कमरेड, काठमाडौंको आगोले कर्णालीमा खिचडी पाक्छ ?

सर्वोच्च अदालतले नेकपा भंग गरी एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् स्थितिमा ल्याउनुअघि नै कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार ढालेर एमालेको बनाउने चलखेल सुरु भएको थियो ।

४० सिट रहेको प्रदेशसभामा एमालेको मात्रै २० सिट भएपछि उक्त प्रयास अस्वभाविक थिएन । तर भागवण्डामा कर्णाली प्रदेश माओवादीको भागमा पारेपछि सुरुदेखि नै एमालेको ठूलो तप्का केन्द्रसँग असन्तुष्ट थियो ।

एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा एमालेका दुवै खेमा सहमत थिए । तर केन्द्रले नसुनेपछि यहाँका नेताहरुले चाहेर पनि केहि गर्न सकेनन् । अर्थात केन्द्रका नेताहरुको प्रभाव र दबाबकासामु कर्णाली एमाले ‘निरीह’ भयो ।

फलस्वरुप २०७४ साल फागुन तीन गते माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको रुपमा महेन्द्रबहादुर शाहीले सपथग्रहण गरे । उनको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा गयो, चार मन्त्रालयसहित ।

माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले असहयोग गरेको आरोप मुख्यमन्त्री शाहीले लगाइरहे । कँडेलले पनि सरकारले ‘माखो मार्न नसकेको’ प्रतिक्रिया दिइरहे । शाही मुख्यमन्त्री भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भएकै कारण दुवै पक्षले एक अर्कालाई कटाक्ष गरेरै समय बिताए ।

सरकार गठनको साढे दुई वर्षपछि एमालेले केही माओवादी सांसदको साथमा सरकार ढाल्ने योजना बनाए । जतिबेला केन्द्रमा नेकपाभित्र दिनप्रतिदिन किचलो बढिरहेको थियो ।

२०७७ असोजमा माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मी, उपसभामुख पुष्पा घर्ती र ठम्मर विष्टसहित १८ जनाले संसदीय दलको नेताबाट शाहीलाई हटाउन भन्दै हस्ताक्षर गरे ।

केन्द्रमा नेकपा भित्र चर्किएको द्वन्द्वको असर कर्णालीमा पनि पर्यो । यहाँका हरेक केन्द्रीय नेताहरुले खेल्न सुरु गरे । माधव नेपाल पक्ष उक्त हस्ताक्षर घटनाबाट पछि हटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार उतिबेला जोगियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले त्यतिबेला प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई हटाएर सचेतकमा एमालेकै नेपालपक्षका कुर्मराज शाहीलाई नियुक्त गरे । त्यसपछि कर्णालीको राजनीति थप अस्थिर बन्यो । कर्णाली अस्थिर भइरहेको समयमा केन्द्रको विवाद चरम अवस्थामा पुग्यो ।

तत्कालीन एमालेको एक भाग माओवादीसँग सहकार्य गर्दै देशव्यापी आन्दोलनमा होमियो भने एमालेको संस्थापन पक्ष पनि आमसभा गर्नतिर लाग्यो ।

संसद पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने मागमा नेकपाकै एक खेमा आन्दोलित भइरहेको समयमा अकस्मात सर्वोच्चले एमाले र माओवादीकै रुपमा दुवै दललाई व्युँताइदियो । त्यसपछि कर्णालीमा थप खेल भयो ।

एमाले एक्लैको २० सीट भएपछि कर्णालीमा संसदीय दलका नेता कंडेलको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले २०७७ चैत ४ गते नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयको दुई सातापछि मात्रै सरकारमा सहभागी एमालेका तीन मन्त्रीहरु फिर्ता भए ।

तीनै मन्त्रीहरु फिर्ता भइसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने भन्दै चैत ३१ गते प्रदेशसभामा पत्र दर्ता गराए ।

१२ सिट रहेको माओवादीले कांग्रेस, राप्रपाको सर्मथन लिएपनि कर्णालीमा सरकार बन्ने सम्भावना थिएन । त्यसका लागि उसलाई एमालेकै सांसदहरुको आवश्यकता थियो । त्यही आवश्यकता पूर्ती गर्ने तयारीका साथ २०७८ वैशाख तीन गते प्रदेशसभामा एमालेका चार जनाले फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरे । उनीहरुको मतदानपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगियो ।

‘दलको निर्णयविरुद्ध फ्लोर क्रस गरेको’ भन्दै एमाले संसदीय दलको सोहीसाँझ बसेको वैठकले कारवाहीका लागि चारैजनाको नाम सिफारिस गर्यो । उक्त सिफारिसपश्चात एमालेले चार जना (प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा)लाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गर्यो । कारवाहीपश्चात एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हुँदाहुँदै प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भयो । १६ सिटमा खुम्चियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले जेठ तीस गते दुवै जनालाई सांसद पदमा पुर्नबहाली गर्न आदेश दियो । सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेश भइसकेको अवस्थामा उनीहरु पुर्नबहाली भए । एमाले एक ढिक्का बनाउन फेरि काठमाडौंदेखि सुर्खेतमा बैठकहरु भए ।

जेठ ३२ गतेको सदनमा सभामुख राजबहादुर शाहीले सांसदहरु पुर्नबहाली भएको र एमालेकै सांसद रहेको पत्र पढेर सुनाएपछि कर्णाली सरकार फेरि अल्पमतमा परेको देखियो । फेरि एमाले एक्लैको संख्या बीस पुग्यो ।

एमालेका सांसदहरु दल रावल, सुशील थापा लगातार पुर्नबहाली भएका चार सांसदसँगको छलफलमा जुटे । प्रकाश ज्वालाको निवासमै गएर फकाउने काम भयो । यामलाल कंडेर र प्रकाश ज्वाला दुवैलाई मिलेर अघि बढ्न कार्यकर्ताले पनि दबाब दिए । परिणामस्वरुप प्रकाश ज्वाला असार एक गतेको सदनमा उपस्थित भए, तीन मन्त्रीलाई अनुपस्थित गराइयो । ज्वाला सदनमा उपस्थित हुने वातावरण बनाइसकेपछि कर्णालीमा एमाले एकताबद्ध हुने खबर मिडियामा फैलियो ।

दुई पक्षबीचको छलफल सहमतिउन्मुख थियो । नेपालपक्षका नेताहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्यले आफ्नो प्रदेशशको सरकार जोगाउन खेलेको भूमिकालाई हेर्दै प्रदेशमा मन्त्री पदबाट फिर्ता हुनेसम्मको सहमति हुन थालेको थियो । त्यसैका आधारमा एमाले दलको बैठकले तीनै जनालाई मन्त्री पदबाट फिर्ता हुन निर्देशन जारी गरेको थियो ।

अहिले सर्वोच्च अदालतले ती चार जनालाई काठमाडौं बोलाएको छ । एमालेका शीर्षस्थ नेताहरु वार्तामा छन् । तर, कर्णालीको एमाले राजनीति अहिले पनि यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

कर्णालीको राजनीति यहाँको स्थितिअनुसार हुन आवश्यक छ । काठमाडौंको सरगर्मीको प्रभाव यहाँ पर्न दिनु हुँदैन ।