संसद जोगाउने कि बहुदलीय व्यवस्था ?

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनमाथि सुनुवाइ जारी छ । बहसमा सहभागी अधिवक्ताहरुले ‘राष्ट्रपतिले मलाई केपी शर्मा ओली नै चाहिन्छ’ भनेजस्तो गरेकोदेखि ‘राष्ट्रपति श्री ७ बन्न खोजेको’सम्म बताए । यसले प्रष्ट पार्छ कि, बहसमा सहभागी अधिवक्ताहरु पनि संविधानभन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर बोलिरहेका छन् । उनीहरु दलगत आधारमा कित्ताकाट छन् ।

यसरी दलीय दलिल पेश हुँदा संविधानले स्वीकार गरेका सिद्दान्त बहसका विषय बन्दैनन् । उक्त मुद्दामा संविधानभन्दा व्यक्ति र दलका आधारमा पैरवीको कुनै अर्थ छैन ।

संसद विघटनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा बहस संविधानको व्यवस्था र संविधानले स्वीकार गरेका सिद्दान्तहरु- शक्ति पृथकीकरण, संसदीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्थाबारे नजिर र दलिलहरु पेश हुनुपथ्र्यो । तर व्यक्तिमाथि गएर हुने बहसले ल्याउने नतिजा दूरदर्शी र न्यायसंगत नहुन सक्छ ।

संसद विघटनको मुद्दा र कानूनी प्रश्नहरु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ साल जेठ ६ गते सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरिन् । यससँगै केही प्रश्न उब्जिए । संविधानको धारा ७६(५) प्रयोग गर्नुपूर्वका अवस्थाहरु के के हुन् ? धारा ७६(५) को कोरा व्याख्या के हो र आशय के हो ? धारा ७६(५) ले परिकल्पना गरेको विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार मापन के हो ? र त्यो आधारको अभ्यास कसरी गर्ने ?

राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानमा उल्लेख भएभन्दा बाहिरको भएमा के हुन्छ ? बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय अनुशासन र ह्वीपमा के फरक छ ? प्रतिनिधिसभा भर्सेज बहुदलीय व्यवस्था सम्भव छ ? यी प्रश्नहरुको उत्तर अवश्य पनि संविधानको प्रस्तावना तथा संविधानको धारा ७४ ले स्वीकार गरेका शक्तिपृथकीकरण, लोकत्रान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाको आधारमा हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ७६(५) को पूर्वावस्था के-के हुन् ?

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६(१) मा संसदमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यावस्था छ ।

उपधारा ७६(२) मा यदी संसदमा कुनै एक पार्टीको स्पष्ट बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै पनि प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्नेछ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार गठन गर्न नसकेमा धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा वढी सदस्य भएको दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । तर संविधानको धारा ७६(३) बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

धारा ७६(५)को कोरा व्याख्या र आशय के हो ?

संविधानको धारा ७६(५) धारा ७६ को अन्य व्यवस्था भन्दा फरक हो । उक्त धारा ७६(२) को परिपूरकको रुपमा रहेको छ । अर्थात् पुनः दलकै समर्थनप्राप्त गर्ने सदस्यको परिकल्पना गरेको छ । तर उक्त धारामा दलविहीन अवस्था अर्थात् निर्दलीय प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छैन ।

यसमा कस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्ने व्यावस्था चहिँ छ तर दलमा आवद्ध भएका दलका प्रतिनिधिले पार्टी अनुशासनविपरीत गइ अर्को दलको सदस्य वा स्वतन्त्र निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई भोट हाल्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन ।

यसरी स्पष्टरुपमा नलेखको विषयमा व्याख्या गर्दा स्वभाविक रुपमा संविधानले स्वीकार गरेको सिद्दान्तको आधारमा ग्रहण गरिनु पर्दछ । अर्थात् संविधानले अबलम्वन गरेको बहुदलीय व्यवस्थाको विरुद्ध गइ जसले जसलाई पनि समर्थन गर्न सक्छ भनी अनुमान गर्न मिल्दैन ।

यो दलको प्रमुख नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि सहमति नभएको अवस्थामा उक्त दलका अन्य सदस्यहरुमा समर्थन जुटेको अवस्थामा पनि सरकार बनाउन सकिन्छ भनी परिकल्पना गरिएको व्यवस्था हो । जस्तो कि, २०६६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल हुँदा तत्कालीन संविधानसभाका सदस्य माधवकुमार नेपाल र २०६८ सालमा माओवादीमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुँदाहूदै बाबुरा भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको नजिर छ । त्यस्ताखालको संभावनालाई आधार बनाइ यो धारा संवैधानिक अभ्यासको लागि राखिएको हो, न कि दलीय अनुशासन कायम नगरी वा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रतिकुल हुनेगरी कुनै व्यक्ति आफू निर्वाचित भएको दलको विपरीत गइ प्रधानमन्त्री चुन्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

संविधानको धारा ७६(५) ले ‘प्रतिनिधिसभाको सदस्यले बहुमत पुर्याउने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । यसले दलीय व्यवस्थामा दलको स्वीकृतिबिना विपक्षी दल वा कुनै सदस्यलाई समर्थन गर्ने वा प्रतिनिधिसभा जोगाउने नाममा संविधानको मौलिक सिद्दान्तको रुपमा रहेको दलीय प्रणालीको विपरीत जान छुट दिने व्यावस्था हो र ? यो हुन सक्दैन । बहुदलीय व्यवस्थाका लागि लागिपरेका दलहरुले निर्दलीय व्यवस्थाको लागि संवैधानिक व्यवस्था राखेको भनी तर्क गर्नु जनताको राजनीतिक अभिमतको अपमान गर्नु हो ।

संसदिय व्यावस्थामा राजनीतिक दल निर्णायक हुन्छन् । दलले गरेको निर्णय आधिकारिक निर्णय हो । राष्ट्रपतिसामु आधार पेश गर्ने भन्नाले दलीय व्यवस्थामा दलको समर्थन हुनै पर्दछ । दलका प्रमुखको हकमा सहमति जुट्न नसकेमा दलभित्र नै आन्तरिक छलफल भइ समर्थन भएमा वा संसदीय दलको बैठक बसी उक्त दलमा आवद्ध भएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएमा मात्र उक्त आधार वैधानिक मानिन्छ । जुन स्वतन्त्र प्रतिनिधिसभाको सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएमा निजलाई समर्थन गर्ने दलको स्वभाविक स्वीकृति लिनैपर्छ ।

अहिले बजरजस्त एउटा तर्क आइरहेको छ कि, राष्ट्रपतिले कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन र मिल्दैन भनेर । तर यहाँ विचारणीय विषय के छ भने, यदि एक भन्दा बढी प्रतिनिधिसभाको सदस्यले बहुमत पुर्याउने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यो विषय संसदमा कसरी पेश गर्ने ? जबकि, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको सदस्यले पेश गरेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारमा तत्काल प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नैपर्छ ।

नेपालको संविधानमा बहुदलीय व्यवस्था संविधानले नै स्वीकार गरेको मौलिक सिद्दान्तको विपरीत गइ दलका सदस्यले दलीय अनुशासन विपरीतको कार्यलाई कसरी आधार मानेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ ? यसरी हेर्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार कसैको नदेखिएको अवस्थामा के कति आधारमा र एकभन्दा बढी दावी पेश भएको अवस्थामा कसको सहाराले राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने हो ? यो विषय संविधानमा उल्लेख नगरेकाले विषम परिस्थितिमा संविधानको रक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने सर्वाधिकार राष्ट्रपतिमा छ ।

राष्ट्रपतिको अधिकार के हो, के होइन ?

संविधानको धारा ६६(२) अनुसार राष्ट्रपतिलाई व्यवस्थापकीय अधिकारमा पनि संसदले बनाएको कानुनलाई ढिलोछिटो लालमोहर लगाउनैपर्ने वाध्यता छ । त्यस्तै कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोगमा भने नियन्त्रण गरेको छ । संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट मात्र हुनुपर्नेछ । तर संविधानको धारा ७६(५) ले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुरालाई राष्ट्रपतिले संविधान ६१(४) वमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्ने व्यवस्थासंग जोडेर हेरिनुपर्दछ ।

विषम परिस्थितिमा संविधानमा स्पष्ट लेखिएकोबाहेकको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा संविधानले निश्चित गरेको संघीयता, संसदीय प्रणाली, कानुनी शासन र बहुदलीय व्यवस्थालाई अबलम्वन गरेको छ कि छैन ? त्यसको आधारमा हेरिनु पर्दछ । र त्यसको विपरीत राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न सक्दैन ।

बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय अनुशासन र ह्वीपबीच के सम्बन्ध छ ?

राजनितिक दल नै बहुदलीय व्यवस्थाको आधारशिला हो । र, बहुदलीय व्यवस्था नै संविधानको मूलमर्म हो ।

राजनीतिक दलका सदस्यले स्वभाविक रुपमा दलको आचारसंहिता, नीतिनियम, आदेश-निर्देशन अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८(१) मा राजनितिक दलका सदस्यले दलको विधान र आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दलको विधान र आचारसंहिता पालना नगरेमा दलले कारवाही गर्न सक्नेछ । दलको छुटै आफ्नो स्वार्थ, उद्देश्य, नीति, नियम, कार्यक्रम हुने भएकाले उक्त उद्देश्य पूरा गर्नु हरेक सदस्यको कर्तव्य हो । ऐनको दफा २८ ले राजनीतिक दलका हरेक सदस्यले संसदमा हुने प्रस्तावको पक्ष-विपक्षमा मतदान गर्न जारी गरिने व्यवस्था दलीय आदेश वा ह्वीप हो । यस्तो दलीय आदेश पालना नगर्ने दलका सदस्यलाई सम्बन्धीत दलले कारवाही गर्न सक्नेछ ।

ऐनको दफा १८ ले संसद नबसेको बेला वा दलका सदस्यले गर्ने अन्य आचारसंहिता विपरीतका हकमा लाग्छ भने दफा २८ संसदमा हुने प्रस्तावका समर्थन-विरोधमा लाग्दछ । तर पार्टीका सदस्यले संसद बाहिर गरिने काममा ह्वीप लाग्दैन भनेर पार्टीको निर्देशन पालना गर्नबाट छुट दिन सक्दैन ।

प्रतिनिधिसभा र बहुदलीय व्यवस्था

अहिलेको मुख्य विवाद प्रतिनिधिसभा जोगाउने कि बहुदलीय व्यवस्था भन्ने हो । संविधानमा भएका कतिपय धाराहरुमा सबैको समर्थन नहुन पनि सक्छ तर बहुदलीय व्यवस्थालाई सबैको समर्थन छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो, संविधान होइन । तर संविधान नै विघटन गरे जसरी बहसहरु हुने गरेका छन् ।

गलत आशयका साथ हुने व्याख्यालाई बहसको विषय र न्याय निरुपणको आधार वनाइनु हुँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अर्को निर्वाचनद्वारा नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन हुनसक्छ । यो संविधानले परिकल्पना गरेको सामान्य विषय हो । तर दलहरु र दलका सदस्यलाई नियन्त्रण नगर्ने हो वा दलीय अनुशासन कायम नगराउने हो भने बहुदलीय व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ । र पुनः संसदमा खुलमखुला संसदको सदस्यको मनोमानी हावी हुन्छ । जसले कालान्तरमा नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकार नै हनन् हुने स्थिति आउने निश्चित छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्)