कर्णालीमा खेलकुद बजेट : हात्तीको मुखमा जीरा

खेलकुद पूर्वाधारको हिवासमा देशमा सबैभन्दा पछि परेको प्रदेश हो- कर्णाली । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद यही प्रदेशमा आयोजना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तर यहाँ ठूला प्रतियोगिता आयोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निकै न्यून छ । यसको अर्थ यहाँ धेरै संरचनाहरु बनाउन बाँकी छ ।

संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश खेलकुद परिषद गठन भएको पनि ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर कार्यालय व्यवस्थापनबाहेक यो संरचनाले अरु जिम्मेबारी पाएको छैन । संघीय र प्रदेश सरकारले खेलकुदलाई प्राथमिकता नदिँदा खेलकुदमा कर्णाली सधैं पछि परिरहेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा प्राविधिक कर्मचारीको रुपमा सेवा गरेका विश्वामित्र सन्ज्याल अहिले कर्णाली राखेपका सदस्यसचिव नियुक्त भएका छन् । उनीसँग नेपाल प्रेसले खेल पूर्वाधार र बजेट विनियोजनबारे गरेको कुराकानी नेपाल टकमा ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कति बजेटको अपेक्षा गर्नुभएको थियो, कति आयो ?

कर्णाली प्रदेशका लागि संघीय सरकारले निकै थोरै बजेट विनियोजन गरेकोमा निराश भएको छु । पूर्वाधारहरु धेरै बनाउनुपर्ने छन्, बजेट ४ करोड ६ लाख दिने भनिएको छ । प्रादेशिक रंगशालाका लागि १ करोड ७९ लाख, हाइ अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टरका लागि १२ लाख, १०औं राष्ट्रियको तयारीका लागि २ करोड र कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा खेलमैदानका लागि १५ लाख विनियोजन भएको छ । गर्नुपर्ने धेरै छन्, यो बजेट त हात्तीको मुखमा जीरा भनेजस्तै भएको छ ।

देशकै ठूलो राष्ट्रिय खेलमेला आयोजना गर्ने भनिएको छ । तर, बजेट विनियोजन हेर्दा त प्राथमिकतामा परेजस्तो देखिएन नि ?

संघिय सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ७४ करोड बिनियोजन गर्दा खेलकुदतर्फ १ अर्ब ७९ करोड बिनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये कर्णाली प्रदेशमा २०८० मा अयोजना हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पूर्वाधार निर्माण गर्न जम्मा ४ करोड छुट्याउनु दुखःद हो । वक्तव्य सुन्दा त कायपलट होला भन्न सोचेको थिएँ ।

प्रदेश रंगशालाको कुरा बारम्बार आइरहेको छ तर किन सुरु भएको छैन ?

सुर्खेतमा प्रदेश रंगशाला बनाउने भनेको संघीय सरकारले २०७५ सालको बजेट बक्तव्यमा हो, थोरै भए पनि बजेट बिनियोजन हुने गर्थ्याे जसमा पहिलो वर्ष साढे २ करोड, दोश्रो वर्ष साढे २ करोड, तेश्रो वर्ष १ करोड तर खर्च भने सधै शून्य भयो ।

संघीय सरकारको मात्र होइन प्रदेशको पनि त्यहि हालत हो । प्रदेशले पहिलो वर्ष ७ करोड, दोश्रो वर्ष ५ करोड, तेश्रो वर्ष ४ करोड । अनि खर्च सधैं शून्य । यसको कारण एउटै थियो कि के बनाउने, कत्रो बनाउने, कति वर्षमा बनाउने र यसको लागि कति लागत लाग्छ भन्ने कुनै एकिन नै थिएन । बिना योजना बजेट छुट्टिएपछि कार्यान्वयन हुने कुरा भएन । इच्छा शक्ति र ठोस योजनासहित बजेट बिनियोजन भए दुई वर्षमा रंगशाला बन्छ । हामीले एक वर्षमा पोखरा रंगशाला बनेको देखेका छौं ।

अब रंगशाला बनाउने जिम्मा तपाईंकै हो, पर्याप्त बजेट माग्नुभएन ?

प्रदेशमा खेलकुद परिषद गठन भएको छ र यसले तयारी योजनाका साथ कर्णाली प्रदेशमा कम्तिमा राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गर्ने रंगशाला बनाउनका लागि डेढ अर्ब लाग्छ । त्यसका लागि दुई वर्षको समय चाहिन्छ ।

अहिले कम्तिमा १० हजार दर्शक क्षमता बनाउनै पर्छ र भबिष्यमा १० हजार अरु थप गर्न सकिने बनाउनु पर्छ, यो सम्भब छ र यसका लागि यसै आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय टेण्डर गर्न स्वीकृति मागेको थिएँ । तर प्रदेश सरकारले दिएन ।

यस बर्षमा प्रदेश सरकारले छुट्याउने बजेटको अंक र वहुवर्षीय निर्माणको लागि दिने स्वीकृतिले नै यो प्रदेश रंगशाला बन्ने कुराको निश्चित हुने हो ।

बजेट पर्याप्त विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारसँगका तपाईहरुको समन्वय नपुगेको हो कि ?

भर्खरै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश रंगशाला बनाउन ३५ करोड रकम बिनियोजन प्रस्ताव गरेको छ । उक्त रंगशाला लाई प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरेकोले अब प्रदेश रंगशाला बन्ने कुराको निश्चित भएको छ ।

अन्य बजेटका बारेमा धेरै जानकारी आइसकेको छैन । आगामी वर्षको बजेटले समग्र कर्णालीको खेलकुद पूर्वाधारमा उल्लेखनीय योगदान दिने आशा हामीले गरेका छौं ।