एमाले प्रवेशपछि माओवादीले पदमुक्त गराएका चम्पादेवीका वडाध्यक्षलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष सुरेशकुमार थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले थापाको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निवेदकले नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर अर्को दल गठन गरेको वा अर्को दलमा प्रवेश गरेको यकिन हुन नसकेको भन्दै पुनर्वहाली गरिदिएको छ ।
आदेशमा संविधानले नै स्थानीय तहमा दल त्याग गरेको आधारमा पद रिक्त हुने व्यवस्था नगरेको स्थितिमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारवाही प्रक्रिया संविधानको धारा २१५ (८) अनकूल नदेखिने उल्लेख छ ।

कानूनबमोजिमका काम कर्तव्य र अधिकारबाट बञ्चित भई निवेकदलाई अपुरणीय क्षति हुन जाने देखिएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म माओवादी केन्द्रको पत्रका आधारमा गरिएको पदमुक्तको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिइएको छ ।

यसअघि मंगलवार रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमार साह र कटहरीयाका मेयर सियराम कुशवाहलाई पनि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले गत वैशाख १४ गते निर्वाचन आयोगमा मेयर साह र कुशवाहसहित विभिन्न जिल्लाका १४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको थियो । सो पत्रका आधारमा आयोगले असार ११ गते उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना निकालेको थियो ।

यसअघि पनि विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली भएका छन् । यसको व्याख्या पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने भनिएको छ ।