राष्ट्रिय दलित आयोगको जनप्रतिनिधिसँगको छलफल अभियान जारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय दतिल आयोगले स्थानीय तहमा निर्वाचित दतिल समुदायका जनप्रतिनिसँग छलफल अभियान जारी राखेको छ । कोभिड–१९ को महामारीको सन्दर्भमा दलित समुदायमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणमा दलित जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक छलफल ७ वटै प्रदेशमा गर्ने उद्देश्यसहित आयोगले छलफल अभियान जारी राखेको हो ।

आयोगले सात वटै प्रदेशका एउटा-एउटा स्थानीय तहमा छलफल गर्ने अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म ३ वटा प्रदेशमा छलफल गरिसकेको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश, प्रदेश २ र प्रदेश १ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको छ ।

पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेश अन्तरगत तनहुँको सुक्लागण्डकी नगरपालिका, प्रदेश २ अन्तरगत महोत्तरीको वर्दिवास नगरपालिका र प्रदेश १ अन्तरगत झापाको दमक नगरपालिकामा निर्वाचित दलित समुदायका जनप्रतिनितिसँग छलफल गरिएको छ । छलफल कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख एवम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई पनि राख्ने गरिएको छ ।

अब दोस्रो चरणमा बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एउटा-एउटा स्थानीय तहका दलित समुदायका जनप्रतिनिसँग छलफल गर्ने योजना रहेको आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए । स्थानीय तहमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि उनिहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा पनि आयोगले छलफल गर्दै आएको छ ।

यस्तै दलितमैत्री बेजट निर्माणमा टेवा पुर्याउन, आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन पनि छलफल कार्यक्रमले टेवा पुग्ने आयोगले अपेक्षा गरेको छ ।