तिनाउले नहर बगाएपछि हजारौं किसानलाई रोपाईंको तनाव
प्रशासनले नहर बनाउन अनुमति दिएन
रुपन्देही । धान रोप्न तयार भएका रुपन्देहीका मोतिपुर, सेमलार, फर्साटिकरका किसानहरुलाई तिनाउ नदीमा आएको बाढीले नहर भत्काइदिएपछि समस्यामा पारेको छ । रूपन्देहीको तिनाउ नदीमा केही दिन अगाडि आएको बाढीले चार तपाहा सिंचाईँ प्रणाली नै भत्काएको थियो ।
बुटवलको तिनाउ पुलको तलबाट पश्चिम जाने चार तपाहा सिंचाई प्रणाली बाढीले सबै भत्काएपछि सोे नहर बनाउन प्रशासननले स्वीकृत नदिएको किसानको गुनासो छ ।
तिनाउबाट सिंचाई हुँदै आएका ती क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिन यतिबेला सुक्न थालेको र तयार भएको बीउ बिग्रन थाल्दा प्रशासनले नहर बनाउनका लागि स्वीकृत नदिएको बुटवल १४ का किसान दीपक कुँवरले गुनासो गरे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बुटवल नगरपालिकाले सो क्षेत्रमा मेशिन चलाउन अनुमति नदिँदा किसानले रोप्न ठिक्क पारेका खेत सुक्न थालेका छन् भने ब्याडबाट गोडिएका धानका बेर्नासमेत सुकेको किसानको गुनासो छ ।
नहर पुरिएकाले पूर्वअवस्थामा फर्काउन मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने तर प्रशासनले स्वीकृत नदिएको गुनासो आएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रशासनसँग समन्वय गरेको प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।
त्यो नहर नजिकै तिनाउ पुल रहेको छ, असार लागिसकेकाले प्रशासनले खोलामा स्काभेटर लैजाने अनुमति नदिएको कुरो आएपछि हामीले सीडीयो सावसँग किसानले प्रयोग गर्ने नहर बनाउन दिन माग गरेका हौं, छिटै समाधान हुन्छ– उनले भने । अहिले बाढीले सो प्रणालीमा हिलो,ढुंगा गिट्टी र बालुवा भरिदिएको छ ।
बुटवल पश्चिमका बेलबास, नयाँगाउँ,मोतिपुर सेमलार फर्साटिकर,छपिया सौराहासम्म करिब ४ हजार ५ सय बिगाहामा सिंचाई गर्ने छ नम्बर तपाहा, खडुवा कुलो, एघार मौजा र ५ मौजाको कुलोमा अहिले पानी जान सकेको छैन ।
‘कुलो बनाउन मेसिन चलाउने अनुमतिमा प्रशासनले आनाकानी गर्दा यो अबस्था आयो,’ चार तपाहा सिंचाईँ प्रणालीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुरूषोत्तम बस्यालले भने । नदी दोहनमा मेसिन चलाउन मिल्ने हामीले कुलो बनाएर पानी लैजान मेसिन चलाउन नमिल्ने यो त किसानलाई मार्ने काम भो बस्यालको गुनासो छ ।
रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले समितिकै प्रकृयाले केहि दिन ढिलाइ भएको बताए । चार तपाहा सिंचाईँ प्रणाली समितिका पदाधिकारीले भेटेरै समस्या बताएकाले अब छिट्टै अनुमति दिएर कुलो बन्ने तामाङले बताए ।
‘अर्थतन्त्र चलायमान हुन पनि किसान कृयाशील हुनुपर्छ,मल, बिउ, सिंचाइमा सहजीकरण गर्ने स्थानीय सरकारको जिम्मेबारी नै हो । तर कुलो बनाउन डोजर स्काभेटर चलाउन अनुमति दिन पनि ५ दिन लाउनु बिडम्बना हो ।’ सो क्षेत्रमा रहेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले बताए ।