सुरुमा अन्कनाएका बैंकहरु धमाधम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिँदै
८ वटा ‘क’ बर्गका सहित १२ बैंक आवद्ध
काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा बैंकिङ क्षेत्र पनि बिस्तारै जोडिन थालेका छन् । अहिलेसम्म १२ वटा बैंक कोषमा आवद्ध भइसकेका छन्, जसमध्ये ८ वटा ‘क’ बर्गका हुन् ।
सुरुवाति समयमा सामाजिक सुरक्षा कोषका विभिन्न प्रावधानहरुमा असन्तुष्टि जनाएर बैंकहरु सहभागी हुन तयार भएका थिएनन् । तर, अहिले धेरै बैंकहरु सकारात्मक बन्दै गएको कोषले जनाएको छ । हालसम्म ‘क’ बर्गका लक्ष्मी बैंक, स्टान्डर्ड चार्टड बैंक, प्रभु बैक, मेगा बैंक, एनसीसी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिभिल बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक कोषमा जोडिएका हुन् । तीमध्ये स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र लक्ष्मी बैंकले बैशाख महिनाबाट योगदान गर्न थालिसकेको कोषका सहायक प्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए ।
लक्ष्मी बैंकमा कार्यरत देशभरका १ सय ३० वटा शाखामा कार्यरत १ हजार २ सय ६५ कर्मचारीको तर्फबाट वैशाख महिनाको १ करोड १६ लाख रुपैयाँ दाखिला भएको छ ।
बैंकका मानव संसाधन प्रमुख अमित शर्माले भने, ‘कोषले सुरुमा सूचना जारी गरेको बेला नै हामी सूचीकरण भएका थियौ । यद्यपि हामीले बिभिन्न माग पनि राख्दै आएका थियौ । अहिले ऐन र कार्यविधिमा पनि केही संशोधन भएकाले बैशाखबाट योगदान गर्न सुरु गरेका छौं ।’
कोषमा आवद्ध भएसँगै केही सुझाव पनि आफूहरुले कोषलाई दिएको शर्माले बताए ।
उनले भने, ‘हामीजस्तो देशव्यापी शाखा र कर्मचारी भएको संस्था कोषमा गइसकेपछि कोषले स्वास्थ्य उपचार सेवा सिमित ठाउँमा र अस्पतालमा दिनुभएन । सबै ठाउँमा दिनुपर्यो । २०७८ साउनयता कोषमा जोडिएकाले अन्तिममा पैसा फिर्ता गर्न पाउने, तर त्यसपछि भने अनिवार्य पेन्सनमा जानुपर्ने भनिएको छ । यसलाई पनि केही सुधार गर्नुपर्छ ।’
मुलुकभरका १२ वटा शाखामा ५ सय २ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकले पनि वैशाख महिनामा ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गरिसकेको छ । कोषले लामो समयदेखि सूचीकरण हुन आग्रह गरे पनि बैंकको प्राविधिक समस्याका कारण ढिलाई भएको बैंकका मानव संशाधन प्रमुख राजन उदासले बताए । आफूहरुले जेठ महिनामा सूचीकरण भएर योगदान सुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘राज्यको कानून कसैले पनि नमान्ने भन्ने हुँदैन । बैंकको सुविधा घट्यो भनेर जुन हल्ला छ, त्यस्तो केही हुँदैन र हामीले पनि घटाएका छैनौ ।’
तर आफूहरुले कोषलाई केही सुझाव पनि दिएको उदासले बताए ।
उनले भने, ‘यसमा योगदानकर्ताको मात्र उपचार गरिने व्यवस्था छ । परिवारका सबै सदस्यको उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । पेन्सनमा पनि केही कुरा चित्त नबुझेकाले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौ ।’
५ विकास बैंक र ९ वटा वित्त कम्पनी पनि जाेडिए
कोषका अनुसार ५ वटा ‘ख’ वर्गका विकास बैंक तथा वित्तीय संस्था सूचीकरण भइसकेका छन् । उनीहरुले पनि योगदान सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको कोषले जनाएको छ । यस्तै ‘ग’ वर्गका ९ वटा वित्त कम्पनी पनि सूचीकरण भइसकेका छन् भने ३ वटाले योगदान गर्न थालिसकेका छन् । आइसीएफसी वित्तीय संस्था, गुडविल वित्तीय संस्था र नेपाल फाइनान्सले योगदान गर्न थालेका छन् ।
गुडविल वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी श्रेष्ठका अनुसार मुलुकभर १६ वटा शाखामा १ सय ६८ कर्मचारी रहेको उनको वित्तीय संस्थाले बैशाखबाट योगदान गर्न सुरु गरिसकेको छ ।
उनले भने, ‘संसदबाट पारित भएर सरकारले लागू गरिसकेको श्रम ऐन मान्दिन भनेर कसैले पनि भन्न मिल्दैन । कोषमा गरिने योगदान र योजनामा केही असहमति हाम्रा पनि छन् । नयाँ कार्यक्रम भएकाले सबै एकैपटक हामीले चाहेजस्तो हुदैँन बिस्तारै सुधार हँुदै जान्छ र हाम्रा असहमति सरकारले सम्बोधन गर्दै जानेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौ ।’
नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले संघमा आवद्ध भएका १८ वटा वित्तीय संस्था सबै जाने तयारीमा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘जम्मा २० वटा वित्तीय संस्था भए पनि २ वटा समस्याग्रस्त भएकाले नआउलान् । बाँकी क्रमश सबै आउँछन् ।’
३९ वटा लघुवित्त सूचीकरण
कोषका अनुसार ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था भने सबैभन्दा धेरै ३९ वटा सूचीकरण भइसकेका छन् । तिनीहरुमध्ये ११ वटाले योगदान गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।
योगदान सुरु गर्नेमा राष्ट्र उत्थान लघुवित्त, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त, जनउत्थान लघुवित्त, स्भाविमान लघुवित्त, समता लघुवित्त, सर्पोट लघुवित्त, महिला सामुदायिक लघुवित्त, ओमी घलुवित्त, समता लघुवित्त, लक्ष्मी लघुवित्त, स्वस्तिक लघुवित्त र सबैको लघुवित्त रहेका छन् ।
विगतमा कुनै पनि बैंक कोषमा सूचीकरण हुन तयार थिएनन् । तर पछिल्लो समय क, ख, ग र घ सबै भगृका बैंक आउन थालेको कोषका सहायक प्रवक्ता रोहित रेग्मीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार क वर्गका १५ वटा बैंकले असार मसान्तसम्म आउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था १ सय ३८ वटा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंक २७ वटा, विकास बैंक १८ वटा, वित्त कम्पनी २० वटा, लघुवित्त वित्तीय संस्था ७२ वटा र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक छ । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा १० हजार ५ सय ९८ वटा छन् ।
वाणिज्य बैंकका ४ हजार ६ सय ९३, विकास बैंकका शाखा १ हजार १६, वित्त कम्पनीका शाखा २ सय ६४ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४ हजार ६ सय २५ वटा शाखा रहेका छन् । यि सबै शाखामा ७० हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
३५ वटा बीमा कम्पनी सूचीकरण
बीमा क्षेत्रमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण बढेको छ । अहिलेसम्म ३५ वटा बीमा कम्पनी कोषमा सूचीकरण भइसकेका छन् । तिनीहरुमध्येबाट ९ वटा बीमा कम्पनीले योगदान समेत गर्न थालेका छन् ।
रिलायन्स, सुर्य, सिटिजन, शिखर, सगरमाथा, सनलाईफ, प्राइम लाइफ, एभरेष्ट, प्रिमियर जीवन बिमा कम्पनीले योगदान गर्न थालेका हुन् । शिखर जीवन बीमा कम्पनी बिमक संघका अध्यक्ष आवद्ध रहेको बीमा कम्पनी हो ।
यस्तै एयरलाइन्स कम्पनीमा यति एयरलाइन्स, इन्टरनेट कम्पनीमा सुविसु र भायोनेट, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामा इ–सेवा पनि कोषमा सूचीकरण भइसकेका छन् ।
जेठमा मात्र साढे ५ सय रोजगारदाता
दुई वर्षमा २ लाख श्रमिक कोषमा सूचीकरण भएकोमा जेठ महिनामा मात्र ४० हजार श्रमिक सूचीकरण भएको कोषले जनाएको छ ।
यस्तै २ वर्षको अवधिमा १० हजार रोजगारदाता आवद्ध भएकोमा जेठ महिनामा मत्र ५ सय ५१ रोजगारदाता कोषमा सूचीकरण भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले बताए । एक महिनामा मात्र साढे ५ सय रोजगारदाता र ४० हजार श्रमिक सूचीकरण हुनुले कोषप्रति आकर्षण बढेको देखिने उनको भनाइ छ ।
योगदानकर्ता साढे २ लाख नजिक
सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुने रोजगादाताको संख्या १४ हजार ४ सय ७६ पुगेको छ । यस्तै योगदानकर्ता अर्थात श्रमिकको संख्या २ लाख ४६ हजार ५ सय ७५ छ ।
सबैभन्दा बढी रोजगारदाता बागमती प्रदेशका ९ हजार ७ सय ३८ छन् भने श्रमिक १ लाख ८४ हजार ४ सय ७६ छन् । सबैभन्दा कम भने कर्णली प्रदेशमा रोजगारदाता १ सय ७२ र श्रमिक ५ सय ९२ जना छन् ।
यस्तै, कोषमा अहिलेसम्म ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको कोषका प्रवक्ता डा.रोशन कोजुले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा भएको रकमबाट २ हजार ९ सय १३ जना श्रमिकले ११ करोड १९ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी पनि लिइसकेका छन् ।
2913 जना लाई जम्मा 11 करोड 19 लाख मात्र भुक्तानी कुन खाले हो यो ? प्रति व्यक्ति 38500 मात्र आउँछ त मुश्किल ले…. यसलाई प्रस्ट्याउनु पर्यो….. आफू चाई त्यति मात्र दिने अनि बैंक लाई त लाखौं करोडौं भुक्तानी को आदेश दिन्छ त