प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट परेको छ । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नवनियुक्त तीन मन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको हो । अधिवक्ता राजकुमार महासेठले वारेशमार्फत पठाएको रिछ अमितकुमार पण्डितले आज दायर गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा ‘अहिराज’बाट गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नभएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्मा गैरमधेसी मूल/समुदायका सदस्य, दलित समुदायको सदस्य, थारु समुदायको सदस्य र अन्य अल्पसंख्यक सदस्य समेत नरहेको र महिला सदस्यलाई नामको लागि एउटा राज्यमन्त्रीको रुपमा समावेशी गर्दा पनि निती निर्माणको हैसियतमा नराखिएको रिटमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले जेठ २६ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा ओम प्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा वीरेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गरेका थिए ।

तीनैजनाको नियुक्ति बदरलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र गठन वा पुर्नगठन गर्दा संविधानबमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तमा मात्र गर्नू/गराउनू भनी विपक्षीको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा/आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले हतारमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई सपथ ग्रहण गराएका थिए ।

यसअघि महिलालाई मन्त्री नबनाएको भन्दै सांसद मञ्जु यादवले सदनमा मुख्यमन्त्रीसँग जवाफ मागेकी थिइन् ।