कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन: तल्लो तटीय क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको विरोध

दमौली । सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु गरेसँगै नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले बिरोध गरेका छन् । शनिबार बुटवलमा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेसंगै यसले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा तरंग ल्याएको छ ।

डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बनी प्रदेशका पाल्पा र गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुर सम्मका १० वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै यो आयोजनाको विरोध भएको छ ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान अर्थमन्त्री किरण गुरुङले यो आयोजनालाई राष्ट्रघाती भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनले यो आयोजनालाई संघीयता विरोधी भन्दै यो कार्यन्वय भएमा ठूलो प्राकृतिक विपदको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मुस्ताङपछि कालीगण्डकी नदीबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुँदै आएको तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनले हजारौं वर्षदेखिको पवित्र देवघाटको सभ्यता अन्त्य गर्ने बताए ।

दामोदरकुन्डबाट बगेर आएको कालीगण्डकी  नदी देवघाटमा आएपछि गोसाईकुन्डबाट बगेर आएको त्रिशुली नदीसँग मिसिने र उक्त नदिको संगम स्थानमा विभिन्न चाडपर्वमा लाखौं भक्तजनले स्नान गर्दै आएका छन् ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन पछि कालीगण्डकीको पानी सुक्ने र त्यसले उक्त कालीगण्डकी नदीको महिमा पनि सकिने भन्दै अध्यक्ष थापाले कुनै पनि हालतमा डाईभर्सन आयोजना सञ्चालन हुन नहुने बताए।

कालिगन्डकी नदी एउटा पानीको श्रोत मात्र नभई यो हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको नदी भएको भन्दै अध्यक्ष थापाले धार्मिक ग्रन्थहरुमा समेत कालीगण्डकीको ढुङ्गालाई शालिग्रामको रुपमा पुजिने कुरा उल्लेख गरिएको बताए ।

यति धेरै महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदीको संरक्षण गर्नु तिनवटै तहको सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्ने भन्दै अध्यक्ष थापाले प्रदेश र स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरी संघीय सरकारले एकतर्फी रुपमा मात्र उक्त कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना सन्चालन गर्न खोजेको बताए ।

डाईभर्सन आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तनहँुको अर्काे गाउँपालिका घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रणबहादुर रानाले पनि डाईभर्सन आयोजना सञ्चालन  हुन नदिने बताए ।

उक्त नदीको पानीको श्रोतबाट घिरिङका पुट्टार, गड्यौलीटार जस्ता ठुला टारहरुमा हजारौं हेक्टर खेत सिंचाई गरिएको र हजारौं जनता उक्त नदीमा आश्रित भएको भन्दै अध्यक्ष थापाले स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय नै नगरीकन डाईभर्सन आयोजना सञ्चालन गरिन लागिएको बताए ।

डाइभर्सन आयोजनाले पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, स्याङजाको चापाकोट नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका र देवघाट गाउँपालिका तथा नवलपुरको बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली गाउँपालिकाका हजारौं परिवार प्रभावित हुने घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले बताए ।

डाइभर्सनले धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, पर्यटकीय धेरै हिसाबले नदी तटीय क्षेत्रलाई नराम्रो असर गर्ने देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले बताए । आफूहरुले यस अघि नै पटक पटक उक्त डाईभर्सन आयोजनाको विरोध गरेको थापाले बताए ।

कालीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रका जनताको प्राण भएको तर्क गर्दै डाइभर्सन आयोजनाले धार्मिक, सांस्कृतिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा रहेको अध्यक्ष थापाले बताए । यसअघि नै नदी तटीय क्षेत्रका १० वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विरोधपत्र बुझाएको अध्यक्ष थापाले बताए ।