बजेट कार्यान्वयनमा फेरि चुक्यो सरकार, असारे खर्च पनि कोभिडले प्रभावित

काठमाडौं । चालू आर्थिक बर्ष पनि बजेट खर्च गर्ने सवालमा सरकार कमजोर देखिएको छ । आ.ब २०७७/७८ का लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा असार १७ गतेसम्ममा ६८.६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालू खर्च लक्ष्यनजिक रहे पनि पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च अपेक्षत छैन । सरकारले ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चका लागि बिनियोजन गरेकोमा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म ७ खर्ब ६६ अर्ब अर्थात ८०.८२ प्रतिशत भएको छ । तर पूँजीगतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेट बिनियोजन भएकोमा १ खर्ब ६३ अर्ब अर्थात ४६.२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब विनियोजित वजेटमध्ये ८१ अर्ब ३७ करोड अर्थात ४७.५९ प्रतिशत मात्रै वजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

राजस्व संकलनान सरकार संशाेधित लक्ष्यको नजिक छ । १० खर्ब ११ अर्ब वजेट मार्फत राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा करिब ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ८३.५५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । कर राजस्वतर्फ ९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७ खर्ब ८८ अर्ब अर्थात ८६.५९ प्रतिशत राजस्व उठेको छ । त्यस्तै गैह्रकर राजस्व ९८ अर्ब ८० करोड संकलन हुने अनुमान प्रस्तुत भएकोमा ५४ अर्ब ४८ करोड अर्थात ५५.४६ प्रतिशत मात्रै असुल उपर भएको छ । ६० अर्ब ५२ करोड अनुदान आउने सरकारले लक्ष्य राखेकोमा करिब १० अर्ब अर्थात १६.६५ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ ।

माघ १० गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै बजेट खर्च तथा राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाएका थिए । कुल विनियोजित वजेटको ९१.१९ प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ४४ अर्ब मात्रै खर्च हुने अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको थियो । जसमध्ये चालू खर्च ९६.४ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ८०.२० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८५ प्रतिशत वजेट खर्च हुने उल्लेख गरिएको छ । सरकारको स्रोतवाट संकलन हुने आन्तरिक ऋणसहित राजस्वको सहित लक्ष्य १० खर्ब ७४ अर्ब र बाह्य ऋण २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने बताइएको थियो ।

जेठ १५ गते बजेट मार्फत कुल विनिजित वजेटको ८५.९ प्रतिशत अर्थात करिब १२ खर्व ६७ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै खर्च हुने तेस्रो संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ९१.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ७१.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८५.२ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

कूल राजस्वको ९४.८ प्रतिशत संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी २७ अर्ब ६ करोड वैदेशिक अनुदान तथा १ खर्ब ६५ अर्ब वैदेशिक ऋण र २ खर्ब २३ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य तेस्रो संशाेधनमार्फत गरिएको छ ।

तेस्रो संशाेधननुसार सरकारले वजेटको चालू खर्च, राजस्व, आन्तरिक तथा वाह्य ऋणको लक्ष्य भेटाउन सकिने भएपनि अन्य पूँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्था र बैदेशिक अनुदानको लक्ष्य भेटाउन नसकिने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार कोभिड १९ तथा विकास केन्द्रित मन्त्रालयको कमजोर खर्च प्रणालीका कारण पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्था तर्फको वजेट खर्च हुन नसकेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य भने, ‘चालू खर्चमा अनिवार्य दायित्व सृजना गर्ने प्रकृतिका खर्च समावेश हुने भएकाले चालूको लक्ष्यनजिक पुग्ने देखिन्छ । तर, कोभिड १९ तथा विकासे मन्त्रालयले वजेट खर्च गर्न नसक्दा पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको लक्ष्य भेटाउन सकिने अवस्था छैन ।’

चालू आर्थिक वर्ष सकिन अझै केही दिन बाँकी रहेकाले वजेटको तेस्रो संसोधनअनुसारको राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सकिने आचार्य बताउँछन् ।

बजेट कार्यान्वयनको दीर्घरोग

लक्ष्यनुसारको बजेट खर्च नहुने नेपालको पुरानै समस्या हो । अर्थतन्त्रको आकार तथा क्षमताभन्दा ठूलो आकारको वजेट प्रस्तुत गर्ने, विकास निर्माणको काममा ठेक्कासम्वन्धी स्पष्ट नीति तथा मापदण्डको अभाव, सरकारी खर्च गर्ने निकाय तथा ठेकेदारको कम्मजोर क्षमताजस्ता कारणले नेपालमा विनियोजित वजेट पूर्णरुपमा खर्च हुन सकेको छैन ।

राजस्वले चालू खर्च नधान्ने तथा विकासका लागि ऋण उठाउनुपर्ने वाध्यताका कारण तेस्रो चौमासिकमा गएर एकैचोटि हचुवामा बजेट खन्याउने गरिएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा कोभिड चैत महिनाबाट नै सुरु भएकाले विकास वजेट हुनसकेको छैन । ऋणदाताहरुले खर्च गरेको आधार प्रस्तुत भएपछि मात्रै भुक्तानी दिने गरेका छन् ।

विज्ञ भन्छन्ः लक्ष्य महत्वाकांक्षी, प्रणाली कमजोर

वर्षको अन्तिममा आएर वजेट खर्च हुँदा व्यापकरुपमा स्रोतान्तर तथा रकमान्तर गरी स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार गर्न नसकेको उनीको तर्क छ । बजेट खर्चका सम्वन्धमा केही अर्थविदको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तैः

सरकार यथार्थभन्दा पनि प्रचारवादी भयाे
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत

सरकारले अर्थतन्त्रको क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्ति छ । तर कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

यो सरकार बढी महत्वकांक्षी भएर धाकधम्की धेरै लगाउने र वजेटको लक्ष्यहरु ठूला-ठूला राख्ने गरेको छ । कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भने देखिएन । कुनै पनि कार्यक्रमको पूर्वतयारी तथा अध्ययन नगरी बजेटमा सिधै समावेश गरेर प्रचारात्मक ढंगले बजेट प्रस्तुत गरिएकाले पनि कार्यान्वयन नभएको हो ।’

आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य नै हेर्नुस् । गत वर्ष सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्यो तर २ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । चालू आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखेकोमा २ प्रतिशत पनि हासिल हुने अवस्था छैन । त्यसैले यो सरकार यथार्थभन्दा पनि प्रचारात्मक कुरामा मात्रै विश्वास गर्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

अनुगमन र मूल्यांकनको पाटो कमजोर
डा. शंकर शर्मा

पर्याप्त तयारीविना आयोजनाहरु वजेटमा समावेश गर्नु तथा अनुगमन र मूल्यांकनको पाटो कमजोर हुनुले वजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार हुन सकेको छैन । जबसम्म हामीले अघिल्लो वर्ष आयोजनाको पर्याप्त तयारी गरेर क्यालेण्डर तयार गर्दैनौं, तबसम्म वजेट खर्चमा सुधार हुने देखिदैन ।

जग्गा प्राप्ति, डीपीआर लगायतका सम्पुर्ण काम सम्पन्न गरेर टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी मात्रै वजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने शर्माको मत छ । सरकारी निकाय तथा निर्माण व्यवसायीको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्न नसक्दा वजेट खर्च कम हुने गरेका छ ।

आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक पाटोलाई भन्दा वढी प्रावधिक पाटोलाई महत्व दिनुपर्छ । आयोजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने र आयोजना प्रमुखलाई ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिएमा आयोजनाले गति लिन सक्छ ।

गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्ष कोभिड १९ का कारण पनि कम वजेट खर्च भएको अने । सबैभन्दा वढी खर्च तथा काम हुने समयमा कोभिड–१९ ले असर गर्‍यो । चालू आर्थिक वर्ष मनसुन पनि अलिक चाँडो आयो । तर, यसले हामीलाई कामहरु चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ ।

बजेटको विधि-प्रकृया र खर्च संयन्त्रमा सुधार आवश्यक
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल

नेपालमा असार लागेपछि वजेट खर्च गर्ने तयारी हुन्छ । गत वर्ष पनि पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

वजेट खर्चमा सुधार गर्ने हो भने हामीले बजेट निर्माण गर्ने विधि, प्रकृया, खर्च गर्ने संयन्त्र र क्षमतामा सुधार गर्नुपर्छ । यसमा सुधार गर्न नसक्दा बजेट खर्चलाई परिणामुखी तथा उत्पादनमुलक बनाउने भन्दा पनि खर्चका लागि खर्च गर्ने जस्तो देखिन्छ ।

हामीले वजेटपूर्व र वजेटपछि प्रणालीगतरुपमा वजेट खर्चमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिए पनि सुनवाइ भएको छैन । पराम्परागत हाम्रो बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार नभएको परिणामको उपज अहिलेको बजेटमा प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ ।

बजेट खर्च नहुँदा यसका बहुपक्षीय असरहरु देखिन्छन् । समयमा नै वजेट खर्च नगर्ने प्रवृत्तिका कारण व्यापकरुपमा रकमान्तर हुने, स्रोतको सदुरुपयोग हुने, गरिएको कामको गुणस्तर तथा दिगो नहुने समस्या हुन्छ । खर्चका लागि खर्च गर्ने यो पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरताले हाम्रो सम्वृद्धिको यात्रालाई धक्का लागेको छ । आर्थिक विकास, उच्च तथा दिगो आर्थिक विकास गरी समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा नपुर्‍याउने भएकाले यो गम्भीर प्रकृयाको समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

परिस्थितिको आँकलन भएन
प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी

मैले चालू आर्थिक वर्षको वजेट प्रस्तुत हुनेवेलामा नै यो वजेट पनि संकटमा पर्यो भनेको थिएँ । कोभिड १९ तथा परिस्थितिलाई ध्यानमा नराखी वजेट प्रस्तुत गरिएकाले खर्चमा समस्या आउनु स्वभाविक हने ।

कोभिडले अर्थतन्त्रका उत्पादन, रोजगारी, उपभोग र व्यापार तथा व्यवसायमा पारेको असरका वारेमा सघनरुपमा अध्ययन नगरी वजेट प्रस्तुत गरौं । त्यस्तै विगतमा वजेट खर्च हुन नसक्ने तथ्यको खोजी गरेर बजेट आउन सकेको छैन । चालू आवको वजेट पनि परिस्थितिभन्दा पराम्परागत शैलीमा आयो । हामीले हालको अवस्थाको राम्रोसँग आंकलन गर्न नसक्दा वजेट खर्च हुन सकेन ।

बजेट वैज्ञानिक ढंगबाट निर्माण गरी पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेका आयोजना मात्रै राख्नुपर्‍याे । वजेट आउनुभन्दा अगाडि नै टेण्डरका कागजातहरु पूरा गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै वजेट प्रस्तुत गर्ने, तालिका निर्माण र ठेक्का आव्हान, मूल्यांकन र अवार्ड भदौभित्रमा नै सम्पन्न गर्न सक्ने हो भने मात्रै बजेट खर्च समयमा नै हुन्छ ।

त्यस्तै डिजिटल माध्यमको उपयोग र तीनै तहका सरकारहरुबीच उपयुक्त तालमेल कायम गरी काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले बजेट खर्च प्रभावित
पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रवहादुर क्षेत्री

वजेटको अंक र विनियोजन कार्यक्रमबीच तालमेल देखिएन । वजेट विनियोजन गर्ने तर स्रोत उपलव्ध नगराउने परिपाटी देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ ५ जना मन्त्रीले आएर देश चलाउनुपर्ने अवस्था आयो । यसले गर्दा पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने देखिन्छ । अर्कोतर्फ चुनावको समय पनि छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पर्याप्त वजेट विनियोजन गरेको छैन । वजेटमा समावेश भएका नयाँ कार्यक्रमका डिपीआर तथा जग्गा प्राप्ती र मुआव्जामा नै विबाद देखिन्छ ।

वजेट खर्चमा प्रभावकारीरुपमा नहुँदा जनतामा निराशा छाएको छ । राजनीतिक विवादको हल गरेर, उचित जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर अगाडि वढ्ने हो भने मात्रै वजेट खर्च प्रभावकारी हुनेछ । यो सरकार राजनीतिक विवादमा नै उल्झिएकाले प्रणालीगत संरचना गर्न नसक्दा त्यसको प्रतिफल वजेट खर्चमा पनि देखिएको हो भन्ने लाग्छ ।