भारतीय सेनामा नेपाली महिला आह्वान : नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता

काठमाडौं । दुई दिनअघि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको कल्याणकारी शाखाले भारतीय सेनामा महिला जनशक्ति आह्वान गर्दै एउटा सूचना जारी गर्‍यो । आवेदनका लागि मापदण्डसहित जारी भएको सूचनाले नेपालको राष्ट्रवादी तप्कामा तरंग सिर्जना गरेको छ ।

उक्त सूचनाले नेपाली महिलाहरुलाई पनि भारतीय सेनामा समावेश गराउन खोजिएको आशय देखिन्छ । सूचनामा ‘गोर्खा महिला’ले पनि आवदन दिन सक्ने भनिएको छ । भारतमा रहेका नेपालीभाषीलाई पनि गोर्खा भनिन्छ । भारतीय दूतावासबाट नेपाली भाषामा सूचना जारी हुनुले यो नेपाली महिलाकै लागि लक्षित हो भन्ने लख काटिएको हो ।

यस विषयमा भारतीय चर्चित सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले पनि समाचार बनाएको छ । ‘भारतले नेपाली महिलाका लागि सैन्य प्रहरीमा भर्ति खोलेको’ समाचारमा जनाइएको छ । टाइम्स अफ इन्डिया लेख्छ, ‘भारतीय सेनामा नेपालीको भर्ति बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला यो घोषणा भएको छ ।’

सेना प्रहरीका लागि नेपाली महिलाहरुले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेगरी भारतीय दूतावासद्वारा सूचना जारी गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । यस विषयमा भारतीय दूतावासले औपचारिकरुपमा केही पनि बोलेको छैन । हामीले पटकपटक कुरा गर्न खोज्दा दूतावासका अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

के हो महिला सेना प्रहरी ?

भारतीय दूतावासले आफ्नो वेवसाइटमा समेत राखेको सूचनामा भारतीय सेनामा महिला सेना पुलिस (सामान्य ड्युटी) का लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । स्मरणीय के छ भने भारतीय सेनाले आफ्नो संगठनभित्र ‘महिला सेना पुलिस’ को सञ्जाल निर्माण गरेको धेरै भएको छैन । सरकारले सन् २०१९ को जनवरीमा महिला आर्मी पुलिस भर्ति गर्नका लागि सहमति दिएको थियो ।

प्रत्येक वर्ष १०० जना जनशक्ति थप्दै सन् २०३६ सम्ममा १७ सय जनाको संगठन निर्माण गर्ने योजना भारतीय सेनाको छ । अहिले निकालिएको सूचनामा कति संख्यामा भर्ति गरिने भन्ने उल्लेख छैन । तर, वार्षिक सय जना मात्रै थप्ने प्रारम्भिक भएकाले यसमा नेपाली महिलाहरुलाई सांकेतिकरुपमा मात्रै समावेश गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

त्यसबमोजिम पहिलो ब्याचका रुपमा ८३ जना महिलाहरुको भर्ती गत मे महिनामा गरिएको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार नन-अफिसर क्याडरमा महिलाहरु भर्ना गरिएको यो पहिलोपटक हो । सन् १९९० यता भारतीय सेनाका तीन संरचनामा अफिसरका रुपमा मात्रै महिलाहरुले सेवा गर्दै आएका थिए । हाल भारतीय सेनामा ९ हजार महिला छन् ।

महिला सेना पुलिसलाई आधारभूत सैन्य अभ्यासका रुपमा ६१ दिनको कठिन तालिम दिइन्छ । उनीहरुलाई गस्ती गर्नेदेखि युद्धबन्दीहरुको व्यवस्थापन, गाडी चलाउने र सञ्चारसाधनहरु प्रयोग गर्न पनि दक्ष बनाइन्छ ।

आह्वान गरिएको जनशक्ति सेनाको सबैभन्दा तल्लो तहका लागि हो । यसमा न्यूनतम १० कक्षा उत्तिर्णको मापदण्ड राखिएको छ । अनलाइन आवेदन भर्न सकिने र भारतका ६ सहरमा भर्ती छनौट हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

गोर्खा भर्ती र महिला

नेपालमा लामो समयदेखि बहसमा रहेको विषय हो गोर्खा भर्ती । एउटा सार्वभौम देशले विदेशी सेनामा आफ्ना युवालाई लड्न पठाउने सिलसिला बन्द गर्नुपर्ने माग राष्ट्रवादी तप्काबाट उठ्दै आए पनि कुनै सरकारले चासो दिएका छैन ।

तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा शासन गर्दादेखि नै गोर्खा भर्तीको परम्परा चलिआएको छ । ७४ वर्षअघि सन् १९४७ मा भारत उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि नेपाल, भारत र बेलायतबीच गोर्खा भर्र्तीलाई निरन्तरता दिन त्रिपक्षीय सन्धि भयो । सोही सन्धिका आधारमा गोर्खा भर्तीले आजपर्यन्त निरन्तरता पाएको हो । तर, अहिलेसम्म एकजना पनि नेपाली महिलालाई भारतीय सेनाले भर्ती लिएको छैन ।

त्रिपक्षीय सन्धिको नेपाली मस्यौदाको एउटा बुँदामा यस्तो लेखिएको छ :

‘संयुक्त अधिराज्य सरकारका प्रतिनिधिहरुले दक्षिणपूर्व एसियामा पैदल सैनिकहरुको एउटा डिभिजनको बराबरी संख्यामा नै गोर्खा जवानहरु उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार तयार छ भन्ने मान्यताका आधारमा…’ सम्झौतामा ‘गोर्खा जवान’ भनेर लेखिनुले पुरुषहरुलाई मात्रै लक्षित गर्ने बताउँछन् ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपाल । ‘भारतले अहिलेसम्म नेपाली महिलालाई लिएको थिएन र सम्झौताले पनि यो पुरुषका लागि मात्रै हो भन्ने ईंगित गर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रवादी छविका एमाले नेता डा. भीम रावलले पनि भारतीय दूतावासले जारी गरेको सूचना तत्कालिन ब्रिटिस इन्डियासँग नेपालले गरेको सम्झौता विपरित भएको बताएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘सम्झौतामा नेपाली महिलालाई भारतले आफ्नो सेनामा लिनसक्ने कुनै प्रावधान छैन । अहिले एकाएक महिलालाई पनि भर्ती गर्ने कुरा कहाँबाट आयो ? यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार मौन बस्न मिल्छ ? यो नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो ।’

गोर्खा भर्तीका जानकार झलक सुवेदीको भने फरक राय छ । पुरुष जान मिल्ने र महिला जान नमिल्ने भन्ने नहुने उनी बताउँछन् । यद्यपि, यो भारतले एकलौटी रुपमा गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । सुवेदीले भने, ‘पुरुषहरु गैरहेका छन् । पुरुषहरु जान्छन् भने महिलाहरु जान नमिल्ने होइन । सुरक्षाको हिसाबले भारतीय सेनासरह सुविधा हुनुपर्‍यो ।’

नेपाललाई छैन जानकारी

भारतले नेपाली महिलालाई आफ्नो सेनामा समावेश गर्न लागेको बारे नेपाललाई कुनै जानकारी गराएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले यस विषयमा नेपालसँग भारतले कुनै परामर्श नगरेको बतायो । ‘बिना कुनै परामर्श सूचना ल्याइएको जानकारी हामीले पनि पाएका छौं, यो गम्भीर कुरा हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे सरकारले बुझिरहेको छ र आधिकारिक धारणा बन्छ होला ।’

गोर्खा भर्तीको विषय ईपीजी प्रतिवेदनबाट समाधान गर्नुपर्ने मन्त्रालयको धारणा छ । इपीजीले दिएको प्रतिवेदनमा गोर्खा भर्तीको विषय समेटिएको भए पनि अहिलेसम्म भारतले सो प्रतिवेदनलाई स्वीकारेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्नै मानेका छैनन् ।

ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपालको भने आफ्नै तर्क छ । उनी भारतीले सेनामा गरिएको आह्वान दुराशयपूर्ण रहेको बताउँछन् । भारतीय सैनिकहरुको मनोरञ्जन र यौन शोषणका लागि नेपालका चेली लैजान खोजेको उनले दावी गरे ।

भारत मात्र नभएर बेलायती सेनामा पनि गोर्खा सैनिक भर्ना गर्ने परम्परा रहिआएको छ । ७४ वर्ष पुरानो सन्धिको आधारमा नेपालीहरुलाई विदेशी सेनामा भर्ना गर्ने कार्य राष्ट्रिय सार्वभौमिकताविरुद्ध भएको विषयमा आवज उठ्दै आए पनि सरकारले खासै चासो दिएको छैन ।

२९ अगस्ट २०१९ मा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले तीन मुलुकबीच भएको सन्धि पुनरावलोकन गरिनुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो । ज्ञवालीले संविधानमा विगतका सन्धिहरुको पुनरावलोकन गर्ने निर्देशनात्मक व्यवस्था भएकाले त्यसै अनुरुप पहल सुरु गरिएको ज्ञवालीले बताएका थिए । तर, काम भने उनले पनि केही गरेनन् ।

भारतको नियतमा प्रश्न

भारतले आफ्नो सेना प्रहरीमा भर्ती गर्न लागेको जनशक्ति निकै सानो छ । यसमा नेपाली महिलाका लागि छुट्टै कोटा तोकिएको पनि छैन । त्यसैले यो भारतको एउटा रणनीतिक चालवाजी मात्रै भएको कतिपयको बुझाइ छ ।

विज्ञ सुवेदी भन्छन्, ‘भारतीय सेनामा नेपाली महिलालाई भर्ना लिने भन्ने सूचना रक्षा मन्त्रालयले लामो होमवर्क गरेरै ल्याएको हुनुपर्छ । नेपालमाथि वर्चश्व राखिराख्ने रणनीतिकै यो हिस्सा हुन सक्छ ।’

ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपालको भने आफ्नै तर्क छ । उनी भारतीले सेनामा गरिएको आह्वान दुराशयपूर्ण रहेको बताउँछन् । भारतीय सैनिकहरुको मनोरञ्जन र यौन शोषणका लागि नेपालका चेली लैजान खोजेको उनले दावी गरे ।

‘नेपाली पुरुषहरु वीर भनेर विश्वमा चिनिएजस्तो महिलाहरु वीरंगनाका रुपमा चिनिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले भारतले नेपाली महिला खोज्नुको कारण यौन शोषणबाहेक अरु हुनै सक्दैन ।’ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओली भारततिर ढल्केको चर्चा चलिरहेका बेला भारतीय सेनाको यो कदमलाई उनले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने पनि प्रतिक्षाको विषय छ ।

बेलायतले पनि गरेको थियो प्रयास

भारतीय सेनामा सातवटा गोर्खा राइफल रेजिमेन्ट (पहिलो, तेस्रो, चौंथो, पाँचौं, आठौं, नवौं र एघारौं) अन्तर्गत ३२ सय नेपाली नागरिक कार्यरत छन् । ती प्रत्येक बटालियनमा ८०० जना सिपाही हुन्छन् । तीमध्ये दोस्रो, छैठौं, सातौं र १० औं रेजिमेन्टका सिपाही सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि बेलायती सेनातर्फ लागेका थिए । बेलायतले आफूतर्फ आएका सिपाहीलाई वान गोर्खा रेजिमेन्ट भन्ने गरेको छ । अहिले गोर्खा बटालियनमा ६० प्रतिशत नेपाली नागरिक र ४० प्रतिशत नेपालीभाषी भारतीय नागरिकहरु (भारतीय गोर्खा) लाई भर्ना लिने चलन छ ।

”भारतीय सेनामा नेपाली महिलालाई भर्ना लिने भन्ने सूचना लामो समयको होमवर्क नगरिकन आउन सम्भव छैन । रक्षा मन्त्रालयले होमवर्क गरेरै ल्याएको हुनुपर्छ । गोरखा बिग्रेडले मात्र एक्लै चाहेर ल्याउन सकिने कुरा होइन । रक्षा मन्त्रालयकै योजनामा गरिएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।”

बेलायतले सन् २०१८ को जुलाई १६ मा ब्रिटिस आर्मीमा महिलालाई पनि भर्ती लिने घोषणा गरेको थियो । तर, भर्तीका लागि छुट्टै छनौट प्रक्रिया बनाएको थिएन ।

ब्रिटेनका तत्कालिन रक्षामन्त्री ग्याभिन विलियम्सनले महिलाहरुले सर्वोत्कृष्ट ब्रिगेडमा सेवा गर्न पाउनु उचित अवसर भएको बताएका थिए । तर, २०२० फेब्रअुरी १४ मा गोर्खा भर्तीको विषयलाई लिएर सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपालले बेलायतलाई पत्र लेख्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त पत्र पठाएपछि भूतपूर्व गोर्खाहरुले खुशी व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले इतिहासमै पहिलोपटक गम्भिर खालको पत्र पठाइएको भन्दै हर्ष व्यक्त गरेका थिए ।

सन् २०२० को मार्चमा पनि नेपाली संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सन्धि पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसबाहेक नेपालका तर्फबाट अरु केही पहल भएको छैन ।

नेपालको सार्वभौमिकताका लागि राम्रो भएन : झलक सुवेदी

भारतीय सेनामा नेपाली महिलालाई भर्ना लिने भन्ने सूचना लामो समयको होमवर्क नगरिकन आउन सम्भव छैन । रक्षा मन्त्रालयले होमवर्क गरेरै ल्याएको हुनुपर्छ । गोरखा बिग्रेडले मात्र एक्लै चाहेर ल्याउन सकिने कुरा होइन । रक्षा मन्त्रालयकै योजनामा गरिएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

भारतले नेपाललाई राजनीतिकरुपमा आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजिरहेको छ । अब यसमा सरकारको धारणा के हो बुझ्नुपर्छ । सरकारले स्वीकृति दिएको हो भने संसदमा छलफल गरेर मात्र दिनुपथ्र्यो । गुपचुप दिएको भने राम्रो होइन ।

सेनामा अविवाहितलाई भर्ना मागिएको छ । १० हजार अविवाहित छोरीहरु विहे गरेर गए भने उनीहरु २० हजार घरसँग जोडिए । उनीहरु भारतसँग लोएल भैहाल्ने भए । त्यसैले यो एउटा सफ्ट पावर डिप्लोमेसी पनि हो । भारतले नेपालमाथि वर्चस्व थोपर्न गरिएको एकलौटी प्रयास हो । नेपालको सरकारसँग सहमति लिएर मात्र सूचना निकाल्नुपथ्यो । यो राम्रो भएन । नेपालको सार्वभौमसत्ताको हिसाबले पनि राम्रो भएन । सेनामा लाने काम त्यसै गर्न मिल्दैनथ्यो ।