सञ्चार नीति परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सूचना आयोगको आदेश

काठमाडौं ।  ‘नेपाल राष्ट्र बैंक सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७७’ मा रहेको सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनसँग बाझिने, अस्पष्ट हुने बुँदामा संशोधन गरेरमात्र लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको असार ८ गते बसेको बैठकले राष्ट्र बैंकद्वारा तयार गरिएको सूचना तथा सञ्चार नीतिको ६(२) मा भएको व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) र दफा २७ सँग बाझिएकोले त्यसलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, ०६४ बमोजिम हुने गरी बनाएरमात्र लागु गर्न आदेश दिएको हो । त्यस्तै उक्त नीतिको दफा ७ मा सूचना मागकर्ताले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा सूचना माग गर्ने ढाँचामात्र समावेश गरेकोले सो अनुरूप सूचना नपाइएमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ९ बमोजिम उजुरी गर्न सक्ने नमूना समेत समावेश गर्न तथा सूचना मागकर्ताले इमेलमार्फत् पनि सूचना माग गर्न र सूचना नपाएमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।

नीतिको दफा ९ (३) मा उल्लेखित व्यवस्थाका सम्बन्धमा नीतिको ६(२) मा (आयोगको निर्देशनअनुसार बनाइएपश्चात्) राखिएको व्यवस्था नै पर्याप्त हुने भएकोले दफा ९(३) को व्यवस्था हटाउन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र (४) सम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ र दफा ९ ले सूचना अधिकारीले र कार्यालय प्रमुखले सूचना दिनु पर्ने समयसीमा तोकेको हुँदा सो समय सीमा नीतिमा समावेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तयार गरिएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७७’ मा उल्लेखित कतिपय विषयले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्न सक्ने भएको विषयमा चासो व्यक्त भएकोले त्यसलाई समयमै सुधार गर्न निर्देशन दिनु परेको आयोगले जनाएको छ ।