राष्ट्र बैंकसँग चेम्बरको मागः ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान चाहियो

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा कोरोना महामारीको चपेटामा परेको निजी क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपाल राष्ट्र बैँकलसँग आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष आगामी मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरको तर्फबाट ३७ बुँदे सुझाव दिँदै सहयोगको माग गरेका हुन् ।

चेम्बरले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नका लागि सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समयमै निर्देशिका, नियमावली र पुनर्कर्जा वितरण कार्यविधिलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेतर्फ पनि चेम्बरले राष्ट्रबैकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष मल्लले कोभिडले भविष्यमा पार्नसक्ने प्रभावको पूर्वअनुमान गरेर सो अवधिभरका लागि बैक ब्याजमा ५० प्रतिशत व्यवसायीले र ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव आफूहरुले दिएको बताए ।

चेम्बरले चालु उद्योग व्यवसायीका ऋणीलाई थप धितो नराखी ऋणको २५ प्रतिशत थप उपलब्ध गराउनुपर्ने, २०७८ चैत मसान्तसम्म बिनाजरिवाना ब्याज बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, २०७९ कुनै पनि ऋणीको धितो लिलाम गर्न नपाइने, बैँक तथा वित्तीय संस्थाको वेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जा अवधिभर प्रिमियम स्थिर हुनुलगायत माग गरेको छ ।