‘घरबहाल कर २ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ, घरधनीले ५० प्रतिशत भाडा छुट दिनुपर्छ’

काठमाडौंमा आफ्नै घर बनाएर बस्ने चाहना धेरैको हुन्छ । तर, सबैको आर्थिक समस्याले त्यो भ्याउँदैन । त्यसैले बाहिरबाट विभिन्न प्रयोजनले काठमाडौं आएकाहरू कोठा/फ्ल्याट भाडामा लिएर बस्ने गर्छन् ।

डेरावाल र घरधनीबीचको सम्वन्ध कहिलेकाहीँ निकै पेचिलो हुने गर्छ । जोकोहीलाई सजिलो कोठा नदिनेदेखि कोठामा बसिसकेपछि घरधनीको अनेक किचलो सहनुपर्ने पीडा डेरावालहरूको छ । यता घरधनीहरूको पनि भाडा समयमा नउठ्नेदेखि अनेक गुनासोहरू छन् ।

नेपालमा घर भाडा लिएर बस्नेहरूको हकहितको प्रवर्द्धन गर्न घरबहाल सरोकार महासंघ क्रियाशील छ । आज यस महासंघको ११ औं स्थापना दिवस पनि हो । काठमाडौंका भाडावालहरूको समस्या तथा समाधानका लागि महासंघले गरिरहेका पहलका विषयमा नेपाल प्रेसले महासंघका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता बलभद्र खनालसँग गरेको कुराकानी नेपाल टकमा :-

– सरोकार महासंघ के उद्देश्यले स्थापना गरिएको र यसले के गरिरहेको छ ?

भाडामा बस्ने र घरभाडामा दिनेहरूको समस्या समाधानको लागि २०६८ सालमा महासंघको स्थापना भएको हो । ११ वटा जिल्ला प्रतिनिधिले मलाई अध्यक्ष बनाएका हुन् । विधान तयार गरेपछि २०७२ सालमा महासंघ दर्ता भयो । दर्ता भएदेखि हामी निरन्तररूपमा सक्रिय छौं ।

महासंघको अवधारणा आएपछिका समस्या पहिचान गरेर समाधानको काम गरिरहेका छौं । महासंघ ११ औं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । आवद्ध जिल्लाले विभिन्न कार्यक्रम गरेर वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छन् । ‘सुरक्षित, मर्यादित, भयरहित , मानव अधिकार रक्षा मुल आधार’ भन्ने नारा हाम्रो ११ औं महाधिवेसनको छ ।

– अहिलेसम्म घरधनी र भाडावालबीचका कति समस्याहरू सुल्झाउनुभयो त ?

महासंघ आफैले मुद्दा हेर्ने गर्दैन । जिल्लामा भएका समितिहरूले हेर्ने हो । विभिन्न जिल्लाका संघहरूले ५०७ वटा मुद्दा हेरिसकेका छन् । महासंघले घरभाडामा बस्नेको मात्रै हैन, घरधनीको पनि समस्या हेर्ने गरेको छ । दुवै पक्ष राखेर आएको समस्याका लागि मेलमिलाप गराउने काम हाम्रा संघहरूले गरिरहेका छन् ।

– घरधनी र कोठामा बस्नेहरूबीच उत्पन्न हुने आम समस्याहरू के-के हुन् ?

घरधनीहरू प्रायः कोठामा बस्नेहरूले समयमा भाडा तिरेनन् भनेर आउने गरेका छन् । केही घरधनीहरू भने कोठा छोड्न पर्याप्त समय दिँदा पनि डेरावालाले कोठा नछोडेको गुनासो गर्छन् ।

भाडामा बस्नेहरूका चाहिँ धेरै खाले गुनासो हुन्छ । घरधनीले सहमति गरेको समयभन्दा अगाडि नै कोठा छोड्न दबाब दिएको, मनलाग्दी कोठाभाडा बढाएको, पानी पर्याप्त उपलब्ध नगराएको, अनावश्यक किचकिच गरेका कुराहरू लिएर महासंघमा आउने गरेका छन् ।

हामीकहाँ आएका समस्यालाई जिल्लाका संघले दुवै पक्षलाई बोलाएर समाधान गरिरहेका छन् ।

– कोठा भाडामा लगाउने कार्यमा दलालीहरूको बिगबिगी नै छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? यो पेशालाई करको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ कि छैन ?

को सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकिकृत नीति आवश्यक रहेको छ । हामीले नेपाल सरकारसँग नीति ल्याउन पनि माग गरेका छौं ।

वैज्ञानिक दर तोक्नको लागि कानुनले सहयोग गर्ने छ । घरधनीहरूले प्रत्येक वर्ष वृद्धि गरिरहेका हुन्छन् । त्यो घरभाडा बढाउने आधार के-के हुन् भन्ने पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । बिनाआधार घरभाडा वृद्धि हुनु भएन । मलपोत कार्यालयले जसरी जग्गाको मूल्य तोकेको छ । त्यसरी नै घरको बहाल पनि तोक्नेगरी मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्छ । क्षेत्रगत, सुविधा र मागको आधारमा भाडादर तोकिनुपर्छ ।

सरकारको कुनै पनि अंगले को विषयमा सक्रियरूपमा काम गरेको छैन । राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय घरबहाल आयोग गठन गरिनुपर्‍यो । प्रदेशस्तरमा विभाग र स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन गरिनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौं ।

– घरबहालको विषयमा स्थानीय तहले नै कानून बनाउने हो ? स्थानीय तहले चुनावमा भोट घट्ने डरले डेरावालाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नचाहेका हुन् ?

अहिले यो विषय ओझेलमा परेको छ । भोटको कारणले पनि स्थानीय तहले चासो नदेखाएको पक्कै हो । हामीले स्थानीय तहलाई करको दायरा वृद्धि गर्न र यसलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न भनेका छौं । त्यसो भएपछि बहालमा बस्नेहरू पनि करको दायरामा आउने भए ।

अहिले भाडामा लिँदा धेरैले कागज नै गरेका हुँदैन । कर छल्नका लागि घरधनीले थोरै भाडामा दिएको कागज बनाउने गरेका छन् । कर २ प्रतिशतमा झार्न हामीले माग राखेका छौं । यसले गर्दा अहिलेभन्दा २० गुणा धेरै घरबहाल कर उठ्ने अवस्था आउने छ ।

लाई कानूनीरूपमा नै सबै स्थानीय तहलाई जोड्न सके घरधनीहरूले पनि आयस्रोतको बाटो घरभाडा नै देखाउन सकिन्छ ।

– घरभाडालाई व्यवसायमा कसरी लैजान सकिन्छ ? यसको मोडालिटी के हो ?

हामीले घरभाडालाई व्यवसायमा लैजाउ भनेका छौं । राष्ट्रिय नीति, आयोग, प्राधिकरण र घरबाहल समन्वाय समिति गठन गर्नुपर्छ । सबै जिम्मा आयोग, प्राधिकरण र समन्वायलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा नै अन्य व्यवसायहरू गर्दा दर्ता गनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अब घरभाडालाई पनि व्यवसायकै रूपमा लैजानका लागि स्थानीय तहमा दर्ता गरेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । जग्गाको लालपूर्जाजस्तै घरभाडामा दिँदा पनि प्रमाणपत्र दिनुपर्छ ।

कानूनीरूपमा घरभाडालाई व्यवस्थित गर्न सकेमा घरबहाल कर पनि वृद्धि हुन्छ । जसले गर्दा घरधनी र कोठामा बस्नेहरूको लागि पनि सहज हुन्छ ।

– अघिल्लो वर्ष र यसवर्ष भएको लकडाउनमा कोठामा बस्नेहरूको समस्या समाधानको लागि महासंघले के-के गर्‍यो ?

हामीले गत वर्षको लकडाउनमा घरधनी र भाडामा बस्ने दुबैका लागि सहज होस् भनेर ५० प्रतिशत मात्रै घरभाडा लिन र दिन आग्रह गरेका थियौं ।

अहिले पनि हामीले ५० प्रतिशत मात्रै घरभाडा छुट दिन माग गरेका छौं । कोठामा बस्नेहरूको रोजगारी गुमेको छ । ५० प्रतिशत भाडा छुट दिँदा भाडामा बस्नेहरूको लागि पनि केही सहज हुन्छ । कतिपय घरधनीहरूको मुख्य आयस्रोत घरभाडा नै रहेको छ । यसरी घरभाडा छुट दिने तथा घरधनीहरूको बैंकको लोनमा छुट र घरबहाल करमा छुट दिनुपर्छ ।

यो कसैले ल्याएको विपत्ति हैन । कोरोना महामारी भनेको प्राकृतिक विपत्ति हो । घरधनीहरूलाई पिरिस्थितिलाई बुझेर २ वर्षसम्म घरबहाल केही छुट दिन आग्रह गरेका छौं । बजेटले पनि घरबहाल केही छुट दिने भनेको छ । छुट दिने घरधनीलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ ।

नेपालमा ६७ प्रतिशत मान्छे बहालमा बस्ने गरेका छन् । सरकारले बहालमा बस्ने र घरधनी दुवै पक्षको समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

– घरभाडामा दिँदा मनोमानी भाडा लिने गरिएको छ । वैज्ञानिक भाडा दरमा कसरी लैजाने ?

वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्नुपर्छ । सुविधा, पहुँच, माग र आवश्यकताको आधारमा वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र, बसोबासको क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र र कार्यालय क्षेत्रलाई आधार मानेर भाडादर कायम गर्नुपर्छ ।

– भाडामा बस्नेमाथि घरधनीले रवाफ देखाउने पनि गरेको देखिन्छ नि ?

केही ठाउँमा घरधनीको दादागिरी नै पनि छ । तर सबै घरधनी त्यस्तो छैनन्, भन्न पनि मिल्दैन । लकडाउनका बेला केही घरधनीले कोठामा बस्नेलाई खाना र बस्नेसमेत व्यवस्था गरेका थिए ।

कोठामा बस्नेहरू पनि केही प्रतिशत गलत होलान् । तर सबै होइन ।

– जात, लिंग र वर्गको आधारमा कोठा भाडामा नदिइएको विवाद आइरहँदा महासंघ मौन हो ?

हामीले जातीय विभेदको विरुद्धमा कुरा उठाइरहेका छौं । जात, लिङ्ग र वर्गको आधारमा घर भाडामा नदिनु गलत हो भनेर भनिरहेका छौं ।

जात, लिंग र वर्गको आधामा भइरहेको विभेदलाई राज्यले हेर्ने हो । विभेद गर्ने घरधनीहरूलाई राज्यले कानूनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ ।

– ५० प्रतिशत घरधनीले भाडा छुट दिने कुरा कार्यान्वयन हुन कति सम्भव छ ?

सरकार, घरधनी र कोठामा बस्ने मिलेर जाने हो भने ५० प्रतिशत छुट सहज छ । पहिलेको लकडाउनमा पनि धेरै घरधनीहरूले भाडा छुट दिएका थिए । यस वर्ष पनि धेरैले पाउने छन् ।

घरभाडा छुट दिँदा सरकारले पनि केही सहजीकरण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले कुन घरधनीले कति छुट दिएको छ भन्ने तथ्याङ्क राखेर ती घरधनीहरूलाई सरकारले दिने सेवामा छुट दिनुपर्छ ।