कांग्रेसको दावी- सुदूरपश्चिम सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट नै असंवैधानिक

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असंवैधानिक रुपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको आरोप लागेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा उल्लेख भएको पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने समयसीमा हटाएर सरकारले असंवैधानिक ढंगले बजेट ल्याएको आरोप छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा बजेट आउनु भन्दा १५ दिन पहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने प्रावधान थियो । उक्त ऐनमा त्यो भन्दा अघि पूर्व बजेट छलफल गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेशमा उक्त समय सिमा हटाएको थियो ।

संविधानमा अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारलाई अधिकार दिएको छ । तर, अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बैठकमा उक्त अध्यादेश पेस गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा २०२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधार २ को १ को कममा ‘जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश अहिलेसम्म प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरिएको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जेठ २१ गते आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु भएको हो । त्यसको केहि दिनपछि पूर्व बजेट छलफल सुरु गरेको सरकारले जेठ २७ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । अध्यादेश अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर असार १ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

अहिले सम्म आठौं अधिवेशनको १५ औं बैठक बसिसकेको छ । तर पनि संसदमा उक्ता अध्यादेश पेस गरिएको छैन । अध्यादेश पारित नगर्दै पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको हुँदा ती सबै प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको नेपाली कांग्रेसले ठहर गरेको छ । सरकारले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै कांग्रेसले बुधबारको बैठक अवरुद्धसमेत पारेको थियो ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई मौन समर्थन गरेको कांग्रेस नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदा पनि मौन रहेको थियो । तर, प्रदेश सरकार असंवैधानिक रुपमा अघि बढेको हुँदा विरोध गरिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताए ।

‘हामीले यस बिषयमा सरकारलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएका थियौं,’ उनले भने ‘सरकारले असंवैधानिक कामलाई निरन्तरता दियो ।’

माओवादी/कांग्रेसको केन्द्रीय गठबन्धन भएपनि असंवैधानिक काम गर्ने सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने उनको प्रष्टोक्ति छ । ‘कांग्रेसले संविधान माथिको हस्तक्षेप स्वीकार गर्न सक्दैन,’ उनले थपे

कांग्रेसका अर्का सांसद भरत बहादुर खड्काले पनि सरकारले संविधान भन्दा बाहिर रहेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको आरोप लगाए । ‘अध्यादेश मार्फत सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा एउटा दफा थप गरेको छ । तर, उक्त दफा प्रदेशसभाबाट पारित गराइएको छैन,’ उनले भने ‘यो संविधान अनुसार भएन । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असंवैधानिक छ ।’

पूर्व आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्री झपट बोहराले पनि सरकारले संविधान मिचेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको बताए । ‘अध्यादेश सांसदले पारित गर्नुपर्छ । नत्र त्यो ऐन बन्दैन,’ उनले भने ‘ऐन तयार नहुँदै सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को ९ को १ र २ भन्दा बाहिर गएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन पाउँदैन । ’

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को धारा ९ को उपधारा १ र २ मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने समय सीमा १५ दिन तोकिएको छ । सरकारले ३ दिनको समय सीमामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको थियो ।

पूर्वमन्त्री बोहराले यस बिषयमा कांग्रेसले गरेको विरोधलाई भने बार्गेनिङको संज्ञा दिएका छन् । ‘कांग्रेस कम्मल ओढेर घिउ खान पल्किएको छ’ उनले भने, ‘हिजो नीति तथा कार्यक्रममा समेत मौन समर्थन गरेको कांग्रेसले अहिले बार्गेनिङ गर्न विरोध गरेको हो ।’

प्रदेश सरकारले भने यस बिषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने जनाएको छ ।

‘अहिले ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक छ त्यसैमा छलफल हुन्छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी भनिन्, ‘प्रतिकुल अवस्थामा समयसीमा नभएपछि अध्यादेश ल्याएका थियौं ।’

उनले कोरोना महामारीका कारण सांसद ढिलो चलेको हुँदा असार १ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश ल्याइएको बताए ।