यसकारण विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद यथावत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद यथावत रहेको छ । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार अन्तरिम आदेशमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलसहित चार जना मन्त्री यथावत रहेको भनेर प्रष्ट किटान गरिएकाले यसमा थप ब्याख्या आवश्यक छैन ।

स्रोतले भन्यो- प्रतिनिधिसभा विघटनअघि कायम रहेका र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन गर्दा पनि यथावत रहेका पौडेलसहित चार जना मन्त्रीबाहेक अरुको पद गएको हो । उपप्रधानमन्त्री पद प्रधानमन्त्रीले थप जिम्मेवारीमात्र दिएकाले त्यो संविधानसम्म हो ।

प्रधानमन्त्रीले कायम रहेका मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सक्ने भएकाले पौडेललाई अर्थसहित उपप्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी दिएको ब्याख्या अदालतको छ । कतिपयले अन्तरिम आदेश सच्चिने भने पनि त्यो आवश्यक नरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेर मुलुक चुनावमा गएको खण्डमा भने अहिले कायम रहेको ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले नै चुनाव गराउनेछ ।