निषेधाज्ञामा घरभाडा छुटः बजेटको घोषणा कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

काठमाडौं । कारोनाको दोस्रो लहर सुरू भएपछि जारी गरिएको निषेधाज्ञा अझ पूर्णरूपमा खुलेको छैन । अत्यावश्यक बाहेकका व्यापारिक क्षेत्रहरू ५१ दिनदेखि ठप्पप्राय छन् ।

लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण मारमा परेका व्यवसायीहरूको पहिलो चिन्ता हो घरभाडा । आम्दानी शून्य हुँदा पनि घरभाडा तिर्नैपर्ने हुन्छ । पहिलेको ९ महिना लामो लकडाउनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घरभाडा छुट दिलाउने घोषणा गरेका थिए । तर, यसका लागि कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । स्थानीय तहले त्यसबेला नै अर्थमन्त्रीको घोषणाको विरोध गरेका थिए ।

अर्को वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । सो निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर पनि स्थानीय तहहरुले घरभाडा छुटको लागि जबरजस्ती गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय मतदाताका रूपमा रहेका घरबेटीहरुलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता उनीहरुलाई हुन्छ ।

सरकारले यसपालीको बजेटमा पनि भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गरेकाहरुले ५० प्रतिशत छुट पाउने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी, निजी र सहकारीका भवनमा सञ्चालन भएका उद्योगहरूका लागि निषेधाज्ञाको समयमा ५० प्रतिशत भाडा छुट घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले भाडा छुट दिने भएपछि निजी क्षेत्र पनि खुसी भएको थियो । कोरोनाले आफ्नो उद्योग र व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने नै समस्या भएको बेला भाडामा छुट दिदा राहात महसुस भएको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

महासंघले भन्यो- ५० प्रतिशतमात्रै तिर्नुस्

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले देशभरका व्यवसायीहरूलाई सरकारले बजेटमार्फत दिएको सुविधा प्रयोग गरेर ५० प्रतिशत मात्र भाडा तिर्ने भनेको छ । महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले कोरोनाबाट प्रभावित देशभरका व्यवसायीलाई यस्तो सन्देश पुर्‍याइएको बताए ।

उनले भने, ‘कोरोनाका कारण व्यवसाय नै बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले ५० प्रतिशत घरभाडा छुट दिने भनेको छ । अब त्यो छुट व्यवसायीले पाउनुपर्छ । महासंघले पनि यसका लागि सबै संघहरूसँग आग्रह गरेको हो ।’

५० प्रतिशत भाडा पनि अब व्यवसाय सञ्चालन आएर कमाएपछि मात्रै तिर्न सकिने कटवालको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बजेटमा घोषणा भएअनुसार ५० प्रतिशत छुट दिन तयार रहेको बताए । १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालन भएका ७ सय उद्योगले ५० प्रतिशत छुट दिँदा ४३ लाख ७५ हजार रूपैयाँ छुट पाउने उनले जानकारी दिए । लिमिटेडले मासिक ८७ लाख ५० हजार औद्योगिक भवन र जग्गाको भाडा उठाइरहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रले हालसम्म भाडा छुटको प्रक्रिया शुरू गरिसकेको भने छैन । सबै कर्मचारीहरू काममा फर्केपछि भाडा छुटको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बस्नेतले बताए ।

काठमाडौं महानगपालिकाका राजस्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा पनि घरभाडा छुट दिने विषय उल्लेख भएको जानकारी दिए । अब केही दिनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन नगरसभाले त्यसलाई पास गर्ने र त्यो ऐनमा नै प्रष्टरुपमा आउने उनले बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले भाडाको विषयमा छलफल भइरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘घरधनी र व्यवसाय सञ्चालन गर्नेमध्ये कोही पनि नमर्ने तरिकाले महानगरले निर्णय गर्ने छ । नगरसभाले नै यो विषयलाई टुंगो लगाउँछ ।