तलबको आधा पार्टीलाई बुझाउँछन् एमालेका मन्त्री ! कुन पार्टीमा कति लेवी ?

काठमाडौं । देशभर सञ्जाल भएका मुलधारका राजनीतिक पार्टीहरुको मासिक लाखौं खर्च हुन्छ । तर, उनीहरुको आयस्रोत के हो ? राजनीतिसँग असम्वद्ध धेरै मानिसहरुलाई थाहा नहुन सक्छ ।

दलहरुको मुख्य र देखिने आयस्रोत भनेको नेता-कार्यकर्ताबाट नियमित उठाउने शुल्क हो, जसलाई राजनीतिक शब्दावलीमा ‘लेवी’ भनिन्छ । दलहरुले लेवी उठाउन आ-आफ्नै नीति-नियमहरु बनाएका छन् । खासगरी सांसद, मन्त्री र राज्यबाट तलब–सुविधा पाउने सार्वजनिक ओहदामा रहेका नेताहरुले चर्को लेवी तिर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा विघटनले दलहरुको आम्दानी घटाएको छ भने प्रमुख दलमा देखिएको विभाजनले लेवी संकलन नै भद्रगोल बन्न पुगेको छ ।

एमालेको आम्दानीमा ‘लेवी’ कै योगदान

विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदासम्म हरेक सांसदबाट मासिक १५ हजार रुपैयाँ लेवीवापत लिने गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ र राष्ट्रियसभामा ३१ जना एमाले सांसद थिए ।

संघीय संसदका सबै सांसदहरुबाट एमालेले मासिक कुल २२ लाख ८० हजार रुपैयाँ लेवीवापत प्राप्त गर्थ्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात यसै महिनादेखि एमालेको आम्दानी सुकेको छ । एमालेका मन्त्रीहरुले पारिश्रमिकको आधा हिस्सा नै लेवीवापत बुझाउने गरेका छन् । पछिल्लो मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनमा एमालेका मन्त्रीको संख्या घटेसँगै त्यसमा पनि कमी आएको छ ।

एमालेले आफ्ना संगठित सदस्यहरुबाट मासिक १ सय रुपैयाँ लेवी उठाउने गरेको छ । लेवीबाट प्राप्त रकम कार्यालय सञ्चालन तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको प्रारिश्रमिकमा खर्च हुने गरेको एमालेका कार्यालय पूर्व सचिव ईश्वरी रिजाल बताउँछन् ।

‘लेवीवापत उठेको पैसा मुख्यतः कार्यालय र पार्टीका कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च हुन्छ’, रिजालले नेपाल प्रेससँग भने । एमालेभित्र आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । एमाले विभाजनतर्फ धकेलिएको अवस्थामा पछिल्लो केही महिनायता लेवी संकलन प्रभावित बनेको एमाले कार्यालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनासाथ एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरे । विवरणअनुसार सवा ३ वर्ष मन्त्रीमा बहाल रहँदा उनले पार्टीको कोषमा लेवीवापत कुल ९ लाख ३४ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ योगदान गरेका थिए । त्यसमध्ये विदेश भ्रमणबाट भएको आम्दानीबाट ३ लाख १४ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ र पारिश्रमिकबाट ६ लाख २० हजार ज्ञवालीले एमालेको खातामा चढाएका थिए ।

यस्तै, तत्कालीन उपप्रधानन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि लाभको पदमा बहाल रहँदा ६ लाख ५ हजार रुपैयाँ पार्टीलाई योगदान गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

माओवादीमा लेवी उठ्नै छाड्यो

नेकपा माओवादी केन्द्रमा सांसदबाहेक अरुले चर्को लेवी शुल्क बुझाउनुपर्दैन । संघीय संसदका सदस्यहरुबाट माओवादीले मासिक १२ हजार रुपमा लेबीवापत संकलन गर्ने गरेको थियो । जसअनुसार सांसदहरुबाट मात्रै माओवादीले करिब साढे सात लाख रुपैयाँ मासिक लेवीवापत प्राप्त गर्थ्यो ।

माओवादीमा पार्टीको तर्फबाट लाभको पदमा पुग्ने व्यक्तिले पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम मासिक लेवी बुझाउने चलन थियो । लाभको पदमा नभएका नेताले मासिक १ सय रुपैयाँ र साधारण सदस्यले मासिक १० रुपैयाँ लेवी तिर्ने गर्थे ।

विगतमा माओवादीमा लेवी नियमित प्रक्रियामा रहेपनि एमालेसँगको एकतासँगै लेवी प्रक्रिया खल्बलिएको छ । माओवादी कार्यालयका अनुसार पार्टी एकतापछि सांसद बाहेकका नेता कार्यकर्ताले लेवी बुझाउन छाडेका छन् । फलस्वरुप माओवादीको आम्दानी घट्दै गइरहेको छ ।

‘पार्टी एकतापछि सांसद बाहेकले लेवी तिर्न छाड्नुभयो । नेकपा विभाजनपछि पनि यो समस्या जारी छ । पार्टी कमिटीलाई व्यवस्थित बनाएर पुरानै अवस्थामा फर्काउने तयारी भइरहेको छ’, माओवादीका पार्टी कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले नेपाल प्रेससंग भने । अहिले माओवादीको सञ्चालन खर्च प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको लेवीबाट धानिदै आएको छ ।

कांग्रेसमा सांसद-मन्त्रीलाई समान

सामान्यतया ‘क्याडरबेस’ पार्टीमा लेवी पद्दति बलियो हुने मानिन्छ । यद्यपि आफूलाई ‘मासबेस्ड’ बताउने नेपाली कांग्रेसले पनि पार्टीभित्र लेवी उठाउने गरेको छ ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका सदस्यबाट मासिक १० हजार उठाउने गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म कांग्रेसका ६३ मध्ये २ जना सांसद निलम्बित थिए । कांग्रेसले ६१ सांसदबाट प्रतिमहिना ६ लाख १० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको थियो । त्यस्तै राष्ट्रियसभाका ७ सांसदबाट कांग्रेसले मासिक ७० हजार संकलन गर्थ्यो ।

कांग्रेसले पार्टीबाट टिकट लिएर चुनाव जित्ने सबै जनप्रतिनिधिले पार्टीमा लेवी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सांसदले मासिक ८ हजार रुपैयाँ पार्टीलाई योगदान गर्ने गर्छन् ।

लेवीवापत उठेको रकम प्राकृतिक प्रकोपबाट समस्यामा परेकाहरुको उद्धार राहत लगायतका कामम खर्च गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

‘कांग्रेसले सांसद वा मन्त्री सबैसँग समान रकम पार्टीका लागि लिने गरेको छ । त्यस्तो रकम प्राकृतिक विपत्तिबाट चपेटा परेकाहरुको उद्धारमा खर्च गरेका छौं । केही रकम पार्टी सञ्चालनमा पनि खर्च हुन्छ’, कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने । प्रतिनिधिसभा विघटन पछि कांग्रेसको पनि आम्दानी घटेको छ । कांग्रेसले नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकबाट प्राप्त हुने स्वेच्छिक चन्दालाई पनि पार्टीको मुख्य आम्दानी बनाएको छ ।

जसपामा पार्टी र लेवी दुवै अस्तव्यस्त

एकता हुनुअघि तत्कालीन समाजवादी पार्टीले संघीय सांसदसंग मासिक १८ हजार रुपैयाँ लेवी लिने गरेको थियो । तत्कालीन राजपाले भने आफ्ना सांसदहरुसँग मासिक १० हजार लेबी लिने गर्थ्यो ।

दुई पार्टीबीच एकता भएपश्चात सांसदहरुसँग १५ हजार रुपैयाँ मासिक लेवी लिने गरिएको थियो । मासिक १८ हजारबाट घटाएर १५ हजार रुपैयाँमा सांसदको लेवी घटाए पनि दीर्घकालीन हुनसकेन । संसद विघटन र पार्टी विभाजनको सम्भवना बढेकोले जसपाको आन्तरिक व्यवस्थापन बिथोलिएको छ ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जसपा सरकारमा सहभागी भएकाले मन्त्रीहरुबाट लेवी नियमित हुनेछ । ‘अहिले पार्टी नै संकटमा छ त्यसैले लेवीको विषय पनि अस्तव्यस्त नै छ । नियमित रुपमा उठेको पनि छैन’, जसपा नेता रामबाबु यादवले नेपाल प्रेससँग भने ।

विवेकशील साझा पार्टीले उठाउँदैन लेवी

पार्टीको खर्च चलाउन राजनीतिक दलले लेवी उठाइरहँदा अपवाद बनेको छ विवेकशील साझा पार्टी । लेवी विनै विवेकशील साझा पार्टी चलिरहेको छ । सदस्य शुल्क बाहेक पार्टीले कसैसँग पनि लेवी उठाउने नगरेको विवेकशील साझा पार्टीका कार्यालय सचिव दीपक उप्रेतीले नेपालप्रेसलाई बताए ।

‘हामीले सुरुदेखि नै कसैबाट पनि लेवी उठाउँदैनौ । पार्टी चलाउन रकम आवश्यक परे चन्दा आह्वान गर्छौ र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्छौ’, उप्रेतीले भने ।