कस्तो आउला मौद्रिक नीति ? विज्ञ भन्छन्- कर्जा नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीतिको तयारीमा व्यस्त छ । कोरोनाले देशको निजी क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त तुल्याएका बेला मौद्रिक नीतिले के-कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने पर्खाइमा छन् उद्योगी-व्यवसायीदेखि बैंकर्ससम्म ।

राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्याजदरमा छुट, कर्जाको पुर्नतार्लिकीकरण र पुनर्कर्जाका व्यवस्थाहरू गरेको थियो । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न खुकुलो व्यवस्थाहरू गरेको राष्ट्र बैंकले यसपाली कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउला भन्ने चासो छ ।

चालु आर्थिक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको खुकुलो मौद्रिक नीतिका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहज भएको विश्लेषण अर्थविदहरूले गरेका छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्षमा गत वर्षका भन्दा फरक खालका चुनौती र समस्याहरू रहेको हुँदा चालू आर्थिक वर्षको जस्तो तरलता व्यवस्थापनमा सहजता नरहेको बिश्लेषण भइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न अन्तरक्रियामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर छुट र सहुलियत खोज्न नहुने बताउँदै आएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरूले काम नगर्ने भएकाले मुद्राप्रदायलाई नियन्त्रणका गरी मूल्य स्थायित्व कामय गर्न पनि सधैँ छुट र सहुलियतको खोजी गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिको सम्भावित दिशा

वित्तीय स्थायित्व तथा वित्तीय क्षेत्रको विकासमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केन्द्रीत हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिव ३ करोडको हाराहारीमा निक्षेपकर्ता भए पनि करिव ३ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै कर्जाको पहुँचमा पुगेको देखिन्छ । स्थिर सम्पत्ति मूल्यांकन गरी कर्जा प्रदान गरिने भएकाले उद्यमशीलता गर्न चाहने मानिसहरू पनि कर्जावाट वञ्चित भएको गुनासो रहँदै आएको छ ।

घर-जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा मात्रै कर्जा प्रदान गरिएमा ‘एसेट्स ववल्स’ भएर अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न समस्या हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । यस्तो नीतिका कारण गरिब जनता कर्जावाट बञ्चित हुने र धनी झन् धनी बन्ने अवस्था आउने भएकाले उक्त नीति परिवर्तन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । धितोका आधारमा भन्दा व्यवसायका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्नपर्ने उनीहरुको मत छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको बढ्दो माग व्यवस्थापनमा दबाब पर्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २३ प्रतिशत कर्जाको ग्रोथ भएको छ । कर्जाको वृद्धिदर बराबर व्यापार-व्यवसाय नबढ्दा आगामी आर्थिक वर्ष ८ सय अर्बको कर्जा माग व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुनौती थपिने छ । यसको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले गत वर्षको भन्दा फरक खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व, उपकरण सञ्चालन र तरलता दबाब व्यवस्थापनमा आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित गर्नुपर्नेमा वित्तशास्त्री अनलराज भट्टराईले बताए । तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी अनुपातको सट्टा तरलता अनुपातको व्यवस्था गर्न, नीतिगत दर हटाउन र कर्जा प्रोभिजनिङको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सीसीडी अनुपातको सट्टामा तरलता अनुपात १५ प्रतिशत कायम गरेर अगाडी बढ्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा १ खर्ब ५० अर्ब तरलता आउँछ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको नीतिगत दर प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा नआएको समेत भट्टराईले बताए ।

‘५ प्रतिशतको नीतिगत दरले बजारलाई प्रभावकारीरूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । यसको प्रभावकारिता क्रेडिट दर, बोण्ड मार्केट, कर्जा वा निक्षेप कतै पनि भएको देखिदैन,’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जा र सम्पत्तिको दायित्वको मूल्य नीति परिवर्तन गर्नसमेत भट्टराईले जोड दिएका छन् । नीतिगत दरलाई स्प्रेड दर र आधार दरले नियन्त्रण गरिरहेकाले बजारको दरलाई यसले प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘तरलता अनुपातलाई १५ प्रतिशत कायम राख्ने हो भने ‘सीसीडी’ अनुपात र अनिवार्य नगद मौज्दात ‘सीआरआर’का दरमा तलमाथी गर्दा ठुलो असर गर्दैन,’ भट्टराई भन्छन् ।

व्याजदर कोरिडरको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सीसीडी अनुपात र अनिवार्य नगद मौज्दातलाई परिवर्तन गर्न सक्ने सुविधा केन्द्रीय बैंकलाई रहन्छ ।

अनिवार्य नगद मौज्दात एसएलआरको दरलाई घटाउन उनले सुझाएका छन् । सरकारलाई ऋण उठाउन यस अनुपातले सहयोग गरे पनि सधैँ सार्वजनिक ऋणका लागि सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै भर पर्न नहुने देखिन्छ । अहिले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू मार्फतबाट पनि सरकारले रकम उठाउन सक्छन् । यसका साथै वोण्ड मार्केटलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यदि ऋणपत्र सम्वन्धी बजारलाई बलियो बनाउने हो भने लगानीकर्तावाट सरकारले रकम उठाउन सक्ने विज्ञहरूको मत छ ।

‘लोन प्रोभिजनिङ’अवधि घटाउन आवश्यक रहेकोमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन् । कर्जाको साँवा र व्याजको भुक्तानीका आधारमा गर्ने प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ऋणीले १ महिना, ३ महिना र ६ महिना कर्जा सावाँ-व्याज भुक्तानी गर्न नसकेमा खराब कर्जा बुक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोभिडको समयमा इमान्दार ऋणीले पनि कर्जा तिर्न नसकेकाले खराव कर्जा सम्वन्धी व्यवस्थालाई केही खुकुलो गर्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । पर्यटन, होटल, किराना पसल, एयरलाइन्स क्षेत्रका व्यवसायीहरूले चाहेर पनि कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

खराब कर्जा प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएमा बैंक तथा वित्तीय मुनाफा बढ्ने छ । बैंकको मुनाफालाई नगद लाभांश वितरणलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता बढ्छ । नेपालमा घरजग्गाका आधारमा कर्जाको मूल्याङ्कन गरिने भएकाले बैंकहरुले सबै कर्जाहरू उठाएका छन् । जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा बजार मूल्य र सरकारी मूल्यको औसत गणना गरी कर्जा उपलव्ध गराइन्छ । यसरी जग्गाको मूल्यको तुलनामा करिव ६० प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा दिइने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था फाइदामा नै रहने आँकलन गरिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सरकारले ल्याएको बजेट र अर्थतन्त्रमा कर्जाको मागको अवस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी सैद्धान्तिक उपाय अवलम्बन गरिने बताउँछन् । कोभिड १९, बजेट, आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग र वित्तीय स्थायित्वलाई आगामी मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको मूल्य माग कर्जाको सहज उपलव्धता र व्याजदर स्थायित्व भएकाले मौद्रिक नीतिले त्यसमा वढी ध्यान दिने उनको भनाइ छ ।

‘तरलता व्यवस्थापन, कर्जाको सहज उलव्धता र व्याजदर स्थायीत्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले आवश्यक मौद्रिक उपकरणको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्याजदरमा स्थायित्व , पुनर्कर्जा र पुनर्तालिकीकरण आफूहरूको मुख्य माग भएको बताए् ।

‘आगामी मौद्रिक नीतिको दिने सुझाव महासंघले तयार पारिरहेको छ । तर, हाम्रो जोड सिंगल डिजिटको व्याजदर, तरलता व्यवस्थापन, सहुलियतपुर्ण कर्जा र कर्जाको पुनर्तालिकीरण नै हो’, उनले भने ।