कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचमा जेलिएको राजनीतिको समीक्षा

प्रसंग २०७८ असार ०८ गतेको सर्वोच्चको फैसलाबाट शुरु गरौं । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधाानमन्त्रीले सरकार विस्तार गरेको विरुद्धका पाँच रिट उपर प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै “प्रतिनिधिसभा विघटनको दोश्रो अवस्था पछि हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः प्रतिनिधिसभाको सदस्य समेत नरही निजको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा ऐजन धारा ७७(३) मा “उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।

यसरी प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्प्रष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भईरहेको परिप्रेक्षमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा Prime Facie रुपमै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन” भनी गरेको सरकारको विपक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यो फैसलाका दुईवटा आयाम वारे अनुमान गर्न सकिने देखिन्छ । “पहिलो :यदि हालका प्रधानमन्त्री संसदको सदस्य नै नरहेको भनी भनेकोले अदालतले विघटनको आदेशको घुमाउरो भाषामा अनुमोदन गरेको हुन सक्छ !” र “दोश्रो : असार ०७ गते एकिकृत माओवादी प्रचण्डले गरेको असार ०८ गते अदालतबाट आउन सक्ने फैसलाबारेको आँकलन ठ्याक्कै मिल्न गएकोले कतै अदालत पनि सरकारका विपक्षीको जिकिरमा सहमत हुन थालेको त होईन अथवा कतै यस्तो आदेश हुँदैछ भनी पूर्व जानकारी वा छलफल त हुने गरेको छैन ?”

अदालतबाट आएको अन्तरिम आदेशको उद्देश्यको विश्लेषण जे गर्ने गरिएको भएपनि, मुख्य रुपमा बुझाइ के हो भने सरकारको परिभाषा वारेको नेपाली वुझाई, जुन हल्ला फिँजाउनका लागि रटाईएको छ, लाई बदल्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने वर्तमान सरकारलाई कामचलाउ वा जे नाम धारी सरकार भनी नामाकरण गर्ने गरिएको भए पनि सारमा देशमा एक दिन पनि सरकार विहिनताको स्थिती रहनु हुँदैन भन्ने संबैधानिक परिकल्पना भने सबैले स्विकार गरेको नै देखिन्छ ।

राज्यको परिभाषामा उल्लेख गरिएको चार वटा अनिवार्य तत्व भू-भाग, जनसंख्या, सरकार र सार्वभौमसत्ता मध्येको एक तत्व भएको हुनाले सरकार देश हुनको लागि अनिवार्य रहन्छ । सोही प्रचलित मान्यता आत्मसाथ गर्दै नेपालको संविधानले कतै पनि सरकार विहिनताको परिकल्पना गरेको छैन । धारा ७७ को उपधारा (३) ले उल्लेख गरेको “कार्य सञ्चालन गर्ने” भन्नुको अर्थ देश चलाउने भन्ने हो । कामचलाउ सरकार वारे हाल जस्तो वहस गर्ने गरिएको छ त्यस प्रकारको परिकल्पना कम्सेकम संविधानले चैं गरेको हुँदैन र छैन पनि ।

त्यसको उदाहरणको रुपमा : सन् १९९९ मा भारतमा अटलविहारी वाजपेयीको नेतृत्वको अहिले नेपालमा भएकै जस्तो प्रकृतिको सरकारले कार्गिल युद्द गरेको, नेपालमा पनि २०७४ सालमा निर्वाचनको नतिजा आइसकेपछि करिव दुई तिहाइको सरकार वन्ने परिस्थिति निर्माण भएको तथा प्रदेशका समेत सांसदहरु निर्वाचित भइ प्रदेशसभा समेत निर्माण भइसक्दा समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेरबहादुर देउवाले पदबाट राजिनामा दिएर नयाँ निर्वाचित सरकार गठनको लागि बाटो नखोली यो वा त्यो वहाना गर्दै पदमा नै रहेर, प्रदेशको राजधानी तोक्ने लगायतका एकपछि अर्को दुरगामी महत्वका निर्णय गरिहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा, सरकार काम चलाउ, प्रकृया मात्र पूरा गर्ने, देखावटी जस्ता जुनसुकै नामले पुकारीने गरेको सरकार भएतापनिं त्यो सरकारले नैं देश सञ्चालन गर्ने हो भन्ने पक्षलाई बाहिर सस्तो लोकपृयताका लागि व्यक्तिहरुले जे जस्तो अभिनय गर्ने गरेको भएतापनि सबैले स्विकार नै गरेका छन् भन्ने यथार्थलाई सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्दाहरुको मिति २०७८ असार ०९ गतेबाट प्रधानन्यायाधिश सहित सार्वेच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधिशको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको प्रकृयामा वहस छलफल र निष्कर्ष निकाल्ने क्रममा रहेको हुनाले त्यहाँबाट सरकारले गरेको संसद विघटनको निर्णय के कति संवैधानिक छ वा छैन भन्ने वारेको निक्र्यौल हुने नै छ ।

तर यहाँ आँकलन गर्दा सर्वोच्चबाट हुनसक्ने फैसलाको बारेमा पनि गर्नु समय सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट मुख्य गरी निम्न तीन वटा मध्येको कुनै एउटा आदेश हुनसक्ने देखिन्छ ।

पहिलो : आदेशले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको कार्य गरेको र सो सरकार संविधानको धारा ७७(३) मुताविक चल्नु पर्ने भनेबाट सो संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसारको सरकार गठन गर्ने राष्ट्रपतिको आव्हान मुताविक कसैले पनि यथेष्ट विश्वसनिय आधार पेश गर्न नसकेको हुँदा धारा ७६ को (७) बमोजिम सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सदर गर्ने ।

यदि यसो भएमा देश चुनावमा जान्छ तर विपक्षी दलहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तर विपक्षी दलहरुलाई यदि हालको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने नै भित्री मनसाय हो भने आन्दोलन नगरी चुनावमा गएर बैधानिक रुपमा जनताको मत लिइ हालको प्रधानमन्त्री र उनको समूहलाई हराएर सरकारबाट हटाउन सक्ने बलियो आधार रहेको छ । जुन उनिहरुलाई जनताले साथ दिन्छन् भन्ने आत्मविश्वास छ भने सबैभन्दा सहज र उत्तम विकल्प रहेको छ ।

दोश्रो : धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (४) अनुसारको प्रकृया प्रतिनिधिसभामा पुरा नगरी धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसारको प्रकृयाको लागि आग्रह गरेको हुनाले संविधानको सम्पूर्ण प्रकृया पूरा नभएको हुनाले यो विघटन संवैधानिक नभएको हुनाले विघटनको निर्णय वदर गर्ने । यदि अदालतबाट यस्तो फैसला भएमा राजनीति फेरी संविधानको धारा ७६ को (४) अनुसारको प्रकृयाका लागि संसद प्रवेश गर्ने हुन्छ र त्यहाँ दलहरुले चाल्न सक्ने तीन वटा कदम हुनसक्ने देखिन्छ ।

एक : हालको प्रधानमन्त्रीलाई नै विश्वासको मत दिने र कार्यकाल पूरा गर्न दिने । जसका कारण राजनीतिको वर्तमान गोलचक्करको यात्राले केही समय विश्राम पाँउछ ।
दुई : हालको प्रधानमन्त्रीलाई विगतमा झैं विश्वासको मत नदिने र फेरी एकपटक राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रकृया अगाडी बढाउने । जसको नतिजा फेरी उहि तेश्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटनको कोर्समा देशलाई पु¥याउने र सरकारले सबै प्रकृया पुरा गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा नै परेपनि सदर गरी देश चुनावमा जाने । देशले यो निर्णय भएमा पनि एक ढंगले तत्काललाई निकास दिन्छ तर दलहरुले अपेक्षा गरेजस्तो मत नआउने वा सोचेझैं नहुने भएमा फेरी नयाँ निर्वाचित सरकारको पनि हविगत उहि हुन सक्छ, किनभने नेपालका दलहरु देशको दीर्घकालीन भन्दा आफ्ना तत्कालिन लाभमा केन्द्रीत हुने खराव आचरण रहेकोले अहिले स्वार्थका लागि एक भएका भएपनि त्यतिवेला सम्ममा सोचाई फेरिन सक्छ ।

तीन : संसद खुलेको दिन नै केही संसदको अग्रसरतामा पारित नहुने नै भएपनि राष्ट्रपतिका विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोग दर्ता गर्ने र दर्ता भएको प्रस्ताव सभामुखको अग्रसरतामा संसदको प्रकृयामा नलैजाने गर्नाले तत्काललाई राष्ट्रपतिलाई काम गर्न रोक्छ । तसर्थ त्यो कदमले उपराष्ट्रपतिलाई सकृय गराउने बाटो खुल्छ भन्ने दलहरुले सोचेका छन् भन्ने एकथरी विश्लेषकहरुले भन्ने गरेको सुन्नमा आएको छ ।
यस प्रकारका विश्लेषणहरु हेर्दै गर्दा यहाँ संवैधानिक प्रावधानहरु तर्पm पनि विचार गर्नु वाञ्छनिय देखिन्छ । धारा ६५ मा उल्लेख गरिएको “राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था” को (ख) मा भनिएको “निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा” भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने धारा १०१ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका विरुद्ध र उपधारा (२) मा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाईले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

तर धारा १०१ कै उपधारा (६) मा “उपधारा (२) बमोजिमको प्रकृया प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन” भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएकोले यो प्रावधान उपधारा (१) तर्फ आकर्षित नहुने देखिन्छ ।

यहाँ विचारणीय के छ भने महाअभियोग दर्ता गरेकै भरमा राष्ट्रपतिले गर्ने कामलाई रोक्न वा भनौं तत्काललाई राष्ट्रपतिलाई काम गर्न नदिने भन्ने वारेमा संविधानको कुनैपनि धारामा उल्लेखित छैन । तसर्थ दर्ता नै भएपनि पारित हुनको लागि आवश्यक मत नहुने भएकोले त्यस्तो पारित नहुने महाभियोगको परिकल्पना गरेर सरकार विरोधी दलहरुले आफ्नो आत्मरती पूरा गर्ने कार्य सिवाय अन्यथा केही पनि गर्न सक्ने देखिँदैन ।
तेश्रो :“राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रकृया पुरा उचित ढंगले नगरेको हुँदा १४६ सांसदको हस्ताक्षर लिएर माग दावी पेश गरेका सेर वहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहुन भन्ने ढंगले आदेश दिन सक्ने” भन्ने बजारमा चर्चा गर्ने गरिएको विषयलाई संवैधानिक तथा कानुनी पाटोबाट हेर्दा राष्ट्रपतिलाई अदालतले यस प्रकारको निर्देशनात्मक रुपमा आदेश दिन नमिल्ले भएपनि वर्तमान परिघटनाको विश्लेषण गर्दा त्यस प्रकारको नै आदेश नदेला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यस प्रकारको आदेश भएको खण्डमा राष्ट्रपतिले गर्ने मुख्य सम्भावित कार्य दुईवटा हुन सक्छन् । पहिलो : धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री पदको दावीकर्ता मध्येका १४९ हस्ताक्षर लिई दावी गर्ने (भलै ती हस्ताक्षरको वैधानिकता वा जालसाझीको पाटो छुट्टै रहला) दाविकर्ता सेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने सम्भावना रहन्छ र दोश्रो : अदालतको निर्णय लगायतका कारणहरुले गर्दा देशमा राजनैतिक संकट गहिरिएको कारण धारा ६१ को उपधारा (४) मा उल्लेखित भएअनुसारको “संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ” भन्ने आधार लिँदै राष्ट्रपति शासन सुरु गरी चुनावको घोषणा गर्ने ।

यदि राष्ट्रपतिले प्रथम विकल्पलाई रोज्नु भयो र सेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने पनि उहाँले फेरी संविधानको धारा ७६(६) अनुसार एक महिना भित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने नै हुन्छ । यदि विश्वासको मत प्राप्त भए त तत्काललाई निकास निस्केला तर त्यो हुने पनि सम्भावना देखिँदैन । किनभने यदि त्यस प्रकारको आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) ले अहिले चर्चा हुने गरेको जस्तो प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको निर्दलिय भूमिकाको परिकल्पनालाई मल जल गर्दछ ।

यसो भएको खण्डमा त्यो निर्णय तत्काललाई शेरबहादुर देउवालाई फाइदा पुग्ने भएतापनि नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा नै परिकल्पना गरेको “एक जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली” मा प्रतिवद्ध रहेको र धारा ७४ शासकीय स्वरुपमा “नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ” भनी उल्लेखित व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल हुन जान्छ र कालान्तरमा फेरी पनि कुनै अमुक व्यक्ति वा दलले प्रतिनिधिसभामा त्यसै नजिरलाई टेकेर निर्दलियताको अभ्यास गर्न सक्ने खराव संस्कृतिको विजारोपण हुन सक्छ । जुन कुराको समिक्षा भावी दिनमा ईतिहासले गर्ने नै छ ।
राष्ट्रपतिले दोश्रो विकल्प रोजेमा पनि देशमा उचित निकास निस्कने देखिँदैन । किनभने राष्ट्रपतिले सुरु गर्ने शासनको एकातिर हाल विपक्षमा रहेका दलहरुले विरोध गर्नेछन् र आन्दोलनमा जान्छन् भने अर्कोतर्फ देश अनिश्चयको भूमरीमा फस्न पुग्छ ।

निष्कर्षमा : वर्तमान घटनाक्रमको सिंहावलोकन गर्दा र विपक्षीले विधि, पद्दतीको रटान लगाएर पनि विधिसम्मत विकल्प दिन नसकेको शन्दर्भ उपर विचार गर्दा “वि.सं. २०५६ साल चैत्र ७ गते गिरीजाप्रसादको कारण तत्कालिन प्रतिनिधिसभाबाट रुँदै राजिनामा दिएर लुरुक्क हिँड्ने प्रधानमन्त्री के.पी. (कृष्ण प्रसाद) जस्तो विपक्षीको जोडबलको कारण मैदान छोडेर हिँड्ने स्वभावको वि.सं. २०७८ सालको प्रधानमन्त्री के.पी. (खड्ग प्रसाद) नरहेको” भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

तसर्थ लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र बाहेक अर्को व्यवस्था हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको गहना आवधिक निर्वाचन हो जहाँ नागरिकले आफ्नो मन पर्ने सरकार गठनको लागि मतदान गर्दछन् र दलहरु पनि जनतामा परिक्षित हुने अवसर पाँउछन् । नेपालको हालको परिस्थिती विचार गर्दा वर्तमान सरकारको प्रतिस्थापन र सरकारमा रहेकालाई पनि विपक्षी तह लगाउने उपयुक्त विधि नै निर्वाचन हो ।