प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- परमादेश जारी भएर राष्ट्रपतिले मान्नुभएन भने के हुन्छ ?

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले फैसला नमाने के हुन्छ भनी प्रश्न गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा बहस गरिरहेका पूर्वमहान्यायधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले व्यंग्यमिश्रित भावमा यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । ‘यदि परमादेश जारी भयो र राष्ट्रपतिले मान्नुभएन भने के हुन्छ ? हा हा हा ’, राणाको प्रश्न थियो ।

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले सर्वोच्चले दिने आदेश मान्ने तर त्यस्तो आदेश आउने सम्भावना नदेखेको बताए ।

‘मान्न त मान्छौं श्रीमान तर त्यस्तो परमादेश जारी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अघिल्लो पटक पनि संसद पुनःस्थापना हामीले मानेकै हो । तर त्यतिबेलै संसदले सरकार दिन नसके विघटन हुन्छ भनिएकोले अहिलेको रिट त खारेज नै हुन्छ’, खरेलले भने । बहसका दौरान खरेललाई इजलासबाट निरन्तर प्रश्न सोधिएको थियो ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको प्रश्न अझ रोचक थियो । भट्टराईले सर्वोच्च अदालत ‘रेफ्री’ मात्रै होकी संविधानको अभिभावक पनि हो भनी प्रश्न गरेका छन् । ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक भन्छ । तपाईंहरू राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नुहुन्छ । तपाईंको विचारमा अदालत रेफ्री मात्रै हो की संविधानको अभिभावकत्व लिने पनि हो ?’, न्यायाधीश भट्टराईको प्रश्न थियो ।

जवाफमा खरेलले अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता रहेको बताए । ‘यो संविधानको अन्तिम व्याखाता हो यो अदालत । यसले गरेका निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । मान्दै पनि आएका छन्’, खरेलले भने ।

खरेलले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि शेरबहादुर देउवाले बुझाएको कागजात अस्वभाविक रहेको बताएका छन् । कागजातमा टिपेक्स र केरमेट भेटिएको भन्दै खरेलले सांसदहरूको हस्ताक्षर अस्वाभाविक देखिएको बताए ।