केन्द्रमा गठबन्धन छ भन्दैमा प्रदेशमा असंवैधानिक काम गर्न मिल्दैन : रावल

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असंवैधानिक रुपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४ मा उल्लेख भएको पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने समयसीमा हटाएर सरकारले बजेट ल्याएको भन्दै बुधबार कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्‍यो ।

यसअघि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत माग्दा तटस्थ बसेको कांग्रेस नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा पनि मौन रहेको थियो । त्यो बेला एमालेकै ओली पक्ष र जसपाका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएर बजेट आइसकेपछि कांग्रेसले गरेको विरोधलाई धेरैले बार्गेनिङको आरोप लगाएका छन् । गत वर्ष पनि कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ दिनसम्म संसद् अवरोध मात्रै गरेन, रातो किताब नै जलाएको थियो । अहिले पनि प्रदेशसभा सुरु भएको २० दिनपछि कांग्रेसले सुरु गरेको विरोधमाथि धेरैले प्रश्न उठाएका छन् ।

तर, कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल भने प्रदेश सरकारले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै तत्काल सच्याउनुपर्ने बताउँछन् । दलका नेता रावलसँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानी :

नीति तथा कार्यक्रममा मौन समर्थन गरेको कांग्रेसले अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटमाथिको छलफलमा विरोध गर्दा धेरैले कांग्रेसले बार्गेनिङ गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् नि ?

तपाईंहरूले नै यस्तो भन्नुभयो भने त वैधानिक कुरा कसले उठाइदिने ? सबैभन्दा ठुलो कुरा रातो किताब आइसकेपछि बजेटको कुरा केही आउँदैन । त्यहाँ थप्ने कुरा, घटाउने कुरा केही आएन । बजेटको बार्गेनिङ त अहिले होइन नि, बजेट बन्नुभन्दा अघि हुने हो ।

त्यसोभए प्रदेश सभा बैठक किन अवरोध गरिरहनुभएको त ?

सरकारले असंवैधानिक काम गरेको छ । नेपालको संविधानको २०२ मा अध्यादेशको बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । सरकारले संसद् नचलेको बेला आवश्यक परेको बेला अध्यादेशबाट ऐन बनाउन पाउँछ । तर, त्यसको एउटा प्रक्रिया छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई दिनुपर्‍यो । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि अध्यादेश आउँछ ।

त्यसको लगत्तै पहिलो संसदमा त्यो अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ । दोस्रो दिनमा पनि सरकारले त्यो अध्यादेश पेस गरेन । त्यो अध्यादेश बजेटको लागि ल्याइएको थियो । संविधानले मात्रै होइन प्रदेश सभा नियमावलीमा पनि त्यो अध्यादेश कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सभा नियमावली पनि हामी प्रदेशसभा सदस्य तथा मन्त्रीहरू मिलेर बनाएको त हो नि । हामीले आर्थिक कार्यविधि ऐन पनि बनाएको छौं । यसमा पनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । अहिले सरकारलाई समय पुगेन होला, त्यसैले अध्यादेश ल्यायो ।

देश नै अध्यादेशबाट चल्न थाल्यो । विधि र प्रक्रिया सबै मिच्न थालियो । संविधान छियाछिया भयो । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता सकिन थाल्यो भने पछि हामीले विरोध सुरु गरेका हौं ।

२१ गते प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्योभन्दा अघि नै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । तर, तपाईंहरू त्यो बेला चुपचाप हुनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि अझै भनौं बजेट नै आइसकेपछि बल्ल बुधबार संसद् अवरुद्ध गर्नुभयो । यसरी हेर्दा त रातो किताबमा आफ्ना योजना धेरै नपरेपछि विरोध गरेको कुरा बुझ्न कठिन हुन्छ र ?

हामीले पहिलादेखि नै कुरा उठाएका थियौं । त्यसको रेकर्ड पनि हेर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म पनि अध्यादेश प्रदेश सभामा नल्याएपछि संसद् अवरुद्ध गर्नु परेको हो ।

त्यो अध्यादेश संसद्मा ल्याएर पारित नगराउँदा त त्यो ऐनसरह हुँदै भएन नि । त्यो त ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अहिले दुईतिहाइले पास गरेपछि भोलि निष्क्रिय हुन्छ । त्यसको कुनै अर्थ छैन भनिरहेका छौं हामीले ।

केन्द्रमा माओवादी-कांग्रेसको गठबन्धन कसिलो बन्दै गइरहेको बेला तपाईंहरूले माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्दा माथिबाट दवाव आउँदैन ?

केन्द्रमा पनि हामी संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको रक्षाको लागि लागिरहेका छौं । केन्द्रमा हाम्रो गठबन्धन छ भन्दैमा यहाँ असंवैधानिक काम गर्न दिने कुरा त हुँदैन नि ।

नेपाली कांग्रेसले इतिहासमै असंवैधानिक काम गर्दैन । अब प्रदेशमा पनि असंवैधानिक हुन थालेपछि त समस्या भयो नि । भन्दाभन्दै मानेनन् यहाँ । अरू कुरामा सहमति छ हाम्रो । हामी पास गर्नुपर्ने बेलामा पनि सहयोग गर्न तयार छौँ तर, वैधानिक रुपमा त आउनुपर्‍यो ।

अब हामीले ल्याउने होइन । टेबल गर्ने विषय त कार्यविधिमा प्रस्ट छ । अध्यादेश ल्याइसकेपछि अध्यादेशलाई सक्रिय-निष्क्रिय पार्ने त प्रक्रिया छ नि । विधि र पद्धतिअनुसार आए हामी सहयोग गर्न तयार छौं भनेकै छौं ।

उहाँहरूले त सूचना दिएपछि मात्रै पुग्छ भन्ने मानसिकता भयो । यस्तो विरोध गर्दा बजेटको बार्गेनिङ भयो भनेर बुझ्न भएन । रातो किताब आइसकेपछि बजेटको बार्गेनिङ हुने त कुरै भएन नि ।

आवश्यक पर्दा बजेट पारित गर्न सक्ने संकेत गर्नुभयो । तीव्र विरोध हुँदा पनि कांग्रेसले सरकारलाई साथ दिन्छ त बजेट पारित गर्दा ?
त्यो त सरकारले गरेका कामहरूको कुरा भयो । योजना आयोग छ, त्यसले केही गर्दैन । योजना आयोग सुतेर बसेको छ । योजना आयोगको काम के हो तपाईं आफै भन्दिनुहोस् न । यस्तो बेला सुतेर बस्न पाइन्छ ?

हाम्रा भनाइ के हो भने अहिले संविधान बचाउनुपर्छ । सरकारले न्यूनतम आधारभूत कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर, बजेटका विधि प्रक्रिया र अवधारणहरूलाई लिएर काम गर्नु पर्छ । बजेटहरू झ्यालबाट आउने प्रक्रियालाई मात्रै प्राथमिकता नदिनुहोला, नत्र हाम्रो असहमति छ भन्ने कुरा त छोडेकै छनौं नि ।

अहिले बजेटमा तपाईंहरूको असहमति हुने विषयहरू छन् कि छैनन् ?

छन्, छन् । अहिले पनि छन् । सरकारलाई हामीले भनेका छौं, बोलिदिएका छौं। यो-यो बुँदाहरुमा यस्तो भएको छ, यो गलत हो रोक्नु होस् भनेका छौं । यहाँ कमजोरी भएको छ सुधार गर्नुहोस् । त्यो पनि भनेका छौं ।

तर मुख्य कुरा जुन बजेट अगाडी बढेको छ त्यो पास भएपछि त्यो स्वतः अवैधानिक हुन्छ । त्यस कारण हामी बाध्य भएर हिजो सदन अवरुद्ध गर्नु परेको हो ।

बुधबार तपाईंहरूको अवरोध पछि स्थगित गरिएको बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ । त्यसमा के हुन्छ ?

वैधानिक रुपमा भएका कमजोरीहरू माथि छलफल हुन्छ ।

अध्यादेशको विषय टुंगिएपछि बजेटमाथिको छलफल हुन्छ । त्यसमा तपाईंहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

त्यो बेला सम्म सम्म हामीले भनेका विषयहरू केहि सच्चिन्छन् होला । हाम्रो भनाइ कुनै पनि कार्यलाई संविधान अनुसार अगाडी बढाउनु पर्छ भन्ने हो । संवैधानिक प्रावधान अनुसार अगाडी बढ्नु पर्छ ।

गत वर्ष बजेट उपयुक्त नभएको भन्दै रातो किताब नै जलाउनु भएको थियो । २७ दिन संसद् अवरुद्ध गर्नुभएको हो । अहिले काँग्रेसले कस्तो विरोध गर्छ वा समर्थन गर्छ ?

अहिलेको अवस्थामा हामीले स्वविवेक प्रयोग गर्नुहोस्, जनताको पक्षमा बजेट ल्याउनु होला भनेका थियौं । बजेट भनेर बार्गेनिङ गर्ने, यति चाहियो उति चाहियो भनेर भन्ने बाला छैनौँ । सहयोग गर्नेमा सहयोग गर्छौ असहयोग गर्ने बिषयमा असहयोग गर्छौ भनेकै हौँ ।

देखिने प्रदेशका गौरवका योजनाहरू आए राम्रो हुन्छ । नत्र सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा सहयोग गर्छौ । असहयोग गर्ने ठाउँमा असहयोग गर्छौ ।