लुम्बिनी प्रदेशसभामा विषयगत समिति सक्रिय

रुपन्देही । विपक्षी दलले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रम बहिष्कार गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन असार २७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी गठबन्धनले असार ६ गतेको बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रम बहिष्कार गरी ९ गतेका लागि बोलाइएको थियो । तर, त्यो दिन पनि बैठक नबसी असार २७ गते बोलाउँदै सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो । यो बीचमा सरकारको तेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र विपक्षी दलका बीचमा विभिन्न पटक कुराकानी भएपनि केही समाधान आएको छैन । असार २७ गतेसम्मका लागि प्रदेशसभा स्थगित गरिएपनि मिनि संसद मानिने विषयगत समितिहरूको बैठक भने बसिरहेका छन् ।

प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पेश्की फर्छ्यौट गर्न असार २२ गतेसम्मको समय दिएको छ । समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले सबै मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदन तथा वास्तविक अवस्था तयार गरेर ल्याउन समय दिएको बताए । ‘विगतका वर्षमा पनि पेश्की फर्छ्यौट समस्याकै रूपमा आएको थियो’, उनले भने, ‘हाम्रो ध्यान नीति बनाउनेभन्दा पनि अनियमितता हेर्ने प्राथमिकतामा छ, २२ गतेसम्मको प्रतिवेदन हेरेर त्यही दिन अर्को बैठक बस्ने तयारी गरेका छौं ।’

सभापति चौधरीको सभापतित्वमा बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको कर्मचारी संरचना र स्थायी एवम् अस्थायी कर्मचारीको वर्तमान अवस्थाका बारेमा प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव भरतमणी सुवेदीसँग छलफल गरेको थियो ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रालयहरूको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिका बारेमा सरकारका प्रतिनिधिसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव आलोक अग्रहरीले बताएका छन् । बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६मा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु फर्छ्यौट गरिएको वा नगरिएको भन्ने पछिल्लो अवस्थाका बारेमा पनि छलफल गरिएको र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी सामाजिक विकास समितिको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्नेलगाएतका बिभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । बैठकले कोभिड १९को दोस्रो लहरका सन्दर्भमा रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सम्बन्धमा भएगरेका कार्य प्रगतिका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग ३ दिनभित्र आउने गरी जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले कोभिड १९ को संभावित तेश्रो लहरको सन्दर्भमा आवश्यक पूर्वतयारीका बारेमा भएका सचेतनालगायतका गतिविधिका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समितिलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउन माग गरेको छ ।

ज्येष्ट सदस्य बाबुराम गौतमको सभापतित्वमा बसेको समितिको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका भए-गरेका कार्यहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसका लागि समितिले बिभिन्न टोलीहरु गठन गरि अनुगमनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाइएको समितिका सचिव कृष्णप्रसाद गौतमले बताएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिले विभिन्न जिल्लामा अनुगमनलाई अगाडि बढाउने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा थालेको सभापति आशा स्वर्णकारले बताइन् । कोरोना महामारीले यसअघि कार्यस्थलमा पुगेर अनुगमन गर्न नसकेकाले अहिले जिल्ला जिल्ला बाँडेर अनुगमनमा निस्केको उनले बताइन् । समितिले कोभिड १९ को संक्रमणका कारण रोकिएका योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे गर्ने भनिएको स्थलगत अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका बिभिन्न जिल्लामा संचालित बिकासे योजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव सम्झना सुबेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार यसअघि मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरूसँग योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा समितिमा बोलाएर छलफल गरिएको थियो ।

समितिको कार्यक्षेत्र अनुसार ऊर्जा, सिंचाइ, विद्युत, सडक यातायातलगायतका भौतिक पूर्वाधार बिकासका योजनाहरुको अनुगमन गरिने छ । सचिव सुबेदीका अनुसार बैठकले स्थलगत अनुगमनका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरुको ४ वटा टोली बनाई बिषयगत र क्षेत्रगत हिसावले परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।