आरक्षण दिएको विभेद गर्न हो ?

पछिल्लो समय ‘कोटा र कोठा’को बहस चर्को छ । सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले दलित भएकै कारण कोठा नपाएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि कतिपयले गैरदलित भएकै कारण कोटा नपाएको भन्दै अनेक तर्क गरेका छन् । तर यो तुलनायोग्य विषय होइन ।

२०६८ सालको जातीय छुवाछुत तथा विभेद ऐनअन्तर्गत रुपा सुनारले प्रहरीमा उजुरी दिइन् । तर, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायत केहीले मुद्दालाई झिसमिस्याउने प्रयास गरे । परिणामतः कोठा नदिने घरबेटी सरस्वती प्रधान रिहा भइन् ।

पछिल्लो समय जातीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दा आरक्षण प्रणालीकोमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्राय गैरदलितबाट उठ्ने गरेको प्रश्न हो, ‘दलित भनेर कोटा पाउँदा चाहीँ अपमान नहुने, दलितलाई दलित भन्दा चाहीँ अपमान हुने ? विभेद हुने ?’

आरक्षणमा प्रणाली आफैंमा सकरात्मक विभेदयुक्त प्रणाली हो भन्ने कुरा थाहा नै नपाइ उठाइने यस्ता प्रश्न असंवेदनशील र असामाजिक हुन् ।

जात र आरक्षण

वर्तमान नेपाली समाजको मनोविज्ञान दुई धारमा विभाजित छ । आरक्षण पाउने जाति–समुदाय एक धारमा र नपाउने जाति समुदाय अर्को धारमा । आरक्षणको सिद्धान्त, उद्देश्य र आवश्यकताको ऐतिहासिक, सामाजिक संरचनाको अन्तरसम्बन्ध नबुझी उठाइने धेरै प्रश्नमध्येको एक हो, कोटा र कोठाको विषय ।

कोटा अर्थात् आरक्षणः दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान– २०६३ को समावेशी नीतिअन्तर्गत राज्यको मूलधारबाट नै पछाडि पारिएका सीमान्तकृत, अल्पविकसित जाति, समुदाय तथा लिङ्ग, दलित, जनजाति, मधेसी, महिलालाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ लागू गरिएको हो ।

नेपालमा आरक्षण प्रणाली सुरु भएको १४ वर्ष भयो । तर कोठासँग जोडिएको जातीय व्यवस्था सयौं वर्षौ पुरानो हो । यो नेपाली समाजमा नराम्ररी जकडिएको छ ।

जातीय व्यवस्थाः इतिहास र यथार्थ

१४ औं शताब्दीमा तत्कालीन राजा जयस्थिती मल्लले जातीय व्यवस्था र संरचनालाई वैधानिकता दिए, कानून नै बनाए । तत्कालीन नेपाली समाजलाई पेसाको आधारमा जात विभाजन गरिएको भनिए पनि जातीय व्यवस्थालाई वैधानिक रुपमै संस्थागत विभेद सुरु भयो । जाति विशेषलाई औपचारिक रुपमै माथिल्लो र तल्लो वा अछुत भनी व्यख्या गरियो ।

निश्चित जात भएकै कारण सुनको गहना लगाउन नपाउने, फुसले छाएको घरमा बस्न नपाउने, साँझ परेपछि सहर बस्न नपाउने, ठूला जात भनाउँदासँग दोहोरो प्रश्न गर्न नपाउने र गरेमा अपराधीसरह दण्ड, सजायँ पाउने कानून लादियो ।
जस्तैः ब्राह्मणः पूजापाठ गर्ने, लेखपढ गर्ने ।

क्षत्रीयः राजकाज चलाउने, प्रशासक हुने र प्रहरी, सेनाको नेतृत्व गर्ने ।
वैश्यः व्यापार तथा खेती किसानी गर्ने ।
शुद्रः माथिका जातको सेवा र शारीरिक श्रम गर्ने ।

यी जातिगत पेसा कानून लागू गरी पुस्तातरण गरियो र नमानेको खण्डमा दण्ड, सजायँको व्यवस्था गरियो । जस्तै शुद्रले तोकिएको जातिगत पेसाबाहेक पढ्ने लेख्ने, प्रहरी, सेना बन्नेकुरा गैरकानूनी थियो । गरेको खण्डमा सजायँको भागेदार हुनुपर्ने थियो ।

जातीय व्यवस्थाको वैधानिकता पृथ्वीनारायण शाहको चार जात, छत्तीस वर्णहुँदै राणाकालमा लेखिएको पहिलो मुलुकी ऐनदेखि पञ्चायतकालको मुलुकी ऐन संसोधन नहुन्जेलसम्म जातीय व्यवस्था, संरचना र जातिगत पेसा औपचारिक रुपमै लागू भइरह्यो ।

५०० बर्ष बढीको इतिहासमा निश्चित समुदायलाई जातकै आधारमा राज्यको राजनैतिक, आर्थिकलगायत राज्यको हरेक तह, तप्कामा औपचारिक बर्चस्व कायम गराइयो । र निश्चित जातिलाई तल्लो भनी व्याख्या गरियो ।

समाज र राज्य तहबाट जातका आधारमा भएको विभेदको परिणामलाई मूल्यांकन गरौं–

यो तथ्यांकले जातीय व्यवस्थाबाट दलित, जनजाति पछि परेको प्रष्ट हुन्छ । र, उनीहरुलाई समान स्थितिमा ल्याउन आरक्षण अपरिहार्य छ । आरक्षणप्रति कुण्ठा व्यक्त गर्नुभन्दा सीमान्तकृत समुदायलाई कसरी मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ ।