आरोपीलाई छुटाउन गएर मन्त्रीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै दलित आयोगको आपत्ती
दोषीमाथी कारवाही गर्न तथा घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले जातीय विभेद गरेको आरोप लागेका घरधनीलाई छुटाउन शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ नै प्रहरी वृतमा पुगेर सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका गरेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । आयोगले बिहिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानव अधिकार, कानूनी राज्य विभेद विरुद्धको हक र दलित अधिकारलाई चुनौति दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो हकर्त गर्नु दुःखद भएको जनाएको हो ।
तनहुँ घर भई काठमाडौंमा संचार क्षेत्रमा क्रियाशिल रुपा सुनारलाई काठमाडौं बबरमहलकी घरधनी सरस्वती प्रधानले दलित भएको कारणले कोठा भाडा दिन नमानेको विषयप्रति पनि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ‘मानव सभ्यता र विज्ञान प्रविधिको यो २१ औं शताब्दीमा पनि जातको कारणले कोठा भाडामा नदिनु गम्भीर जातीय भेदभाव हो । संविधान र ऐन कानूनले दण्डनीय अपराध मानेको जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारवाहीको लागि यस आयोगबाट सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइसकेको छ ।’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
जुनसुकै जात, धर्म, वर्णको होस् कसुर गरे अनुसारको सजाय पाउने वातावरण निर्माण गर्न पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धानमा क्रियाशिल सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई मुलुकको संविधान प्रचलित कानून र जातीय विभेदको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गरी घटनाको सत्य तथ्य पहिचान गर्न, दोषी उपर कारवाही गर्न तथा घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न साथै आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पुरा गर्न सचेत पनि गराएको छ ।