संसदीय आचरणको प्रश्नः ओली–नेपालले यी देशबाट सिकुन्

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते पहिलोपटक संसद विघटनको सिफारिस गरेदेखि अस्तव्यस्त बनेको नेपाली राजनीति अझैसम्म ट्र्याकमा आउन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले संसद पुन:स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला गरे पनि त्यसले कुनै निकास दिन सकेन । फलतः प्रधानमन्त्री ओलीबाट दोस्रोपटक संसद विघटनको निर्णय भएर देशको भवितव्य फेरि अदालतको हातमा पुगेको छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दलहरुमात्र होइनन्, सिंगै नेपाली समाज ध्रुवीकृत छ भन्दा अतिशयोक्ती नहोला । दलहरु भित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक खिचातानी र छलकपटपूर्ण राजनीतिले जनतामा चरम निराशा छाएको अवस्था छ । राजनीतिक दल, ती दलका नेता र जननिर्वाचित सांसद मात्र नभएर सिंगै संसदीय व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको सहजै महसुस गर्न सकिन्छ ।

यतिबेला एकथरि सांसदहरु आफ्नै दलको संसदीय दलको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै मुख्य बिपक्षी पार्टीका अमुक नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागि परेका छन् । उनीहरुले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार ढालेर विपक्षी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि अदालतमा हस्ताक्षर नै बुझाएका छन् । संसदीय राजनीतिमा यस्तो दृष्यको सामान्यतया कल्पना गरिएको हुँदैन । यस्ता हर्कतलाई राजनीतिक र नैतिक स्खलनको पराकाष्ठा नै मान्दा पनि हुन्छ ।

संसदीय प्रणालीमा पार्टी प्रधान हुने विश्वव्यापी मान्यता हो । जुन पार्टीको चुनाव चिह्न लिएर जितेको छ, प्रत्येक सांसदले त्यस कार्यकालभर त्यही पार्टीप्रति बफादार र प्रतिवद्ध रहनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा आफूलाई जिताएर पठाएका जनताको मतको अवमूल्यन मात्रै होइन, उनीहरुमाथि धोखा र बेइमानी गरेको ठहर्छ ।

नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा सधैं विधि र विधानको पक्षपोषण गर्ने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल स्वयम्ले यस्तो अराजकताको नेतृत्व गर्नु बिडम्बना हो । यस्तो कार्यले उहाँ आफैंले वकालत गर्दै गरेको विधि र विधानको धज्जी उडाउने मात्र होइन, उहाँ स्वयम्को कद घटेको छ । उहाँजत्तिको नेताले आवेगमा चालेका कदमले नेकपा एमाले मात्रै होइन, समग्र नेपाली प्रगतिशील र वामपन्थी आन्दोलनलाई नराम्ररी क्षति पुर्याउने देखिन्छ ।

संसदीय प्रणालीमा पार्टी प्रधान हुने विश्वव्यापी मान्यता हो । जुन पार्टीको चुनाव चिह्न लिएर जितेको छ, प्रत्येक सांसदले त्यस कार्यकालभर त्यही पार्टीप्रति बफादार र प्रतिवद्ध रहनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा आफूलाई जिताएर पठाएका जनताको मतको अवमूल्यन मात्रै होइन, उनीहरुमाथि धोखा र बेइमानी गरेको ठहर्छ ।

नेपाललगायतका नेताहरु यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुमा प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रमुख जिम्मेवार ठहर्याइरहेका छन् । केही हदसम्म सत्य पनि हो । नेपालले नेतृत्व गरेको समूहमाथि संस्थापन पक्षले पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गरेर भित्तामा पुर्याउन खोजेकै हो ।

गत फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताउने गरी गरेको फैसलापछि ओलीले आफ्नो गुटको बैठक बोलाएर एकतर्फी निर्णय र कारवाहीहरु गर्नु बेठक थियो । त्यतिबेला सबैलाई मिलाएर बलियो र एकतावद्ध पार्टी निर्माण गर्ने अवसर ओलीले गुमाएकै हुन् ।

तर, यसका बाबजुद पनि नेपाल समूहले विपक्षी पार्टीका नेताको समर्थनमा गरेको हस्ताक्षरलाई सही मान्न सकिन्न । यो संसदीय पद्धतिविपरीत नै हो ।

यसरी हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल समूहले विश्वका अरु देशका संसदीय अभ्यासलाई पनि हेर्नु वाञ्छनीय हुन्थ्यो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीका अनेकौ कमजोरी होलान्, तर उनलाई परास्त गर्ने भनेको नेकपा एमालेको संसदीय दलको निर्वाचन र राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नै हो ।

एमालेको संसदीय दलमा सर्वसम्मतरुपले निर्वाचित नेता र नवौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षका रुपमा ओली पार्टी र संसदीय दलका प्रमुख छन् । कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि उनको नेतृत्व स्वीकार्नु संसदीय प्रणालीभित्रको नियमित अभ्यासभित्र पर्छ ।

त्यसैले माधव नेपाल र उहाँको पक्षका सांसदहरुले नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दल र त्यसको नेताको हैसियतमा वैशाख २८ गते माग्नु भएको विश्वासको मतको पक्षमा भोट हालेर राजनैतिक जिम्मेवारी निभाउनुपथ्र्यो ।

यसले उहाँहरुलाई पार्टीका प्रतिनिधिका रुपमा जिताएर पठाएका मतदाताको मतको सम्मान हुन्थ्यो । तर अफशोच, उहाँहरुले एकजना व्यक्तिसँगको कुण्ठा, आक्रोश र पूर्वाग्रहले संसदको वैठकमै अनुपस्थित हुने अन्यन्तै गैरसंसदीय आचरण देखाउनुभयो ।

त्यतिबेला यदि माधव नेपाल र उहाँको समूहले संसद बैठकमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीका तमाम कमजोरीलाई उजागर गर्दै सरकारलाई विश्वासको मत हाल्नुपथ्र्यो । त्यससँगै पार्टीका माथिल्लो कमिटीदेखि तल्लो कमिटीसम्म नयाँ सैद्धान्तिक बहसको शुरुवात गर्न सकेको भए उहाँ अहिले नेपाली ‘वामपन्थी आन्दोलनको भिष्म पितामह’ बन्नु हुने थियो ।

एमालेको संसदीय दलमा सर्वसम्मतरुपले निर्वाचित नेता र नवौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षका रुपमा ओली पार्टी र संसदीय दलका प्रमुख छन् । कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि उनको नेतृत्व स्वीकार्नु संसदीय प्रणालीभित्रको नियमित अभ्यासभित्र पर्छ ।

संसदीय प्रणालीमा पार्टी भित्र वैचारिक मतभेद उत्पन्न हु्नु सामान्य मानिन्छ । त्यस्ता वैचारिक मतभेदहरुले पार्टी र संसदीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । उदाहरणका निम्ति नेपाल जस्तै संसदीय प्रणाली अंगालेका बेलायत र अष्ट्रेलियाको अभ्यास हेरौं ।

बेलायतका राजनीतिक दलहरु कैयौंपटक पार्टी भित्रका यस्ता मतभिन्नतालाई छिचोल्दै अगाडि बढेका छन् । उनीहरुले त्यस्ता मतभिन्नताहरुलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै समाधान गरेका छन् । आफ्नो राजनीति सकाएर भए पनि पार्टी र देशमाथि अनावश्यक बोझ थप्ने काम गरेका छैनन् । यस्ता प्रक्रियाहरु ‘लिडरसिप स्किल’, ‘ककस’ र ‘पार्टी रुम’ नामले परिचित छन् ।

अष्ट्रेलियामा २१ अगस्ट, २०१८ मा लिबरल पार्टीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री म्याल्कम टर्नबलले आफूविरुद्ध आफ्नै संसदीय दलमा ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावहरुलाई पराजित गरे । तर त्यसको अर्को दिनदेखि नै पार्टीभित्र फेरि अविश्वास प्रस्तावको माग बढ्यो ।

अन्ततः २४ अगस्ट २०१८ मा टर्नबलले आफू नउठ्ने र नयाँ नेतृत्वको ढोका खोलिदिने बताएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन र अर्का मन्त्री पिटर डटनका बीचमा निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा मरिसनले ४५ मत र डटनले ४० मत प्राप्त गरे । ४५ मत प्राप्त गरेका मरिसन तीन वर्षदेखि प्रधानमन्त्री छन् भने ४० मत प्राप्त गरेका डटन रक्षामन्त्रीका रुपमा कार्यरत छन् । उनले निर्वाचनको हार बिर्सेर मरिसनलाई निरन्तररुपमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।

सन् २०१३ मा लेबर पार्टीबाट निर्वाचित लोकप्रीय प्रधानमन्त्री जुलिया गिलार्डविरुद्ध उनकै सहपाठी केभिन रडले पार्टीको संसदीय दल र साधारण सदस्यसम्म नरहने गरी अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आएका थिए ।

उनले गिलार्डलाई पराजित गर्दै अष्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । सेप्टेम्बर २०१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी एवटलाई ५४–४४ मतका अधारमा पराजित गर्दै म्याल्कम टर्नबल प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । आज अष्ट्रेलियाको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु जुलीया गिलार्ड (५९ वर्ष), केभिन रड र टोनी एवर्ट (६३ वर्ष) र म्यल्कम टर्नबल (६६ वर्ष) सक्रिय राजनीतिबाट बिदा भएका छन् र आ–आफ्नो विज्ञताको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

बेलायतमा पनि पटक–पटक यस्तै प्रक्रियाबाट नेताहरु चुनिएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको वर्तमान प्रधाममन्त्री बोरिस जोन्सन नै हुन् । उनी २३ जुलाई २०१९ मा निर्वाचित भएका थिए ।

बेलायत र अष्ट्रेलियाको जस्ता उदाहरण नेपालमै नभएको पनि होइन । सन्त नेता पूर्वप्रधानमत्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर नेपाली कांग्रेसलाई एकजुट बनाएको इतिहास साक्षी छ ।

माथिका अभ्यासहरुले के देखाउँछन् भने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरु विवादरहित हुँदैनन् तर त्यसको समाधान पार्टीभित्रै खोज्नुपर्छ । संसद विघटन गर्ने वा अर्को पार्टीका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाउँ भनी हस्ताक्षर र हारगुहार गर्ने होइन ।

नेपालका दलहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो पार्टीको अभिन्न प्रणालीको रुपमा अगाडि बढाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यसले दलहरु भित्र बढ्दै गएको अराजकतालाई रोक्ने मात्रै होइन, व्यवस्थाप्रति नै बढ्दै गरेको वितृष्णालाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।

आफ्नो पार्टीको समस्या समाधान गर्न नसकेर पटक–पटक सांसद विघटन गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ ।

यसको सुरुवात भनेको नेकपा एमालेलाई २०७४ जेठ २ मा पुर्याउनु नै हो । नेपाल–खनाल समूहले पनि संसदीय पद्धति संस्थागत गर्नको निम्ति विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएर एकताको माहोल बनाउनुपर्छ । एमालेभित्रै ओलीका कमजोरी औंल्याएर र सैद्धान्तिक बहसमा उत्रनुले नेकपा एमाले मात्रै होइन, सिंगो नेपालको संसदीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नको निम्ति महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ ।

हिन्दीमा प्रख्यात उखान ‘सुबहको भुला सामको घर आ जाए तो उसे भुला कहि कहते’ भन्ने जस्तै बुझियो भने नेपालको वामपन्थी आन्दोलनले नयाँ सफलता हासिल गर्न सक्नेछ ।