२५ प्रतिशत बजेट सचिवले रकमान्तर गर्नसक्ने, दुरुपयोगको चिन्ता

काठमाडौं । विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुले नै रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गरी बजेट खर्च गर्नसक्ने गरी नियम संसोधन गर्न लागिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ तथा कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ लाई संसोधन गरी बिषयगत मन्त्रालयका सचिवलाई यो अधिकार दिन लागिएको हो ।

सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुले अब २५ प्रतिशत बजेट रकमान्तर गर्न सक्ने भएका छन् । तर, बजेट शीर्षक भने परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।

बजेट शीर्षक परिवर्तन नगरी सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुले २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए ।

‘कुनै पनि मन्त्रालयले कूल विनियोजित बजेट शीर्षकको २५ प्रतिशत रकमान्तर गर्न पाउने भएका छन् । तर, बजेट शीर्षक परिवर्तन गर्न पाइदैन,’ उनले भने ‘सडक बनाउनका लागि गरिएको रकमान्तर सडक बनाउन नै प्रयोग गर्नुपर्छ, स्थान भने परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।’

यसअघि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको दफा ३२ ले विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुलाई रकमान्तर गर्नसक्ने अधिकार दिएको भए पनि त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयको अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यसले रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्ने र प्रकृयागत झन्झटका कारण स्रोतको अभावमा आयोजनाको काम प्रभावित हुने वा ढिलासुस्ती अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास अर्थमन्त्रालयले लिएको छ । प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याउन तथा काममा हुने ढिलासुस्ती हटाउनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

रकमान्तर तथा स्रोतान्तरका लागि अर्थमन्त्रालयले लिएको खुकुलो नीतिका कारण आयोजना कार्यान्वयन तथा बजेट खर्च प्रभावकारी हुने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ ।

कुनै पनि मन्त्रालयका सरकारी निकायका अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवसम्म रकमान्तरका लागि अनुरोध गर्ने छन् । त्यसपछि मन्त्रालयको सचिवलाई उपयुक्त लागेमा सम्बन्धित बजेट शीर्षकमा रकमान्तर गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ‘एलएमवीआइएस’मा राख्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

एउटै शीर्षकका लागि रकमान्तर गर्न सक्ने भए पनि फरक शीर्षकका लागि भने अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ ।

स्रोतको दुरुपयोग चिन्ता

सरकारको यस कदमलाई सकारात्मकरुपमा लिए पनि स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ भने सजग हुनेपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । रकमान्तरसम्बन्धी निर्णय गर्ने अर्थमन्त्रालयको अधिकारलाई कटौती गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिँदा उनीहरुले तजविजको प्रयोग गर्दा दुरुपयोग हुनसक्ने उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल यस व्यवस्थालाई दुवै कोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । बजेट तथा परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने हिसाबमा अर्थ मन्त्रालयको कदमलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्ने उनको मत छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयमा गएर रकमान्तर गर्नका लागि आवश्यक प्रकृया अपनाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने हुँदा उक्त कदमलाई सकारात्मकरुपमा नै लिनुपर्छ’ उनले भने ।

तर, उक्त व्यवस्थासँगै सम्वन्धित मन्त्रालयको स्वार्थमा स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन कडा सर्त तथा कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा खनालले जोड दिए । ‘मन्त्रालयको तजविजमा स्रोतको गलत ढंगबाट प्रयोग नहोस् भन्नका लागि केही निश्चित सेफगार्ड वा सर्तहरु लगाउनुपर्छ । त्यो कसरी गर्दैछन् हेर्न बाँकी छ,’ डा. खनालले भने ।

एक ठाउँमा खर्च नहुने र अर्को ठाउँमा खर्च हुने अवस्थाको औचित्य र आधारहरु पुष्टि तथा प्रमाणित हुन सकेमा मात्रै यस सुविधाको प्रयोग गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । रकामान्तर गर्दा आवश्यक कानून नियमको माहतहतमा रही विधि प्रकृयाको सुनिश्चित गर्नपर्ने पनि उनको राय छ ।

यसअघि मन्त्रालयले आफ्नो एकल निर्णयले स्रोतको रकमान्तर गर्न सक्दैन थियो । जसले गर्दा स्रोतको दुरुपयोगलाई केही हदसम्म रोकेको भए पनि यस निर्णयले उक्त अवस्थाको अन्त्य गरिदिएको छ ।