प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउने रिट : छलफलका लागि विपक्षीलाई बोलाइयो

जनकपुरधाम । प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले विपक्षीलाई झिकाउने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले विपक्षीलाई असार १६ गते झिकाउने आदेश दिएको हो ।

बिहीबार अधिवक्ता राजकुमार महतोले उच्च अदालतमा प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मागसहित रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा ‘अहिराज’, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नवनियुक्त तीन मन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले जसपा महन्थ ठाकुर पक्षका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरी काग्रेसलाई तीन मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । जेठ २६ मा विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा वीरेन्द्र सिंह छन् ।

रिटमा नवनियुक्त तीनै मन्त्रीलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।