जेठ २ मा फर्किँदा पनि नमिल्ने भयो एमाले, यसकारण भएन मस्यौदामा सहमति

काठमाडौं । एकता प्रयासमा लागेका एमालेका केही नेताले चाँडै नै पार्टी एकजुट हुने दावी गरिरहे पनि पछिल्ला संवादहरू त्यस दिशामा छैनन् । राजनीतिक र सांगठानिक रूपमा अलग पार्टीको अभ्यास भइसकेको एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास लगभग असफलताको विन्दुमा पुगेको छ ।

आइतवार राति एकता प्रयासमा रहेका माधव नेपाल पक्षका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य र गोकर्ण विष्ट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए । तर, एकताका लागि ओलीको सहमति लिएर पेस भएको लिखित प्रस्तावमा माधव पक्षले सहमति नजनाएपछि सहमतिको सम्भावना कमजोर बनेको छ ।

यसबीचमा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू अनौपचारिक संवादमा थिए र त्यो प्रक्रिया अहिले पनि चलिरहेको छ । तर, माधव नेपाल स्वयंले ओलीसँग एकताको सम्भावना नरहेको भन्दै वार्तामा रहेका नेताहरूलाई आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । यद्यपि उनीहरू नेपालकै अनुमतिमा वार्तामा थिए ।

तर, नेपालनिकटकै नेता जगन्नाथ खतिवडा भने केपी ओली र माधव नेपालबीच प्याकेजमै सहमति नभएसम्म एकता वार्ता र प्रयासहरू सुन्नका लागि मात्र प्रिय हुने बताए । खतिवडाले अब जेठ २ मा फर्किने भन्नेमात्र कुरा पुरानो भइसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मस्यौदामा नमिलेका दुई बुँदा

जेठ ७ गते माधव नेपाल पक्षका २३ सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि एमाले एकताका लागि गठित औपचारिक कार्यदल निष्क्रिय छ ।

तर पनि कार्यदलमा भएका केही नेता निरन्तर संवादमै छन् । यसबीचमा कार्यदलमा नभएका माधव पक्षका भीम आचार्य र योगेश भट्टराई दुवै पक्षसँग संवादमै थिए । तर, पछिल्लोपटक भएका सहमतिका लिखित प्रस्तावमा माधव पक्षकै नेताहरू विभाजित भएपछि एकता प्रक्रिया कठिन मोडमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।

एमाले स्रोतका अनुसार केही दिनअघि उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल र माधव पक्षका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे तथा गोकर्ण विष्टबीच बेग्लै छलफल भयो । उनीहरूले एकताको लागि लिखित प्रस्ताव ल्याउन पौडेललाई आग्रह गरेका थिए ।

सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेताहरू संवादमै रहेकाले संस्थापन पक्षले एमालेलाई २०७५ जेठ २ कै संरचनाबाट अघि बढाउने गरी सहमतिको मस्यौदा तयार पार्‍यो ।

ओलीलाई पनि अदालतको फैसला वा सुनुवाइअघि नै एमाले मिलाउनुछ । संसद पुनःस्थापना भए माधव नेपाल ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न अग्रसर हुन्छन्, त्यो अवस्थामा एकताको सम्भावना झनै रहँदैन । चुनावमै मुलुक गयो भने पनि त्यो बेला ओली माधवको मागमा अहिले जस्तो लचिलो नहुन सक्छन् ।

सो मस्यौदामा मुलतः तीन बुँदा थिए र संविधानको प्रस्तावनाजस्तै एमाले एकताको प्रस्तावनामा पार्टी विधानमा उल्लेखित जस्तै भाषा राखिएको थियो ।

मस्यौदा गर्नुअघि संस्थापन पक्षका नेताले पार्टी जेठ २ मा फर्किएपछि एमालेका २३ जना सांसदको देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने समर्थन र रिट निवेदनको हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुरा उल्लेख गर्ने भनेका थिए ।

तर, पाण्डे र विष्टले हस्ताक्षर फिर्ता लिने भनेर सीधै लेख्नु भन्दा पनि मध्यमार्गी शब्द प्रयोग गर्न आग्रह गरेपछि मस्यौदा तयार भयो । स्रोतका अनुसार सहमतिको तीन बुँदे मस्यौदा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि देखाइयो ।

संस्थापन पक्षले गरेको मस्यौदाका मुख्य बुँदा यस्तो थियो :-

१. नेकपा एमालेलाई एकतावद्ध बनाउन यसबीचमा सबै तिक्त विवाद र अनुभवलाई बिर्सने । विघटित प्रतिनिधिसभाका २३ जना सदस्यले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नु पार्टीभित्रको अन्तरविरोध हल नहुनको कारण थियो ।

२. अब नेकपा एमालेका सबै कमिटी र जन संगठनहरू नेकपा एकतापूर्व २०७५ जेठ २ को अवस्थाबाट क्रियाशील हुने । नवौं महाधिवेशनको कार्यदिशा अनुसार पार्टी सञ्चालन हुने ।

३. पार्टी पूर्ववत क्रियाशील भएसँगै यसअघि विवादका कारण विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको समर्थन र रिट निवेदन स्वतः निष्प्रभावी भएको छ । अब सिंगो पार्टीपंक्ति एमाले नेतृत्वको यो सरकारको संवैधानिक निरन्तरताको पक्षमा क्रियाशील हुनेछ ।

ओलीले भनेजस्तै नभए पनि ठीकै छ भनेपछि सो प्रस्ताव पाण्डे र विष्टलाई देखाइयो । उनीहरूले पनि त्यसमा सहमति जनाए । तर, घनश्याम भुसालसँग पनि छलफल गरौं भनेपछि सो मस्यौदा भुसाललाई पाण्डे र विष्टकै तर्फबाट दिइयो ।

भोलिपल्ट घनश्याम भुसालसहित दुवै पक्षका नेताहरू भेट भए । भुसालले संस्थापन पक्षबाट पेस भएको मस्यौदाका मुख्य दुई बुँदालाई उल्ट्याएर ल्याएपछि ‘वार्ताको औचित्य सकिएको’ भन्दै नेताहरू कफी खाएर छुट्न लागे ।

भुसालले काटकुट पारेर ल्याएको मस्यौदामा संस्थापन पक्षले पेस गरेको प्रस्तावना र जेठ २ अघिका कमिटी तथा जनसंगठनहरू क्रियाशील हुने लगायत एमाले एकता सन्दर्भका सांगठानिक तथा राजनीतिक विषयमा खासै चलाइएको थिएन ।

माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीको नियत संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुनुअघि नै एमालेका सांसदहरूले देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ताको लिखित सन्देश दिएर विपक्षी गठबन्धन भत्काउने र अदालतलाई पनि प्रभाव पार्ने रहेकाले त्यसमा फस्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

तर, देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने र एमाले एकतासँगै समर्थन र रिट निवेदनको हस्ताक्षर निष्प्रभावी हुने बुँदा स्वीकार्य भएन ।

भुसालले लेखेको प्रस्तावको सार यस्तो थियो:-

१. कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन संसद र लोकतन्त्र जोगाउनका लागि चालिएको उपयुक्त कदम थियो ।

२. प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनप्रति आत्मालोचना गरेर फिर्ता लिनुपर्छ र एमाले नेतृत्वको यो सरकारको निरन्तरता भन्ने शब्द राखिनु हुन्न । एमालेको सरकार भन्ने तर यही सरकार नभन्ने ।

यी दुई बुँदामा संस्थापन पक्ष सहमत हुने सम्भावना थिएन । माधव नेपाल पक्षले सर्तका रूपमा अघि सारेका जेठ २ मा फर्किन तयार हुँदा र हस्ताक्षर फिर्ता लिने नभनी स्वतः निष्प्रभावी हुने शब्द राख्दा समेत नमानेपछि माधव पक्ष जे दिए पनि एमाले एकताको पक्षमा नरहेको निष्कर्ष संस्थापन पक्षले निकाल्यो ।

यद्यपि सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्णलगायतका नेताले यो विषय विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसालमात्रै बसेर मिलाउन आग्रह गरे । यसबीचमा पौडेल र भुसालबीचमै वार्ता भए पनि मीठा कुरा हुने बाहेक एमाले एक बनाउने सन्दर्भमा कुनै प्रगति नभएको भुसालनिकट स्रोतले जनाएको छ ।

माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीको नियत संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुनुअघि नै एमालेका सांसदहरूले देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ताको लिखित सन्देश दिएर विपक्षी गठबन्धन भत्काउने र अदालतलाई पनि प्रभाव पार्ने रहेकाले त्यसमा फस्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यसैले सुरेन्द्र र गोकर्णहरू सहमत भएको प्रस्तावमा घनश्याम सहमत भएनन् । यसअघि घनश्यामप्रति सशंकित रहेका नेपालले पछिल्लो समय उनलाई विश्वास गरेका छन् । घनश्याम स्वयं पनि ओलीलाई नै निरन्तरता दिएर एमाले एकता गर्नुको औचित्य नभएको निष्कर्षमा पुगेको उनीनिकटहरू बताउँछन् ।

संस्थापन पक्षका नेताहरूको निष्कर्ष भने माधव पक्षको भन्दा फरक छ । ओली जेठ २ बाटै अघि बढ्न तयार भएर हस्ताक्षर फिर्ता वा रिट निवेदनबाट पछि हट्ने भन्दा शब्द नराखी नरम भाषामा तयार पारिएको मस्यौदामा समेत सहमत नहुनुले माधव नेपाल अब धेरै पर पुगिसकेको निष्कर्ष वार्तामा सहभागी नेताहरूको छ ।

संस्थापन पक्षका एक नेताले भने, ‘माधव नेपाल अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री एउटा पद दिन्छौं भने पनि अब एमालेमा नबस्ने निष्कर्षमा पुगिसक्नुभएको छ । अहिलेको एकता प्रयासको औचित्य सकिँदैछ । एकताको प्रयास गरिरहेका साथीहरूले माधव नेपाललाई क्रस गरेर एमालेमै बस्छन् कि विभाजनमा जान्छन् भन्नेमात्र बाँकी हो ।’

माधवलाई कसले धोका दिए, कसले दिँदैछन् ?

केही दिनअघि माधव नेपालले संस्थापन पक्षसँग वार्तामा रहेका नेताहरूलाई आफू धेरै अघि बढिसकेको भन्दै ‘मलाई साथ दिने कि नदिने निर्णय गर्नुस्’ भनेका थिए । धेरै नेताले एकताको अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने र निर्णायक बेलामा साथ नछाड्ने आश्वासन दिए ।

शुरूमा माधव नेपालले निकटस्थहरूसँग भन्ने गरेका थिए- योगेश र गोकर्णले धोका दिए घनश्याम र सुरेन्द्रले धोका दिँदैछन् ।

तर पछिल्लो समय घनश्यामबारे उनको बोली फेरिएको छ । निकट नेताले उनलाई उदृत गर्दै भने, ‘योगेश र गोकर्णले धोका दिए । सुरेन्द्र र भीम आचार्यले धोका दिन सक्छन् ।’

भीम आचार्यले प्रदेश १ मा एमाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सघाएकोमा समेत माधव नेपाल असन्तुष्ट छन् । माधव पक्षका प्रदेशका नेताहरूले आचार्यको भूमिकाप्रति उतिबेलै प्रश्न उठाएका थिए ।

उनले एमाले विभाजन हुँदा आफू विभाजनको पक्षमा नलाग्ने नेपाल प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा हालै बताएका छन् । यसबीचमा भीम रावलले माधव पक्षको नयाँ पार्टीको विधान तयार पारिरहेको र निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गरेर कलम चिन्ह लिने तयारी भइसकेको छ ।

रातारात कुनै चमत्कार भएन भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि नै एमाले मिलाउने प्रयास अब असफल हुँदैछ । माधव नेपाल अदालतको फैसलापछि विकसित हुने राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा एमाले मिलाउने वा विपक्षी गठबन्धनमै रहेर नयाँ दल गठन गर्ने भन्नेमा दृढ देखिन्छन् ।

माधव नेपाल विपक्षी गठबन्धनको मुख्य नेता भएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कदमबाट पछि हट्न नसक्ने निश्चित छ । ढिलोमा मंगलबारसम्म माधव नेपालको माग बमोजिम जेठ २ मा एमालेलाई फर्काउने लगायतका विषयमा ओलीले पहल गर्ने र पार्टी पंक्तिलाई सम्बोधन पनि गर्ने सम्भावना छ ।

तर, वार्तामा सहभागी नेताहरूले भने एमाले एकताको सम्भावना देख्न छाडेका छन् । अब माधव नेपाल समूह सग्लै फुटेर अर्को दल बन्ने कि केही एमालेमै बस्ने भन्नेमात्र बाँकी देखिन्छ । ओलीले एकतर्फी रूपमा सबै कमिटीहरू २०७५ जेठ २ मा फर्केर क्रियाशील भएको घोषणा गरेमा नेपाल पक्षका तलदेखि माथिसम्मका नेता कार्यकर्तामा दबाब भने सिर्जना हुनेछ ।

तर पनि ओली र माधव नेपालसहितको एमालेको सम्भावना भने टर्दै गएको माधवपक्षीय एक नेताले बताए । सायद यही घटनाक्रम बुझेर होला एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले सोमवार दिउँसो ट्वीट गर्दै पार्टी एकताको प्रयास असफल भएको संकेत गरे ।

उनले लेखेका छन्, एकताको खिचडी पकाउन दत्तचित्त भएर लागेका कमरेडहरू नै थाके कि के हो ? खिचडी पाक्ने त हो-होईन चुल्हो धुवाँएको पनि देखिएन कि असारे झरीमा झुर्का भेटिएन । अदालतमा बुझाएको सही फिर्ता लिने, जेठ ३ अघिको बैठक बस्ने । त्यो नमान्ने भए भो छोडदिम, झुर्का खोज्ने र टाउको दुखुन्जेल ढुङ्ग्रो फुक्ने काम ।’

रातारात कुनै चमत्कार भएन भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि नै एमाले मिलाउने प्रयास अब असफल हुँदैछ । माधव नेपाल अदालतको फैसलापछि विकसित हुने राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा एमाले मिलाउने वा विपक्षी गठबन्धनमै रहेर नयाँ दल गठन गर्ने भन्नेमा दृढ देखिन्छन् ।

ओलीलाई पनि अदालतको फैसला वा सुनुवाइअघि नै एमाले मिलाउनुछ । संसद पुनःस्थापना भए माधव नेपाल ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न अग्रसर हुन्छन्, त्यो अवस्थामा एकताको सम्भावना झनै रहँदैन । चुनावमै मुलुक गयो भने पनि त्यो बेला ओली माधवको मागमा अहिले जस्तो लचिलो नहुन सक्छन् ।