एमालेबाट कारबाहीमा परेका कर्णालीका तीन मन्त्रीको पदीय हैसियतमा संवैधानिक प्रश्न

सुर्खेत । प्रदेशसभा सदस्य, गैरसदस्य हुँदै फेरि प्रदेशसभा सदस्यमा पुर्नवहाली भएका कर्णालीका तीन मन्त्री संविधान विपरीत सपथ नलिएरै मन्त्री पदमा कायम छन् ।

आफनै पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट (एमाले)को ह्वीप उल्लंघन गरेर फलोर क्रस गरी मन्त्री बनेका कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन जना मन्त्रीको पदीय हैसियतबारे संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।

गत बैशाख ३ गते माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पार्टीको निर्णय विरुद्व विश्वासको मत दिएर मन्त्री बनेका नन्दसिहं बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीको यतिबेला मन्त्री पदको संबैधानिक हैसियतमाथी प्रश्न उठेको हो ।

पार्टीको निर्णय विपरित मुख्यमन्त्री शाहीलाई मतदान गरेको एक दिनपछि बैशाख ४ गते संविधानको धारा १६८ को (९) बमोजिम बुढा, थापा र शाही मन्त्री बनेका थिए । संविधानको सो धारामा प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीले मन्त्री पदमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम तीनै जनाले मन्त्रीको पदको सपथ लिएका थिए ।

एमालेबाट प्रदेशसभा निर्वाचित भएका तीनै जनालाई सपथ लिएको ९ दिनमा कारवाही गरेपछि प्रदेशसभा पद रिक्त भएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएपछि बैशाख १५ गते मुख्यमन्त्री शाहीको सिफारिसमा संविधानको धारा १७० को उपधारा १ बमोजिम तीनै जनालाई प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीले पुनः सपथ गराएका थिए ।

६ महिनाभित्र प्रदेशसभा सदस्यता प्राप्त गर्ने गरि कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री सिफारिस गर्न सक्ने संविधानको उक्त प्रावधानमा छ ।

प्रदेशसभा सदस्य र गैर सदस्य दुबै प्रावधान अनुसार मन्त्री बनेका ती तीनैको पछिल्लो पटक संबैधानिक हैसियत भने फेरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्णालीमा फलोर क्रस गर्ने प्रकाश ज्वालासहित ४ जनालाई प्रदेशसभा पदमा कामकाज गर्न नरोक्नु भन्ने जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरुको संवैधानिक हैसियत फेरिएको हो ।

गैर सांसदको रुपमा मन्त्री पदको सपथ खाएका उनीहरूले सर्वोच्चको आदेश अनुसार मन्त्री पदमा कायम रहने हो भने सांसदको रुपमा पुनः सपथ लिनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको आदेशपछि जेठ ३१ गते कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुख राजबहादुर शाहीले उनीहरुको प्रदेशसभा सदस्य पुर्नस्थापित भएको सूचना पढेर सुनाएका थिए ।

अधिवक्ता गणेश वलीले संविधानको एउटा धारा अनुसार मन्त्री पदको सपथ लिएपछि अवस्था परिवर्तन भए त्यो सपथ निरन्तर नहरने बताए । उनले भने, ‘धारा १७० को उपधारा १ भनेको गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान हो,सांसद भंसकेपछि उक्त धारा अनुसार मन्त्री पद क्रियाशिल हुदैन ।’ प्रदेशसभा सदस्यमा पुर्नस्थापना भएपछि तीनै जना मन्त्रीको पद संविधान अनुसार रिक्त भएको पनि अधिवक्ता वलीले बताए ।

उनले भने, ‘संविधान अनुसार उहाँको पद रिक्त भैसक्यो यदि मन्त्री पदमा कायमै रहने हो भने संविधानको धारा १६८ को ९ बमोजिम सपथ लिनुपर्छ ।’

यसबीचमा तीन सांसद प्रदेशसभा सदस्यबाट पुनः एक महिनाका लागि निलिम्बत भएका छन् । संवैधानिक प्रश्न उठे पनि तीनै जनाले मन्त्रीको हैसियतका कामकाज गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि संघीय सरकारका ७ जना पूर्व माओवादी मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः नियुक्ति गर्दा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत पदमुक्त गरेको थियो । एउटै व्यक्ति गैरसांसद भएपछि पुनः नियुक्त हुन नमिल्ने व्याख्या अदालतको छ ।

सो नजिर अनुसार तीन मन्त्रीको पुनः नियुक्ति भए पनि संवैधानिक प्रश्न उठ्ने कानूनविदहरू बताउँछन् ।