कर्णालीका कोरोनापीडितको प्रश्नः सरकारले राहत दिएको कि यातना ?

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका नागरिकको परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गर्यो । राहत दिने सरकारी निर्णयबाट उनीहरु खुसी थिए । तर राहत रकम पाउन सास्ती भोग्नु परेपछि उनीहरुले सरकारलाई प्रश्न गर्न थालेका छन् । भन्छन्– सरकारले हामीलाई राहत दिएको कि यातना ?

राहत रकम लिन कर्णालीका दशै जिल्लाका पीडित परिवार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसम्म धाउनैपर्ने वाध्यता छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मृतकको विवरण स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, सामाजिक विकासमन्त्रालय हुँदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखामा आइसकेको छ ।

विवरण आइसकेपछि आवश्यक कागजात बोकेर पीडितका आफन्त मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । डोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, जुम्ला, मुगुलगायत जिल्लाका नागरिकले राहत रकम जति नै खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता छ । कति त कागजात नमिलेको भन्दै रित्तो हात फर्कन परेको छ ।

सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा रकम लिन आएका वीरेन्द्रनगरका एक पीडितलाई मन्त्रालयले फारम नै नबुझी फर्काइदियो ।

दैलेखको नारायण नगरपालिकाका विशाल सुनारले कोरोनाका कारण आफ्ना पिता गुमाए । उनले सरकारले दिने भनेको कोरोना राहत लिने भन्दै कागजात जम्मा पारे । अहिले उनी सुर्खेत आउने तयारीमा छन् ।

‘कागजातका लागि धेरै धारउनुपर्ने रहेछ । म त जिल्ला सदरमुकाममै भएका कारण केही सहज भएको हो । अब मैले सुर्खेतमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गएर सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था छ । अनि म त्यहाँ गएर आन्तरिक मामिला मन्त्रालय पुगेर फाइल बुझाउँछु’, सुनारले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सदरमुकामकै सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत रकम दिने र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयबाटै मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था भए सहज हुने थियो ।’

निषेधाज्ञाका कारण राहत रकम लिन आउन पनि समस्या भएको पीडितहरुले बताएका छन् । प्रदेश राजधानी आउँदा पनि रकम लिन मुस्किल भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

‘कार्यविधि नै झन्झटिलो’

मन्त्रालयका कर्मचारीले भने राहत वितरण कार्यविधि नै झन्झटिलो भएको बताएका छन् । ‘हकवालाले वडा कार्यालयको सिफारिस लिनै पर्छ’ एक कर्मचारीले भने, ‘यो मन्त्रालयअन्तर्गत राहत बाँड्नका लागि जिल्लामा अर्को संयन्त्र पनि छैन । जसकारण पीडितलाई समस्या परेको छ ।’

सुर्खेतबाहेक अन्य जिल्लाका नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न सकस परिरहेको उनले बताए । ‘हामीले सूचना जारी गरेअनुसारको कागजात नभएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ’, मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्ण रोकाया भन्छन्, ‘कागजात सबै मिलेर आएको खण्डमा राहत दिन कुनैसमस्या छैन ।’

कर्णाली प्रदेशमा कारोनाका कारण करिब तीन सयको मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका प्रमुख डा. रविन खड्काले बताए ।