पद गुमाएका दुई मन्त्रीले क्वार्टर र गाडी छोडे, कोही सामान प्याक गर्दै

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट हिजो बहिर्गमनमा परेका २० जना मन्त्रीहरु यतिबला बिलखबन्दमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएर ढाडस दिए पनि उनीहरुले मन बुझाउन सक्ने अवस्था छैन ।

समाचारमा आए अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुलाई तत्काल मन्त्री क्वाटर छाड्नु नपर्ने र गाडीमा पनि झण्डा हटाएर प्रयोग गर्न सक्ने बताएका थिए । तर, पद गइसकेपछि अप्ठेरो महसुस गरेर दुई मन्त्रीले आजै क्वाटर छोडिसकेका छन् भने केही मन्त्रीहरु छाड्ने तयारीमा छन् ।

१३ दिने गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका खगराज अधिकारी तथा १९ दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका विमल श्रीवास्तवले क्वाटर छोडेका हुन् । उनीहरु दुवैले गाडी पनि फिर्ता गरिसकेका छन् ।

बुधबार घरमै रहेका निवर्तमान गृहमन्त्री अधिकारीले आफू क्वार्टरबाट फर्किसकेको बताए । अदालतको फैसला दुखद भएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘अदालतले संविधान हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हो भन्ने सबैले बुझेकै छन् । बाढी-पहिरो, कोभिडको बेला कुन-कुन मन्त्री पदमुक्त गरिनुपर्छ र कुन गरिनुहुन्न भनेर विचार पुर्‍याएर निर्णय हुनुपर्थ्यो । अघिल्लो दिन गठबन्धनका नेताले धादिङमा २० मन्त्री पदमुक्त हुँदैछन् भन्नु र भोलीपल्ट त्यस्तै आदेश अदालतले गर्नु संयोग मात्रै हो कि के हो अदालतले नै जानोस् ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमल श्रीवास्तवले हिजो नै मन्त्री क्वाटर छोड्ने मनस्थिति बनाए पनि नभ्याएर आज छोडेको बताए ।

‘हिजो के-के कारणले ढिलाई भयो र आज बिहानै छोडिदिएँ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले तत्काल क्वार्टर नछोड्न भन्नुभएको थियो, तपाईंले किन हतार गर्नुभएको ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै भन्नुभएको हो । पदमुक्त भएको ७ दिनसम्म क्वार्टरमा बस्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैलाई मिडियाले प्रधानमन्त्रीले यसो भने भनेर लेखे ।’

मन्त्री भएको १९ दिनमा नै पद छोड्नुपर्दा नरमाइलो महसुस भएको श्रीवास्तवले बताए ।

उनले भने, ‘अदालतमा त धेरै मुद्दा परेका छन् । सैयौँ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएको विषयमा पनि मुद्दा परेको छ । अहिलेसम्म अदालतले केही बोलेको छैन । तर हामी नियुक्त भएको १९ दिनमा आदेश दिन किन हतार गरिएको ?’

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले गाडी फिर्ता गरिसके पनि क्वार्टर भने केही दिनमा छोड्ने मानसिकता बनाएर गृह जिल्लातिर हानिएकी छन् । उनको क्वार्टरमा छोराछोरी बसिरहेका छन् । गाडी भने बुधबार नै छोडिसकेकी छन् ।

समाचारमा आएजस्तो प्रधानमन्त्रीले क्वार्टर नछोड्न नभनेको ज्वालाले बताइन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो केही भन्नुभएको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश अन्तरिम भएकाले अहिले धेरै आत्तिनु पर्दैन । आफू अनुकुल हुनेगरी छोड्न भन्नुभएको हो । कानुनी रुपमा नै १५ दिनसम्म त बस्न पाउने व्यवस्था छ नि । त्यो प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने वा नभन्नुपर्ने भन्ने केही छैन नि त ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेश नियोजितरुपमा आएको मन्त्री साहको टिप्पणी छ । आदेशको भत्सर्ना गर्दै उनले भनिन्, ‘यो मेरा लागि र पदमुक्त हुने मन्त्रीका लागि मात्र नभई सबै नेपाली जनताका लागि दुखद हो । मेरा लागि पद महान होइन । देशलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रमुख चिन्ताको विषय हो ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेगरी विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका मोहन बानियाँलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनका स्वकीय सचिवले फोन उठाए । बानियाँले भने क्वार्टरको सुविधा नलिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । तर उनले गाडी फिर्ता गरे नगरेको बारेमा सचिवालयलाई जानकारी छैन ।

बन तथा वातावरण मन्त्री नारदमुनी रानाले गाडी फिर्ता गरिसके तर क्वार्टरबाट भने फर्किएका छैनन् ।

रानाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘एक–दुई दिनमा क्वार्टरबाट फर्किन्छु होला । सर्ने तयारी हुदैँछ ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति भने आफ्नो केही पनि टिप्पणी नभएको रानाको भनाइ छ ।

उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री रघुविर महासेठले हिजो नै गाडी फिर्ता गरिसकेको बताए । उनले भने, ‘मैले मंगलबार साँझ ५ बजे नै गाडी फिर्ता गरिसके र क्वार्टर त मैले प्रयोग नै गरेको थिएन ।

सर्वोच्चको फैसलाका विषयमा उनले भने, ‘यो कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक फैसला हो । यसमा हामी आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौ । एक–दुई दिनमा आधिकारिक प्रक्रिया दिन्छु ।’

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया क्वार्टरबाट सर्ने तयारीमा लागेका छन् ।

उनले भने, ‘एक हप्तासम्म त बस्न पाउने कानुनी नै व्यवस्था छ नि । तर पनि म आजदेखि सामान प्याक गर्दैछु । भोलि पनि सामान प्याक गर्छु । पर्सीसम्म सर्छुहोला । कोठा नै छोडेको भए त गाह्रो हुन्थ्यो होला । तर मैले कोठा नछोडेका कारणले त्यस्तो समस्या छैन सर्नलाई ।’

गाडी भने हिजोदेखि नै चढ्न छोडेको उनले जानकारी दिए ।

अदालतको फैसलालाई भने आफुले सम्मान गर्ने अरगरिया बताउँछन् । अघिल्ला दिन प्रचण्डले २० जना मन्त्रीको पद जान लागेको भन्नु र भोलीपल्ट त्यस्तै हुनुलाई भने उनले आशंका व्यक्त गरे ।

उपप्रधान एवम शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादव र खानेपानी मन्त्री अनिल कुमार झा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश पहाडी, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नैनकला थापा सम्पर्कमा आएनन् ।

यस्तै बन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशा कुमारी विक, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रेणुका गुरुङ र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । १९ दिने खानेपानी मन्त्री सरदसिंह भण्डारीले भने फोन अफ गरेरै बसेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २० मन्त्रिलाई पदमुक्त गर्न आदेश दिए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने वेवसाइटबाट कसैको नाम पनि हटाएको छैन ।

जनता समाजवादी पार्टीले बिहिबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशका विषयमा बिहीबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने श्रीवास्तवले बताए ।

तनावमा लक्ष्मणलाल

छोटो समयमा मन्त्री पद गुमाएकाहरुलाई सम्पर्क गर्ने क्रममा हामीले लक्ष्मणलाल कर्णलाई पनि फोन गर्यौं । मन्त्री कर्ण निकै तनावग्रस्त रहेछन् । उनले हाम्रो प्रश्नको सिधा जवाफ दिएनन् ।

निवर्तमान मन्त्री कर्णसँगको संवादः

नमस्ते मन्त्रीज्यू

नमस्ते

सञ्चै हुनुहुन्छ ?

किन तपाईंले सञ्चो नहोस् भनेर कामना गरेको हो ?

सञ्चो विसञ्चो सोधेको मात्रै ?

कुरा गर्दैछु त तपाईंसँग ।

क्वार्टर छोडिसक्नुभयो त ?

किन चाहियो ?

समाचार लेख्न । कतिपय मन्त्रीले छोड्नुभएछ ।

कसले-कसले छोड्नुभएछ मलाई भन्नुस त ?

दुईजनाले छोड्नुभएछ । अनि केहीले छोड्ने तयारीमा हुनुहँदो रहेछ ।

अनि मसँग सल्लाह गरेर छोडेको हो र ?

मैले तपाईंको विषयमा मात्रै सोधेको

के सोध्नुहुन्छ ? मन्त्री नभएपछि त क्वार्टरमा किन बसिराख्नु ? गाडी किन प्रयोग गरिराख्नु ?

अनि सर्वोच्चको फैसलाप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

ल भयो भाई…(फोन काट्छन् ।)