कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन: गतिलिँदै अर्थमन्त्रीको महत्वाकांक्षी योजना

रूपन्देही । कार्यालय स्थापना भएसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको महत्वाकांक्षी योजना कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाले गति लिने भएको छ । कार्यालयको स्थापनासँगै यो आयोजना सुनिश्चित भएको जनाउ पनि मन्त्री पौडेलले दिएका छन् ।

मन्त्री पौडेलले नदी डाइभर्सनपछि तिनाउ र दानवमा विकास हुने जलप्रवाह र त्यसको व्यवस्थापनका लागि दुवै नदी किनारामा सडक निर्माण गर्न ‘तिनाउ-दानव’ करिडोर आयोजनाको कामसमेत अगाडि बढाइसकेका छन् । उनकै पहलमा सरकारले कालीगण्डकी-तिनाउ बहुउद्देश्य परियोजनाको विस्तृत अवधारणा बनाउन आर्थिक वर्ष २०७१/७२, २०७२/७३ , २०७३/७४ र २०७५/७६ मा पनि बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । र, अहिले पनि बजेटको प्रबन्ध भएको छ ।

यो आयोजनाका मुख्य योजना बनाउने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार बुटवलको कालिकानगरस्थित परियोजना कार्यालयको उद्घाटन गर्दैछन् ।

डाइभर्सनपछि निकट भविष्यमा तिनाउ नदीमा पानीको सतह स्वत: बढ्ने भएकाले दुवै नदीहरूको तटबन्धसहित नदी किनारामा व्यवस्थित सडक निर्माणको काम अघि बढाइसकेको मन्त्री पौडेलको भनाई छ । त्यस्तै, तिनाउमा कालिगण्डकीको पानी आउनुअघि यो आयोजना सम्पन्न गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

कालिगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाई पुर्‍याउने तथा १२६ मेघावाट विद्युत निकाल्ने यो परियोजनाको लक्ष्य छ । रूपन्देहीका बुटवल, भैरहवा, लुम्विनीसहितका शहरहरूमा जनघनत्व बढ्दै जाँदा यहाँको सबैभन्दा ठूलो जलस्रोत मानिने तिनाउ नदीमा पानीको सतह घट्दै गएको छ । त्यसैले तिनाउ नदीको सभ्यता, सिँचाई र तराईमा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण आवश्यक देखिएको थियो । सोही अवस्थालाई बुझेर मन्त्री पौडेलले यो आयोजनाको परिकल्पना गरेर काम अघि बढाएका थिए ।

त्यसबाहेक यो आयोजना सम्पन्न हुनुपूर्व यसले प्रभाव पार्ने विभिन्न क्षेत्रहरूको विकासका लागि काम अघि बढाउन अध्ययनहरू भइरहेको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताउंदै आएका छन् ।

बुटवलमा कार्यालय स्थापनासँगै अब यो वर्षभित्र सक्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ । कार्यालय स्थापनाको उद्देश्य मूलत: यो परियोजनाको डीपीआर सम्पन्न गर्ने रहेको आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले बताए ।

‘आगामी एक वर्षभित्र डीपीआरको काम सम्पन्न गरी अर्को वर्षदेखि निर्माणको काम थाल्ने तयारी गरिरहेका छौं’ आयोजना प्रमुख कैनीले भने । यसअघि काठमाडौंस्थित हाइड्रो कन्सल्ट जेभीले पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको थियो ।

पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनले राम्दीखोलाको पुलभन्दा केही माथिबाट हेडबक्स बनाउनुपर्ने देखाएको तर पछि गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले त्यो कुरा असम्भव देखाएपछि परियोजना अन्योलतातर्फ धकेलिएको थियो ।

यद्यपि, सिँचाई विभागले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको हेडबक्सको निर्माणस्थललाई परिवर्तन गरेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । सुक्दै गएको तिनाउमा पानीको मात्रा बढाउने उपयुक्त विकल्पको रूपमा तिनाउ- कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई हेरिएको छ । तिनाउमा अहिले पानीको मात्रा निक्कै कम छ । विकसित हुँदै गएको बुटवल र बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण तिनाउ नदीमा पानीको पुन:सञ्चितीकरणका लागि एक मात्र विकल्प कालीगण्डकी डाइभर्सन नै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

जल तथा सिँचाइ विभागले राखेको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो वर्ष बाढी आउँदा पनि तिनाउमा जम्मा ८० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी बग्यो । हिउँदमा १ देखि २ घनमिटर प्रतिसेकेण्डसम्म पानी रेकर्ड हुने गरेको छ जब कि सन् १९८८ मा वर्षात्मा सबैभन्दा बढी ४६५ र सुख्खायाममा १०४ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी रेकर्ड गरिएको थियो ।

प्राकृतिक रूपमा बगिरहेको पानी डाइभर्सन गर्दा त्यसले ठूलो वातावरणीय चुनौती ल्याउने भन्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयले भने यो आयोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् ।

मन्त्री पौडेलले परिकल्पना गरेको यो आयोजना अहिले राष्ट्रिय सिँचाई गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजना मध्येको एउटा परियोजना हो । गुरुयोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई २७ र ३ किलोमिटरका दुइ वटा सुरूङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालिने छ ।

सिँचाई विभागका अनुसार कालीगण्डकीबाट तिनाउमा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण गरी विद्युत् निकाल्ने र ट्रेलकेस अर्थात् विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग भई बगेको पानीलाई सिँचाईमा प्रयोग गरिने गरी परियोजनाको डीपीआर बन्दैछ ।

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका-१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका-३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा पानी खसालिने छ ।

२७ किलोमिटर सुरूङमार्फत दोभानमा १ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । दोभानमा विशाल जलासय निर्माण गरेर केही भाग पानी तिनाउ नदीमा बगाइनेछ भने त्यहाँबाट बुटवलको बेलवाससम्म ३ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत अर्को विद्युत गृह निर्माण गरी २६ मेघावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।

त्यसरी बेलवास पुगेको पानीलाई नहरमार्फत कपिलवस्तुसम्म पुर्याएर सिंचाइका काममा प्रयोग गरिनेछ । यसो हुँदा रूपन्देही र कपिलवस्तुका १ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइको सुविधा पुग्नेछ । करिब ९ मिटर चौडा सुरूङमार्गबाट ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा पुर्याउन सकिने विश्वास प्राविधिकहरूको छ ।

बेलवासमा बन्ने दोस्रो विद्युत् गृहबाट ३८ किलोमिटर लामो नहर बनाएर तिनाउको पश्चिम क्षेत्र हुंदै कपिलवस्तुसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । पश्चिममा बाणगंगा नदीसम्म यस्तो नहर बन्ने छ । दोभानबाट तिनाउमा खसालिएको आधा पानी १४ किलोमिटर लामो पूर्वी नहर हुँदै तिनाउ पूर्वका क्षेत्रमा सिँचाइका लागि उपयोग गरिने छ । त्यसका लागि सोह्र छत्तीस मौजा लगायतका नहरहरूलाई समेत व्यवस्थित गर्ने योजना छ ।

परियोजना पूरा हुँदा बुटवललाई विश्वका ठूला पर्यटकीय शहरहरूको पंक्तिमा पुर्याउन सकिने मन्त्री पौडेलको विश्वास छ । पौडेलले गण्डकी प्रदेशसँगको समन्वय र विस्तृत वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्रै तिनाउमा कालीगण्डकीको पानी ल्याउने बताउँदै आएका छन् ।
आयोजनाका लागि अनुमानित लागत ४० अर्बमध्ये सिँचाइ आयोजनाका लागि १८ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो शुरुआती बजेट हो । यद्यपि यो परियोजनाका लागि १ खर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान इन्जिनियरहरूले गरेका छन् ।

त्यसबाहेक हाइड्रोपावरका लागि २१ अर्ब ६२ करोड लाग्ने छ । डाइभर्सन भएर आउने ८२ क्युसेक पानीमध्ये ७५.९६ क्युसेक सिँचाइका लागि र ६ क्युसेक खानेपानी र औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने छ । केही वर्षअघि चुनावी नाराका रूपमा मन्त्री पौडेलले यो विषय अगाडि सार्दा धेरैले आश्चर्यका रूपमा लिएका थिए ।