एमालेले खाएका धक्काको सबै जिम्मेवारी ओलीजीले लिनुपर्छ : भीम रावल

दुई चिरा परेको तर छुट्टिइनसकेको सत्तारुढ दल एमालेभित्र अहिले पनि एकता प्रयास जारी छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकता आह्वान गरेपछि धेरै नेता-कार्यकर्ताहरू उत्साहीत बनेका छन् ।

संस्थापन पक्षतर्फ एमाले एक हुनुपर्नेमा नेताहरूबीच विमति नभए पनि माधव नेपाल पक्षका केही नेताहरु भने ओलीसँग मिल्न सकिनेमा त्यति आशावादी छैनन् । पार्टीको एक समूहले एकताका लागि गरिरहेको पहलमा पनि उनीहरू असन्तुष्ट छन् ।

माधव समूहका हार्डलाइनर नेतामध्येका एक हुन् डा. भीम रावल । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको कटु आलोचकका रूपमा देखिएका उनले राष्ट्रियता सम्वन्धी विभिन्न मुद्दाहरूलाई लिएर पनि सरकारमाथि औंला उठाइरहेका छन् ।

नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा रावलले एमाले एकता कठिन रहेको संकेत गरे । ओलीले पार्टीभित्र मनपरी गरेको तथा राष्ट्रियतामा खेलवाड गरेकाले पनि दूरी झन् बढेको उनको भनाइ छ ।

प्रस्तुत छ, नेपाल प्रेसले रावलसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी नेपाल टकमा:

पार्टी अध्यक्षबाट स्थायी कमिटी बैठक डाकियो र त्यसमा तपाईंहरू पनि सहभागी हुन निम्तो आयो भने के गर्नुहुन्छ ?

त्यो आयो र ? त्यस्तो पत्र कसैलाई आएको छ र ?

आयो भने चाहिँ के गर्ने ?

त्यो काल्पनिक कुरा भयो । मुख्य कुरा के भने सर्वोच्च अदालतले पहिले नेकपालाई विभाजन गर्ने निर्णय केपी ओलीजीले फागुन २८ गते विधानविपरीत केन्द्रीय कमिटी नै भंग गरेर उत्साह देखाउनुभो । अहिले त्यही सर्वोच्च अदालतले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान र निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई मात्रै वैधानिकता दिन सकिने कुरा गरेको छ । तर, त्यसमा कुनै रुची नराखेर उहाँसँग निकट रहेका सुवास नेम्वाङ र प्रदीप ज्ञवालीजीले हामी पुनरावलोकनमा जान्छौं भन्नुभएको सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पढेँ ।

तर, उहाँहरूले भनेको त…

(रोक्दै) पख्नुस् न, मलाई भन्न दिनुस् । उहाँहरू नेकपा फुटाउने कुरा चाहिँ उत्साह देखाउने, तर एमालेलाई २०७५ जेठ २ भन्दा अगाडिको अवस्थामा अर्थात नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ पुनरावलोकनमा जाने कुराले एकता गर्ने आशय देखिँदैन ।

उहाँहरूले पुनरावेदन गर्ने भनेको त कर्णालीका ४ सांसदको पुनर्वहाली गर्ने आदेशमा होइन र ?

त्यो कुरा मिल्दैन । यो आपसमा जोडिएको कुरा छ । १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै अवैध भएकाले नै त्यसले चारजनालाई कारवाही गरेको कुरा अवैध भनिएको हो । पुनरावलोकनमा जाँदा पनि यी दुई विषयलाई छुट्याउन मिल्दैन ।

तर, अध्यक्ष ओलीले आफैंले जेठ २ मा तयार छु भनेर विज्ञप्ति निकालिसकेपछि यसमा धेरै किन सोच्न पर्‍यो ?

त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा आउनुपर्छ । सर्वोच्चले नवौं महाधिवेशन मात्र मान्ने भनिसकेपछि १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका नाममा भएका सबै निर्णय बदर भएका छन् । अब हामी २०७५ जेठ २ गतेभन्दा अगाडि गएर नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने भयौं । योबीचमा गरिएका थपघट र कारवाही सबै बदर भए भनेर खोइ स्पष्टरूपमा आएको ?

यो भाषिक विषय मात्र न रह्यो । मुख्य कुरा त उहाँले २०७५ जेठ २ मा फर्किने भनिसक्नुभएकै छ नि ?

त्यसो भनर कहाँ हुन्छ ? स्थायी कमिटी वैठक बोलाइदियौं, अब सबै कुरा स्वतः भइहाल्छ भनेर हुँदैन । प्रष्टरूपमा के आउनुपरो भने १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बदर भएको हुनाले, अथवा त्यो नभने पनि २०७५ जेठ २ गतेभन्दा अगाडिको सम्पूर्ण संरचनाअनुसार वैठक बोलाउने भयौं भनेर भन्नुपर्‍यो । त्योभन्दा अघिका कुराहरू कुनै पनि अब रहेनन् । यसरी आयो भने बैठक बोलाएको भन्ने बुझिन्छ । स्थायी कमिटीमात्रै भन्दा त कुन स्थायी कमिटी कुन ? उहाँहरूले बनाएको स्थायी कमिटी त हामीलाई मान्य छन् ।

यो बाहेक पार्टी एकताका लागि अरु के-के सर्त छन् तपाईंहरूका ?

हामीले पहिल्यै स्पष्टरूपमा राखिसकेका छौं । माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीजीलाई अस्पष्ट अर्थ नलाग्ने गरी लेखेर दिनुभएको छ । जेठ २ भन्दा अगाडिको अवस्थामा केन्द्रदेखि स्थानीय सबै संरचना क्रियाशील बनाउने कुरा विश्वसनीय ढंगले आउनुपर्छ । फागुन २३ गतेयता पार्टी विधानविपरीत गरिएका सबै निर्णय एकमुष्ट खारेज हुनुपर्छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनका सम्वन्धमा पालिटब्यूरो, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितका निर्णय अनुमोदन गर्नुपर्छ र सहमतिका आधारमा महाधिवेशन । हामीमाथि गरिएका कारवाहीहरू खारेज हुनुपर्छ र नेतृत्वको बीचमा समझदारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो भयो भने एकता गर्न खोजेको भन्ने बुझ्छौं । नत्र सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै बोलेको ठहर्छ ।

तपाईंहरू केन्द्रमा लडिरहँदा कतिपय प्रदेशमा एमाले एकजुट छ । तपाईंहरुको समूहले पनि संस्थापन पक्षलाई साथ दिएर सरकार जोगाइदिएको छ । केन्द्र र प्रदेशमा यो विरोधाभास किन ?

त्यसो होइन । माथि र तलको स्थित फरक पनि छ । अहिले कुन केन्द्रीय समिति भन्ने नै अन्योलपूर्ण भएकाले प्रदेशको अवस्थाअनुसार के पाइला चाल्नु उपयुक्त हुन्छ त्यसै गरिन्छ ।

भनेपछि प्रदेशको पार्टी पंक्तिलाई आफैं निर्णय गर्न दिनुभएको हो ?

अहिले केन्द्रदेखि गाउँपालिकासम्म जहाँ जे स्थिति छ त्यही बमोजिम अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । माथि केन्द्रमा पार्टी के हुने भन्न निश्चित छैन । विभिन्न ठाउँमा अवस्था हेरेर विभिन्न निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रको अन्तरविरोधका कारण एमालेले एकपछि अर्को धक्का खाइरहेको छ । एउटा प्रदेश सरकार नै गुमाउनुभयो । यसमा ग्लानी हुँदैन ?

यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ओलीजीले लिनुपर्छ । उहाँले दुई तिहाइको सरकारलाई अल्पमतमा झार्नु भो । केन्द्रीय समिति भंग गरेर पार्टीलाई अस्तव्यस्त बनाउनुभो । पार्टीमा अन्तरविरोध चर्काएर एकतावद्ध हुन नदिने क्रियाकलाप गर्नुभयो । त्यसले सबै समस्या उहाँका क्रियाकलापका नतिजा हुन् । यो दु:खको कुरा हो ।

अझै पनि पार्टी एकता हुन सक्छ भन्नेमा कति आशावादी हुनुहुन्छ ?

यो पनि सबै केपी ओलीजीमै भर पर्छ । उहाँले पार्टी विधान मान्नुहुन्छ कि मान्नुहन्न भन्ने प्रमुख कुरा हो ।

अर्कोतिर राष्ट्रियताको विषयमा पनि उहाँ चुकिरहनुभएको छ । भर्खरै भारतीय सेनाले नेपाली महिला भर्तीका लागि सूचना निकाल्यो, जुन २०४७ सालमा भएका त्रिपक्षीय सन्धीविपरीत छ । तर, यति संवेदनशील मामलामा सरकार बोलेको छैन ।

यसैगरी, भारतका दुई सरकारी कम्पनीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य विमानस्थलहरूमा सौर्य ऊर्जा बनाउन दिने तथा परामर्शदाता पनि एकलौटीरूपमा नियुक्त गर्नेजस्ता कुराहरु आइरहेका छन् । यो विषयमा पनि ओली मौन हुनुहुन्छ ।