एमाले बनेपछि माओवादीले पदमुक्त गराएका उपमेयरसहित तीन वडाध्यक्ष अदालतबाट पुनर्वहाली

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कैलालीको भजनी नगरपालिका उपप्रमुख छाँयादेवी देवकोटासहित चार जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

एमाले बनेपछि माओवादीले पदमुक्त गराएका उपप्रमुख देवकोटासहित गोदावरी नगरपालिकाका प्रवत्ता एवम् वडा नम्बर् १ का वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्ट, गौरीगंगा नगरपालिका- ४ की वडाध्यक्ष भागीरथी विष्ट र बर्दगोरीया गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष पुरन बि.सि लाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

आदेशमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुखहरू भएकाले उनीहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने स्थानीय तहसम्बन्धी कामकारवाही एवम् अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न भनिएको छ । त्यस्तै राजीनामा गरेको या अर्को दलमा प्रवेश गरेको यकिन हुन नसकेको उल्लेख छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले गत वैशाख १४ गते निर्वाचन आयोगमा मेयर साह र कुशवाहसहित विभिन्न जिल्लाका १४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको थियो । सो पत्रका आधारमा आयोगले असार ११ गते उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना निकालेको थियो ।

यसअघि पनि विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली भइसकेका छन् ।