वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा बाटो र जग्गा विवादका धेरै उजुरी

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा बाटो र जग्गा विवादसम्बन्धी धेरै उजुरीहरु पर्ने गरेको छ । सामान्य विवादलाई नगरभित्रै समाधान गर्ने लक्ष्यसहित स्थानीय तहको उपप्रमुख संयोजक रहने न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १३ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन्।

उनका अनुसार तीन वर्षको अवधिमा बाटो सम्वन्धी विवादका ४२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने दोश्रोमा जग्गा विवाद सम्वन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । जग्गा विवाद सम्वन्धी ३६ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन ।

यस्तै, लेनदेनसम्वन्धी १० वटा, घरेलु हिंसासम्वन्धी १२ वटा, अंशसम्वन्धी ४, निकाससम्वन्धी १०, घरसम्वन्धी दुई, ज्येष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण नगरेको १, क्षतिसम्वन्धी ५, फोहोरसम्वन्धी १३, नागरिकतासम्वन्धी एक र ज्याला मजदुरीसम्वन्धी ८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
‘
नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको कामहरुको सम्वन्धमा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व मुल्यांकन (लिसा) प्रणालीमा वीरेन्द्रनगरले शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ ।

‘आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकलाई कानूनी सहायताका लागि वैतनिक वकिलको पनि व्यवस्थापन गरेका छौं । कम्तिमा यहाँका नागरिकले सजिलै न्याय पाउन र कोही कसैले पनि रकम अभावकै कारण पीडामा बस्ने अवस्था नआओस भन्ने हो,’ नगरमा समाधान हुन नसकेका मुद्दाको प्रक्रियाबारे उपप्रमुख ढकालले भनिन्,

उनले नगरपालिकाका १६ जना छात्रालाई कानून विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छोरी छात्रवृत्ति कार्यत्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताइन ।

न्यायिक समितिमा आउने उजुरीहरुमा छिटो भन्दा छिटो न्याय दिलाउने र आर्थिक रुपमा कमजोर भएकाहरुका लागि निःशुल्क कानूनी उपचारको व्यवस्था गर्ने तयारी नगरपालिकाले गरेको उनको भनाई छ ।