स्थानीय तहको बजेटः केमा घटाउने, केमा बढाउने ?

संविधानअनुसार स्थानीय तहले आगामी साता बजेट ल्याउँदै छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अहिलेको कार्यकालमा ल्याउने अन्तिम एवम् पाँचौ बजेट हो, यो ।

विगतका बजेटको समीक्षा गर्दै निर्वाचनताका मतदातासामू गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्नका लागि उनीहरुलाई यो अन्तिम मौका हो । तर, कोरोना कहरका कारण चौथो वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुन पुग्यो । र अहिले पनि विकास बजेटलाई भन्दा संकटसँग जुध्न धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने वाध्यता छ । यो समयमा नयाँ सोच, योजनासँगै दृढतापूर्वक बजेट ल्याउन आवश्यक छ ।

सुरुवाती वर्षहरुमा स्थानीय तहको लगानी उद्देश्यविहीन र छरपष्ट थियो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा क्रमशः परिणाम देखिने क्षेत्रतर्फ बजेट रुपान्तरित हुन थालेका छन् । यसअघि सडक पूर्वाधारहरुको विस्तार, पालिका र वडा कार्यालयका भवन निर्माण, अस्पताल र विद्यालय पूर्वाधारहरुको निर्माण, कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकीकरण, खेलकुद मैदान, साँस्कृतिक सम्पदाहरुको जिर्णोद्धार र डिजिटल प्रविधिको प्रवद्र्धन जस्ता देखिने कामहरुमा ठूला लगानी भए ।

यसका अलावा सामाजिक सुरक्षाका पूरक कार्यक्रमहरु, लक्षित वर्गमा संरक्षणमुखी कार्यक्रमहरु, खानेपानी आयोजनाहरु र केही जागरणमूलक अभियानहरुमा समेत स्थानीय तहको बजेट राम्रै लगानी भएको पाइन्छ ।

यसबीच आगामी वर्षको बजेटमा यी रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ–

कोभिड सेन्ट्रिक होइन, सेन्सिटिभ बजेट

धेरै विद्धान र सरकारी अधिकारीहरुले स्थानीय तहहरुलाई ‘कोभिड संकट व्यवस्थापनमैत्री’ बनाउन मार्गदर्शन गरिरहेका छन्, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन ।

एक वर्षदेखि जारी कोभिड १९ बाट सिर्जित संकटहरुको सामना गर्नेक्रममा स्थानीय तहहरुमा पर्याप्त सिकाई हाँसिल भएको छ । सुरुवाती महिनाहरुमा जस्तो अन्धाधुन्ध बजेट खर्च गर्ने वाध्यता यसपटक छैन । गतसाल धेरै खर्च गरिएका क्षेत्रहरु सरसफाई सामग्री, विपन्न राहत, क्वारेन्टाइन, सिमाना र सहरबाट गाउँ फर्काउने यातायातलगायतमा यो वर्ष खर्चको आवश्यकता पदैृन ।

त्यसको सट्टा यसपटक एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य उपकरण, अस्पताल, आइसियू, अक्सिजनजस्ता महामारीपछि पनि उपयोगमा आउने क्षेत्रहरुमा खर्च गरियो, जसले गर्दा समग्र खर्चको प्रवृत्ति पूँजी निर्माणतर्फ केन्द्रित भयो । तसर्थ आगामी वर्ष कोभिडकै लागि भनेर स्थानीय तहले ठूलो रकम खर्च गर्नु पर्दैन ।

त्यसैले स्थानीय तहहरुले आगामी वर्षको बजेटमा कोभिडलाई ख्याल गर्नु त सान्दर्भिक छ तर कार्यक्रमहरुलाई त्यसैको सेरोफेरोमा मात्र केन्द्रित गर्न जरुरी देखिन्नँ ।

लगानी ठूला पूर्वाधारमा होइन, साना तर धेरैमा

आगामी वर्ष स्थानीय तहले ठूला ठूला पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरुलाई स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ पूर्वाधारहरुको निर्माण सुरु गर्दा कार्य सम्पन्न हुन नसकी अलपत्र पर्ने र बजेटको प्रतिफल नागरिकहरुले तत्काल अनुभूत गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ विगत वर्षहरुमा सुरु गरिएका आयोजनाहरुलाई नै सम्पन्न गर्नेतर्फ लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

ठूला संरचनाका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट जे जस्तो कार्यक्रमहरु आए, ती नै यसपटकका लागि पर्याप्त छन् । त्यसैले स्थानीय तहको बजेट साना र मझौला आकारका स्थानीय पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

ठूला आकारका आयोजनाको लागि लामो अवधिको ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ र चालु वर्षमै कार्य सम्पन्न हुँदैन । तर सानाको लागि स्थानीय उपभोक्ता वा सिमित व्यवसायीमार्फत तत्काल काम गराउन सकिन्छ ।

यान्त्रीकीकरण होइन, मानवीय श्रम खपत बढाउने

यसपटक गाउँ/नगरपालिकाहरुले ठूला आकारका मेसिन औजार र आधुनिक उपकरणहरुको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने एवं श्रमको कुशलता र प्रयोगलाई अधिकतम पार्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । ठूला यन्त्र–उपकरण स्थानीय लगानीमा तयार हुँदैनन् र तिनीहरुकोे भूक्तानी पनि ठूला सहर वा विदेशतिर पठाइन्छ । तर श्रमको उपयोग गर्दा आफ्नै ठाउँका बेरोजगारहरुलाई आम्दानीसहित व्यस्त राख्न सकिन्छ ।

एउटा बुल्डोजरले एक दिनमा १०० जना श्रमिक बराबर काम गर्छ र भूक्तानी पनि सोही अनुसार लैजान्छ । आगामी दिनहरुमा शहरबाट अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्केका श्रमजिवी यूवाहरुको ठूलो उपस्थिति हुनसक्छ ।

उनीहरुलाई उत्पादनमूलक काममा व्यस्त राख्न सकेमा मात्र समाजमा नकारात्मकता र निराशा फैलिन पाउँदैन ।
तसर्थ शान्ति अमनचयन र सामुदायिक खुसीका लागि पनि स्थानीय यूवाहरुलाई आफ्नै ठाउँमा आयआर्जनसहितको सहभागिताका लागि श्रमिक केन्द्रित विकास रणनीतिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

तडकभडक घटाउने, किफायती र पारदर्शिता बढाउने

सुरुवाती वर्षहरुमा स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखहरुको सेवा सुविधाप्रतिको चासोलाई आमनागरिकहरुले मन पराएनन् । सवारी साधन, कार्यस्थलको साजसज्जा र निस्फिक्री दौडधुपले मानिसहरुमा नकारात्मक भावना बढाइदियो भने अर्कोतर्फ यसले सरकारी प्रशासनिक खर्चमा पनि नजानिँदो पाराले बढोत्तरी ल्याइदियो ।

तसर्थ आगामी वर्ष सम्भावित निर्वाचनको परिवेशलाई ख्याल गर्दै स्थानीय तहहरुले आफ्ना अड्डाहरुको साजसज्जालाई न्यून गर्ने र जनप्रतिनिधिहरुको देखासिकीलाई हदैसम्म घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

त्यसैगरी कर्मचारीहरुलाई दिइँदै आएका अतिरिक्त भत्ता र अतिथि सत्कार खर्चहरुलाई न्यून गर्नेतर्फ पनि सोच्नु पर्दछ । आउँदो वर्ष साना सवारी साधनहरुको खरिदलाई पूर्णतः रोक्नु पर्नेछ भने अत्यावश्यक कामबाहेक भवन, अचल सम्पत्ति र सवारी साधनहरु भाडामा लिने कार्य पनि अनुचित हुनेछ ।

प्राथमिकताको पहिचान, छिटोछरितो कार्यान्वयन

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आगामी वर्षका लागि न्यून प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्न कुशलता देखाउनु पर्दछ । मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरुलाई छाडेर अधिकांश पालिकाहरुले पर्यटकीय पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्नु आगामी वर्षका लागि अनुत्पादक हुनेछ ।

विद्यार्थी संख्या घटिरहेका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना, नयाँ कक्षाकोठा निर्माण र साधनस्रोत थप गर्न बजेट विनियोजन गर्न हुँदैन । खेलकुद मैदान र कभर्ड हलका लागि स्थानीय तहहरुले ठूल्ठूला लगानी गरिरहेको देखिन्छ ।

तर संकटका बेला यस्ता कुराहरु पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैनन् । विनियोजित बजेटलाई संस्थागत ढंगले स्वचालित कार्यान्वयन प्रणालीमा जाने गरी कार्यालयको प्रशासनिक दक्षता अभीवृद्धि गर्न र कर्मचारी संयन्त्रलाई उत्प्रेरणा थपिने विषय क्षेत्रमा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

वार्षिक कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताहरु

जनताको चाहना, सुदृढ स्वास्थ्यको कामना

स्थानीय तहहरुले आफ्ना नियमित स्वास्थ्य संरचना र विपद् प्रतिकार्यसम्बन्धी पूर्वाधार व्यवस्थापनमा आगामी वर्षको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली खडा गर्ने, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीका अतिरिक्त विशेषज्ञ सेवा प्राप्ति एवं मनोपरामर्शकताहरुको सेवा उपलब्ध गराउने कार्यतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

यस वर्ष अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य इकाईहरुका भवन संरचना सुधार र यन्त्र उपकरण विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । त्यसैगरी प्रयोगशाला, बहिरंग सेवा, आकस्मिक लाइफ सपोर्ट सिस्टमसम्बन्धी उपकरणहरु थप गर्ने, जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने, टेलिमेडिसिन सुविधा स्थापना गरी विशेषज्ञ सेवा पुर्याउने र खोप तथा निःशुल्क औषधि वितरणलाई अझै परिणाममुखी बनाउने कार्यमा ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ ।

नयाँ सडक नखनौं, भएकालाई सुधारौं

आगामी वर्ष स्थानीय तहहरुले नयाँ सडकको रेखांकन गर्ने कार्यलाई सकेसम्म बन्द गर्नुपर्दछ । हालसम्म निर्माण भएर पनि हिउँदमा मात्र गाडी गुड्ने सडकहरुलाई नै सुधार र स्तरोन्नति गरी बाह्रैमहिना सवारी चल्नसक्ने भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसका लागि वडा र पालिका केन्द्र जोडिने वा बस्ती र राजमार्ग जोड्ने साना सडक एवं कृषि सडकहरु चौडा पार्ने, मोड सुधार गर्ने, नाली वनाउने, कमजोर सतहमा सोलिङ गर्ने, रिटेनिङ वाल लगाउने र अप्ठेरा छेऊकुनामा प्याराफिटहरुको निर्माण गर्ने कार्यलाई व्यापक रुपमा अघि वढाउनु पर्दछ ।

उपरोक्त प्रकृतिका कार्य गर्न मेशिनभन्दा श्रमशक्तिकै आवश्यकता पर्ने हुनाले यसबाट रोजगारी सिर्जना भइ स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुग्नेछ ।

ख्याल गरौं अन्नबाली, खाद्य सुरक्षित नेपाली

कृषि विकास र प्रवद्र्धन स्थानीय सरकारको आगामी बजेटमा महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र हुनु पर्दछ । कृषिअन्तर्गत पनि यसपटक व्यवसायिक खेतीको बहसबाट केही बाहिर निस्किएर आममानिसलाई खाद्यान्नबालीको उत्पादनतर्फ उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ ।

अघिल्ला वर्षहरु झैं नगदेबाली, मसलावाली वा फलफुल र तरकारीको उत्पादनमा मात्र लगानी वढाएर खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकिंदैन । उपरोक्त बालीहरुको विश्वव्यापी बजारमूल्य असन्तुलित र अनिश्चित भइरहेको सन्दर्भमा नागरिकहरुको दैनिक छाक टार्न मिल्ने खालका धान, गहुँ, मकै, कोदो जस्ता खाद्य बालीहरुको उत्पादनमा स्थानीय तहले जोड लगाउनु पर्दछ ।

यस्तो बेला अलैंची र अदुवाले आममानिसको छाक टर्दैन, तसर्थ त्यसलाई पाखा भित्तामा मात्र प्रोत्साहित गरेर सधैंझै अन्नबाली फल्ने खेतबारीमा अन्नकै फसल लगाउन कृषकहरुलाई उन्नत बिऊ–मल र यन्त्रउपकरणसहित प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खनौं पानी–पोखरी सिंचाई, सघाउँ घरेलु किसानलाई

कृषियोग्य भूमीमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्नको लागि पानीको भरपर्दो स्रोत नभएका पहाडी क्षेत्रमा सिंचाई पोखरीहरुको निर्माणलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । हरेक टोलबस्ती र खेतबारीलाई पायक पर्नेगरी वर्षातको पानी संकलन हुने खालका साना ठूला पोखरीहरुको निर्माण गर्नुपर्दछ ।

त्यस्ता पोखरीहरुमा सम्भव भएसम्म माछापालन गर्न सिकाउने र बस्ती वरिपरिको करेसाबारीमा सिंचाई गरेर तरकारी खेती बढाउन सकिनेछ । यसका लागि प्रत्येक वडामा धेरै संख्यामा यस्ता पोखरीहरु निर्माण गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । यसप्रकारको प्रयासले सिंचाईमा मात्र नभइ समग्र जमिनको सतहमा पानीको संचिति र रिचार्ज बढाउनसमेत टेवा पुग्नेछ ।

एग्रो ट्रेडिङ कम्पनी बनाऔं, कृषि बजारको दुःख हटाऔं

स्थानीय तहहरुले चार वर्षमा कृषिको व्यवसायिक उत्पादनमा लगानी केन्द्रित गरे पनि बजार पहुँच विस्तारमा ध्यान दिन नसकेको पाइएको छ । किसानहरुलाई उत्पादन गर्न लगाउने तर बेच्ने ठाउँ उपलब्ध नगराउँदा दीर्घकालमा उत्पादक शक्ति निरुत्साहित हुँदै गएका थिए ।

तसर्थ स्थानीय तहहरुले कृषि विकासको पूर्णचक्रमा अभाव महसुस भएको बजार पूर्वाधारलाई सन्तुलित, निश्चित र दीगो बनाउने साप्ताहिक हाट बजारहरुको प्रवद्र्धन गर्ने, बजार केन्द्रहरुमा भण्डारगृह निर्माण गर्ने र राजमार्ग बिन्दुहरुमा कृषि उपज बिक्री आउटलेटहरु स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी छिटो बिग्रने खालका तरकारी र फलफुल बालीहरु लामो समय जोगाउन सकिने गरी चिस्यान केन्द्रहरु निर्माण गर्ने, चिलिङ सुविधासहितको ढुवानी साधनहरु उपलब्ध गराउने र ठूला सहरमा बजारको ग्यारेन्टी हुनेगरी आफ्नै बिक्री केन्द्रहरु खोल्न सकिनेछ ।

उपरोक्त कार्यहरु गर्न र कृषि बजारको सञ्जाललाई प्रभावकारी वनाउन गाउँ–नगरपालिकाअन्तर्गत छुट्टै एग्रो कम्पनी स्थापना गर्नेगरी बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

जोगाऔं भविश्यको सहारा, फेरौं विद्यालयको मुहार

आगामी वर्ष स्थानीय तहहरुले विद्यालय शिक्षाको ब्यवस्थापकीय संरचनामा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सहरबाट गाउँ पसेका र आर्थिक शिथिलताले आम्दानी गुमाएका परिवारका केटाकेटीहरु निजी विद्यालयबाट सरकारी विद्यालयतर्फ स्थानान्तरण हुने सम्भावना धेरै छ । यसका लागि कक्षाकोठा, फर्निचर, पाठ्यपुस्तक र दिवा खाजा जस्ता व्यवस्थापनका क्षेत्रमा स्थानीय तहको थप बजेट आवश्यक हुनसक्छ ।

यसैगरी कोभिड संक्रमणबाट रोक्न साविक विद्यालयहरुका कतिपय कक्षाको पठनपाठन विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसका लागि आवश्यक कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रोनिक पूर्वाधारहरुको बन्दोवस्तका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । संघीय र प्रदेश सरकारले विद्यालय शिक्षामा ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समपूरक कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सहुलियत कर्जामा सहकारी, उद्यमशीलता र रोजगारी

विगतमा घरेलु तथा लघु उद्यम प्रवद्र्धनका लागि इच्छुक उद्यमीहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिमा आधारित र सहरी क्षेत्रमा अनौपचारिक व्यवसायका लागि ऋण प्राप्त गर्न विद्यमान संरचनाबाट सफल देखिएनन् । काम गर्न चाहने कमजोर हैसियतका उद्यमीहरु पुँजी प्रवाहका लागि बैंकहरुले सम्पत्ति धितो माग्ने हुँदा उनीहरु ऋणको पहुँच बाहिर छन् ।

उपरोक्त सन्दर्भमा आगामी वर्ष घरेलु र लघु उद्यमीहरुलाई व्यापकरुपले ऋण प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गर्न स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट लगानी गर्नुपर्नेछ ।

ठूलो संख्यामा इच्छुक उद्यमीहरुलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न स्थानीय सहकारीहरुलाई अनुदान दिने र सोही अनुपातमा सहकारीले ऋणको ब्याजदर न्यून गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

सहर–बजारका कौसीबारी, राखौं सदाबहार हरियाली

ठूला सहर र बजार केन्द्रहरुमा हरित क्षेत्रको अभाव हुँदा प्रदूषण बढ्दै गएको छ । मानिसहरु गैरकृषि कार्यमा संलग्न हुने र आफूले खपत गर्ने फलफुल तथा तरकारीसमेत टाढाबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

कृषि क्षेत्रबाट सहर–बजारमा ल्याइने तरकारी र फलफूलमा विषदीहरुको प्रयोग गरेर लामो समयसम्म नसड्ने प्रबन्ध मिलाइने हुँदा सहरका बासिन्दा हानिकारक विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलको उपभोगमा बाध्य छन् । यसबाट उत्पन्न संकटलाई न्यून गर्न ठूला सहरबजारमा घरका छाना र कौसीमा फूल र तरकारी खेती गर्न व्यापक प्रयासहरु अघि बढाउनु पर्दछ ।

यसबाट घरेलु फोहरमैलाको आन्तरिक खपत हुने, सहरमा बस्नेहरुमा शारीरिक परिश्रमको आवश्यकता बढ्ने, तरकारीको आयातमा कमी आउने तथा हरियाली प्रवद्र्धन हुने जस्ता सकारात्मक परिणामहरु देखिनेछन् ।

यसका लागि स्थानीय तहहरुले फोहरबाट मल बनाउने प्रविधि, तरकारीका बिउबिजन र प्राविधिक परामर्श सेवाको उपलब्धताको लागि पर्याप्त बजेट र कार्यक्रम राख्नुपर्दछ ।

खानी, पानी र जवानी, भित्र्याउँ निजी लगानी

स्थानीय तहहरुले आगामी वर्ष पूर्वाधार र सेवाहरुको स्थापनामा निजी लगानीकर्ताहरु भित्र्याउन आवश्यक कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्नुपर्दछ । आफ्ना स्थान विशेषका तुलनात्मक लाभ र सम्भावनाहरुलाई आंकलन गरेर प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्न, कृषि र पशुपालनका ठूला फर्महरु स्थापना गर्न, निजी शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थाहरु खोल्न, जलविद्युत् र सौर्यऊर्जा प्लान्टहरु निर्माण गर्न, चिस्यान केन्द्रहरु खोलेर व्यावसायिक भण्डारणको सुविधा दिन निजी लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ ।

यसका लागि स्थानीय तहहरुले सम्भाब्य जमिनको खोजी गरी आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिदिने, दक्ष श्रमिकहरुको तयारीमा सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने र लगानीमैत्री संस्थागत संरचनाहरु बनाउनेतर्फ बजेट विनियोजन गर्नु उपयूक्त हुन्छ ।