कालीगण्डकी डाइभर्सनः पहिला जस लिने होड, अहिले विरोधको स्वर

रुपन्देही । बहुचर्चित कालीगण्डकी डाइभर्सनसम्बन्धी विवादले अहिले चर्कोरुप लिएको छ । कालीकण्डकीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ नदीमा मिसाएर बहुउद्देश्यी आयोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच विवाद बढेको हो ।

कालीगण्डकीको ८० प्रतिशत पानी सुरुङबाट लुम्बिनी ल्याउने नेपालकै गौरवको भनिएको आयोजना ल्याउँदा केन्द्रले आवश्यक समन्वय नगरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आपत्ति जनाइरहेका छन् । यसबीच आयोजनाविरुद्ध बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ ।

पछिल्लो समय सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता एवम् उपप्रधान, अर्थ, गृह तथा जलस्रोत मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेपछि विवाद झन् बढेको हो ।

अहिले एमालेका संस्थापन पक्षकै नेता एवम् गण्डकीकाका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङदेखि अहिलेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित सरकारमा सहभागी सबै दलले यसको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीमा सिंचाई, जलविद्युत् उत्पादन तथा पर्यटन प्रवद्र्धनको महत्वाकांक्षी योजना समेटिएको यो योजनाको लुम्बिनीकै केही दलले समेत विरोध गरेका छन् ।

२०६५ सालमा विष्णु पौडेल जलस्रोत मन्त्री हुँदा चर्चा सुरु भएको यो योजनाका लागि २०७२ मा पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा पौडेलले बजेट पारेका थिए । फेरि अर्थमन्त्री भएपछि उनले आयोजनाको थप काम अघि बढाए ।

पहिला जस लिने होड, अहिले विवाद

यसअघि नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडसँगको सल्लाहमै योजना ल्याएको बताएका थिए । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच आयोजना ल्याएकोमा जस लिने होड चलेको थियो ।

तर अहिले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्संन आयोजनाले प्रदेशबीच नै विवाद ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका तीन जिल्ला रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुको खेतीयोग्य जमिन सिंचाई गर्ने, विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि सारिएको आयोजनाले गण्डकी प्रदेशका कालीगण्डकी तटीय पालिकाका भूभागलाई सुख्खा बनाउने तथा देवघाटलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने भन्दै अहिले विरोध भइरहेको छ ।

असार १२ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय शिलान्यास गरेपछि यसको समर्थन र विरोधले बजार तातेको हो । अर्थमन्त्रीले योजनालाई आवश्यक बजेट र जनशक्ति अभाव हुन नदिने दावी समेत गरेका छन् ।

आयोजना प्रभावित तटीय क्षेत्रका पालिका तथा गण्डकी प्रदेशले संस्थागत रुपमा नै यो आयोजनाको विरोध गरेका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिम तथा कपिलवस्तु क्षेत्रमा भने समर्थन गरिरहेका छन् । जारी विवादले आयोजनाको काममा प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

के हो कालीकण्डकी डाइभर्सन आयोजना ?

यो कालीगण्डकीको पानी सुरुङ खनेर तिनाउमा मिसाउने आयोजना हो । कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा मिसाई रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको करिब १ लाख ७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिंचाई गर्ने र १ सय २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले योजनाको निर्माण सुरु गरिएको हो ।

बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य लक्ष्य भने सिँचाइ हो । आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । अहिले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरिएको छ ।

मुस्ताङबाट आएको कालीगण्डकी नदी स्याङ्जाहुँदै देवघाट आएर नारायणीमा मिसिन्छ । तर, सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलबाट २ दशमलव ३ किलोमिटर तल बाँध बनाएर कालीगण्डकीको पानी सुरुङमा हाल्ने र तिनाउ नदीमा मिसाउने सरकारी लक्ष्य छ ।

डाइभर्सनका लागि पाल्पा र स्याङजाको संगमस्थल कालीगण्डकीको राम्दीभन्दा साढे दुई किलोमिटर तल ड्याम निर्माण गरिने आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीको भनाइ छ ।

यसका लागि २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–२, दोभानमा पानी ल्याउने योजना छ । यसबाट विद्युत उत्पादनसँगै सिंचाईको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य छ ।

पाल्पाको दोभान पहिलो र रुपन्देहीको बेलबासमा दोस्रो निर्माण हुने ड्यामबाट १ सय २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

‘सुक्खायाममा रूपन्देहीको ५३ हजार र कपिलवस्तुको ५४ हजार गरी जम्मा १०७ हजार हेक्टर सिञ्चित हुनेछ । वर्षामा रूपन्देहीको ३६ हजार र कपिलवस्तुको ४९ हजार गरी जम्मा ८५ हजार हेक्टर सिञ्चित हुनेछ,’ आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले भने ।

दोभानमा बिजुली निकालेपछि तिनाउमा प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर पानी तिनाउ खोलामा छाडिने छ । त्यसैले परम्परागत रूपमा सञ्चालित सोह्र छत्तीस सिँचाइ र चारतपाहा सिँचाइ कुलाहरूलाई समेत हिउँद र चैते सिजनमा समेत पर्याप्त पानी पुग्नेछ ।

यसरी लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही र कपिलवस्तु क्षेत्र यो आयोजनाबाट लाभांवित हुनेछन् । कालीगण्डकी क्षेत्रमा पानीको बहाव हिउँदमा प्रतिसेकेन्ड एक सय दुई घनमिटर हुन्छ । तर आयोजनाले ८२ घनमिटर पानी डाइभर्ट गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

‘सुक्खा मौसममा बाँधदेखि तल देवघाटसम्म वातावरणीय उपयोगका लागि १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र भविष्यमा हुनसक्ने उपयोगका लागि १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड गरी न्यूनतम २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड हुनेछ,’ आयोजनाको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

करिब ९ मिटर चौडा सुरुङमार्गबाट ८१ दशमलव ६ क्युसेक पानी तिनाउ नदीमा मिसाइने छ । जसमा दोभानमा पहिलो र बुटवल नजिकै बेलवासमा दोस्रो विद्युत् गृह निर्माण हुने गरी डिपिआर बन्दैछ । दोभानमा पहिलो विद्युत् गृहबाट आधा पानी तिनाउमा मिसाइने छ ।

दोभानबाट तिनाउमा खसालिएको पानी १४ किलोमिटर लामो पूर्वी नहरहुँदै तिनाउपूर्वका क्षेत्रमा सिंचाइका लागि उपयोग गरिने छ । त्यसका लागि सोह्र छत्तीस मौजालगायतका नहरहरुलाई समेत व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको आयोजना प्रमुख कैनी बताउँछन् ।

यो आयोजनाबाट रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिममा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ भने कपिलवस्तुका केही भाग पनि यसबाट सिंचित हुने बताइएको छ । बेलवासमा बन्ने दोस्रो विद्युत् गृहबाट २७ किलोमिटर लामो नहर बनाएर तिनाउको पश्चिम क्षेत्रहुँदै कपिलवस्तुसम्म पनि सिंचाई सुविधा पु¥याउने भनिएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रको सामुहिक विरोध

डाइभर्सन आयोजनाले तनहुँ, नवलपुर र पाल्लाका १० स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने भन्दै त्यसको विरोध थालिएको छ । आयोजनाले ३ जिल्लाका रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, चापाकोट नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली गाउँपालिकाका हजारौं परिवार प्रभावित हुने छन् ।

डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्मका १० वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै आयोजनाको विरोध भइरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारसंग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर संघीय सरकारले प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको आरोप गण्डकी प्रदेशको छ । डाइभर्सनले धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, पर्यटकीय धेरै हिसाबले नदी तटीय क्षेत्रलाई असर पार्ने भन्दै त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिने बताइएको छ ।

विशेषगरी कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनले कालीगण्डकीको धार्मिक पर्यटन र सांस्कृतिक सम्पदा मास्ने उनीहरुको जिकिर छ । ‘कालीगण्डकी बचाउ’ अभियानले योजनालाई कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउन नदिने घोषणासमेत गरेको छ भने नदी सभ्यताको पक्षमा वकालत गर्नेहरुले पनि यसको वास्तविकता अध्ययन नगरी अगाडि बढाउन नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।