिरहेका छौं ।

प्रशंग बदलौं । सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छैन । सरकारको यो योजनालाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ ?

यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण छ । हामीले पहिला मन्त्रालयस्तरबाटै कोषमा जाने अभ्यास गर्नुपर्नेछ । अब हामीले ट्रेड युनियन, बैंकर्स एशाेसिएसन र मन्त्रालयकको सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबीच छलफल गरेर समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ । केही कानून नै संशोधन पनि गर्नुपर्ने देखिएको छ । छिट्टै समस्या समाधान गर्छौ ।

वर्षेनी ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे के सोच्नुभएको छ ?

यो कार्यक्रम राम्रो भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको सत्य हो । कतैकतै बजेट दुरुपयोग भएको पनि सुनेको छु । अब सबै अध्ययन गरेर यसका समस्या पनि समाधान गर्छौं ।

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार तोकेको छ । यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?

अबको आर्थिक वर्षबाट यो लागू हुन्छ । यसमा व्यवसायी र श्रमिकबीच सहमति गराउनुपर्ने कतिपय विषय छन् । छलफलबाट त्यसलाई टुंग्याउनुपर्छ ।

संघीय सरकारमा प्रदेश २ का धेरै मन्त्री हुनुभएको छ । तर, सरकारमा जसपाबाट समानुपातिक ढंगमा प्रतिनिधित्व नभएको आवाज उठिरहेको छ । के भन्नुहुन्छ ?

यो प्रदेश २ का लागि सौभाग्य हो । तर हामीले प्रदेश २ का लागि मात्रै काम गर्ने होइन । जहाँसम्म समावेशीको कुरा छ, हामीले सकेसम्म सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेका हौं । मुस्लिम, जनजाति, महिला, पहाडी, थारुलगायतलाई समेटेका छौं । यद्यपि, चाहे जति समावेशी बनाउन नसकिएको सत्य हो । यसलाई आगामी दिनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।

तपाईंहरुको एमालेसँगको गठबन्धन कति समय टिक्ला ? चुनावसम्म जान्छ होला त ?

राजनीतिमा यही हुन्छ भन्न सकिँदैन । कुरा मिल्यो मिल्यो भने अर्को चुनावसम्म पनि गठबन्धन कायम रहन सक्छ, मिलेन भने भोलि नै टुंगिन पनि सक्छ । अहिले प्रधानमन्त्री ज्यूले हाम्रो मुद्धालाई एकदमै सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ र सम्बोधन गर्दै जाने वचन दिनुभएको छ । केही कार्यान्वयनको चरणमा पनि गइसकेका पनि छन् । यो अवस्थामा हामी प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक पाइलामा साथ दिएर अघि बढ्छौं ।

जसपाबाट सरकारमा सहभागी राजेन्द्र महतोले ‘बहुराष्ट्र’बारे दिएको अभिव्यक्ति निकै विवादास्पद भयो । यसमा तपाईंको मत के हो ?

उहाँले भन्न खोजेको भावनालाईभन्दा शब्दलाई ठूलो बनाइयो । पछि उहाँले जिब्रो चिप्लिएको स्वीकार्नुभयो । यसमा  के भन्नु र !