कर्णाली सरकारको प्राथमिकतामा परेन बजेट छलफल

सुर्खेत । अघिल्ला वर्षका अधिवेशनमा सरकारले रातो किताब समयमै नल्याउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने गरेको थियो । सरकार सदन अवरुद्ध नभएको खण्डमा रातो किताब ल्याउन चाहँदैन थियो । यो वर्ष पनि सदनमा बजेट पेश गरेको १२ दिन बितिसक्दा समेत सरकारले रातो किताब ल्याउन सकेको छैन ।

सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा रहने र सरकारको प्राथमिकताअनुसार सदनमा कारबाही अघि बढाउने कार्य हुने गर्दछ । तर सरकारले अहिलेसम्म समितिको बैठकमा बजेटलाई प्राथमिकता नदिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूले आरोप लगाइरहेका छन् ।

सदनलाई ‘विजनेश’ दिने काम सरकारको भए पनि सरकार त्यसप्रति गैरजिम्मेवार बनेको सांसदहरूको आरोप छ ।

शनिबार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा पनि सरकारले बजेटबारे छलफल गर्ने कार्यसूचीमा जान प्रस्ताव पेश गरेन । बरु सरकारले सदनमा बजेट सम्बन्धी ‘विजनेश’ नदिएकै कारण सदनमा चार वटा समितिहरूले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र विभिन्न विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भयो ।

एमाले सांसद एवं पूर्व मन्त्री दल रावल भन्छन्, ‘सरकारले सदनलाई विजनेश दिने हो । सदनलाई सरकारले बजेटबारेमा विजनेश नदिँदा सदनमा अन्य कुराहरू कार्यसूचीको रुपमा तय गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।’

उनले सदन अवरुद्ध भएको भन्दै सरकारले बहानावाजी गरेर एमालेलाई दोष दिने प्रयत्न गरिरहेको बताए ।

‘एमालेले आफ्ना तीन जना सांसद खोज्नु स्वभाविकै हो । त्यसलाई मिलाएर लैजाने, सदन सञ्चालन गराउने जिम्मा सरकारको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मागहरू सम्बोधन गराउने वा सहमतिमा बजेट छलफलमा प्रवेश गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको नै हो,’ एमाले सांसद शुसिल थापाले भने, ‘तर सरकार सदन चलाउने वातावरण बनाउन जिम्मेवार भएर लागिरहेको छैन बरु सदन अवरुद्ध भइरहेको खण्डमा सदन छलेर पेश्की बजेट ल्याउने भन्दै अफवाहा फैलाउन व्यस्त रहेको पाइएको छ । यसले सरकार सदनप्रति र आफैंले ल्याएको बजेटप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा देखाउँछ ।’

सांसद थापाले सदन अवरुद्ध भएपनि सांसदहरुको लबीमा रातो किताब अहिलेसम्म नल्याईनु शंकास्पद रहेको बताए ।

‘उहाँहरू सदनमा बजेट ल्याउने पक्षमा नै हुनुहुन्थेन । त्यसको पहिलो आधार भनेकै सरकारले सदनलाई दिने कार्यसचीको प्राथमिकता हेरे हुन्छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह भन्छन्, ‘यो सरकार अझै सदनबाट बजेट पारित नहोस् भन्ने चाहन्छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले सरकारको यो सपना हामी पूरा हुन दिँदैनौं ।’

सत्तारुढ दलका सांसद विन्दमान विष्टले पनि बजेट अधिवेशन चलिरहेको समयमा पहिलो प्राथमिकता बजेट छलफललाई नै दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सरकारले बजेटलाई पहिलो प्राथमिकता दिई कार्यसूची तय गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘एमालेले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई इगोको रुपमा लिएर सदन अवरुद्ध गर्ने काम गर्नुपनि ठीक थिएन ।